काठमाडौं, ८ फागुन । वर्ष दिनभरि दुःख गरेर उब्जाएको खाद्यान्नको मूल्य सरकारले नतोक्दा बिचौलियाले उपभोक्ता र किसान दुवैलाई ठग्दै आएका छन्।
सरकारले खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोक्दा बिचौलियाले लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा किसानबाट किनेर उपभोक्तालाई अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन्।
पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि खाद्यान्नको समर्थन मूल्य निर्धारण प्रतिवेदन तयार पारेर कृषि विकास मन्त्रालयले वाणिज्य मन्त्रालयलाई बुझाए पनि अर्थ मन्त्रालयको उदासीनताका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन्।
सरकारले न्यूनतम मूल्य निर्धारण नगरेर बिचौलिया व्यापारीलाई पोस्दै आएको छ।
कृषि मन्त्रालयले पछिल्लो तीन वर्षदेखि किसानलाई लागत मूल्य उपलब्ध गराउन न्यूनतम समर्थन मूल्य तयार पारेर कार्यान्वयनका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउँदै आएको छ।
समर्थन मूल्य घोषणा गर्न अर्थ मन्त्रालयले चासो नदेखाएकाले वाणिज्य मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।
कृषि मन्त्रालयले खाद्यान्न उत्पादन भएका जिल्ला, भारतले प्रदान गरेको समर्थन मूल्य, सीमा क्षेत्रमा रहेका खाद्यान्नको मूल्य र गत आर्थिक वर्षमा स्वदेशमा पाइएको मूल्यका आधारमा लागत सर्वेक्षण गराएर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ।
यस्तो प्रतिवेदन घोषणाका लागि वाणिज्य मन्त्रालय पठाउने गरिएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ।
हेटौंडास्थित तुल्सी राइस मिलका सञ्चालक सुरेश कार्कीका अनुसार एक क्विन्टल मोटो धान उत्पादन गर्न बिउ, मल, सिँचाइ, कामदारलाई खाना र ज्याला दिएर करिब एक हजार एक सयसम्म लागत खर्च लाग्छ।
उत्पादन भएको प्रतिक्विन्टल धान थोक व्यापारी तथा राइस मिलले एक हजार सात सय रुपैयाँमा खरिद गर्छन्। ‘त्यो धानबाट करिब ६५ किलोग्रामसम्म चामल उत्पादन हुन्छ’, सञ्चालक कार्कीले भने।
यस्तो चामलको उपभोक्ता मूल्य प्रतिकिलो ४८ रुपैयाँ तोकिएको छ। कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा प्रति क्विन्टल धानलाई दुई हजार दुई सय र गहुँलाई करिब दुई हजार एक सय रुपैयाँ तोकेको थियो।
‘हामीले आवश्यक तयारी गरेर समर्थन मूल्य कायम गरेर वाणिज्य मन्त्रालयमा पठाए पनि अहिलेसम्म घोषणा हुन सकेको छैन’, कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् सुनिल सिंहले भने।
खाद्यान्नको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने भनेर चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि व्यवस्था गरिएको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कृषिमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले पनि समर्थन मूल्य तोक्ने भन्दै सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर हालसम्म सरकारले समर्थन मूल्य घोषणा गर्न सकेको छैन।
कृषि मन्त्रालयले धानका लागि असार १५ गते, गहुँका लागि कात्तिक १५ र मकैका लागि फागुन १५ गतेभित्र प्रत्येक वर्ष मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ।
सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा १० प्रतिशत ढुवानी खर्च र १० प्रतिशत मुनाफा जोडेर किसानले खाद्यान्न बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा निर्धारित मूल्य घोषणा गर्न नसकेको जानकारी दिए।
‘पछिल्लो तीन वर्षदेखि कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको प्रस्ताव पटकपटक अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँदै आएका छौ’, सुवेदीले भने, ‘तर अर्थ मन्त्रालयले आजसम्म कुनै चासो देखाएको छैन। यसपटक पनि कुनै चासो देखाइएन।’
सरकारले समर्थन मूल्य घोषणा नगर्दा व्यापारीले आफूखुसी निर्धारण गरेको मूल्यमा किसान धान, गहुँ र मकै बिक्री गर्न बाध्य छन्। ‘जसले गर्दा बिचौलियाहरू मोटाउँदै गएको अवस्था छ’, कृषि अर्थविद् सिंहले भने।
समर्थन मूल्य घोषणा भएको अवस्थामा कम मूल्यमा व्यापारीले खरिद गर्न खोजेमा सरकारले बजार हस्तक्षेप गरेर आफैं खाद्यान्न किनेर खाद्य संस्थानमार्फत बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया