काठमाडौं, ८ फागुन । प्रतिपक्षी सभासदहरुले बहिस्कार गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा छानबिनका लागि परेका आर्थिक अनियमितताका ८८ वटा उजुरी अलपत्र छन् ।
समिति सभापति एवं एमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा स्वयं बैठकमा आउन छाडेपछि छानवीनको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
बहिस्कारका कारण चमेलिया जलविद्युतमा भएको अनियमितता, विमान खरिद प्रकरण, एन्फामा भएको भ्रष्टाचार, सेना, प्रहरीको रासन खरिदमा अनियमिताजस्ता प्रकरणमा छानवीन हुन सकेको छैन ।
आफैले यसअघि दिएका विभिन्न निर्देशन, सार्वजनिक निकायले दिएका प्रगतिविवरण, महालेखाले औंल्याएको वेरुजु प्रतिवेदन लगायतमा समेत ध्यान दिन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको तहबाट सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार भइरहेको अभिव्यक्ति आइरहदा विपक्षी सभासदहरुको बहिस्कारले भने त्यस्तो कामलाई सहयोग पुगेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभासदको नेतृत्वमा हुने लेखा समितिले मन्त्रालय, सार्वजनिक निकाय, संस्थानमा भइरहेको उजुरीमाथि छानवीन गरी रोक्न र दोषीमाथि कारवाही गर्न मुख्य हात रहेको हुन्छ ।
‘एकातिर सरकारी तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको गुनासो छ । छानवीन गर्ने प्रभावशाली निकाय नै ठप्प छ’, समिति अन्तर्गत वेरुजु फछ्र्यौट उपसमितिका संयोजक एवं एमाले नेता पशुपति चौंलागाईले बताए । संसदमा विपक्षी भूमिका हुने लेखाको बैठक २ महिनादेखि बस्न सकेको छैन ।
संविधानसभामा सत्तापक्षधरले प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणको कार्य अघि बढाउन थालेपछि एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित केही दलका सभासदले समितिका बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका थिए ।
माघ ५ गतेबाट सभामा विरोध थालेपनि लेखाको बैठक भने त्यसअघि देखि नै सभापति शर्माले नबोलाएको चौंलागाईले जानकारी दिए ।
सभापति स्वंयले बहिस्कार गरेपछि बैठक बोलाउने प्रावधान नभएको र समिति बढी प्रभावित हुने गरेको छ ।
‘बैठक सभापतिले बोलाउने नियमावलीमा प्रावधान छ । सभापति नै नआए के गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन’, सभासद चौंलागाईले भने, ‘हामीले उपसमिति बसेर केही बुझ्ने काम त गरेका छौं । पूर्ण बैठक नबसी त्यसले ठोस काम भने गर्न सकेको छैन ।’
संसद अन्तर्गत लेखा र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा एमाओवादी सभासदले नेतृत्व गरेका छन् ।
लेखामा शर्मा र अर्कोमा एमाओवादी सभासद प्रभु साह सभापति छन् ।
विपक्षीको बहिस्कार निर्णय पछि बाँकी अन्य समितिको बैठक भइरहेपनि एमाओवादीले नेतृत्व गरेका ती दुईको बैठक भने हुन नसकेको हो ।
समितिले विभिन्न निकायको वेरुजु छानवीनका लागि १० वटा उपसमिति बनाई काम थालेको थियो ।
ति मध्येकै अर्को उपसमितिका संयोजक सभासद रामहरि खतिवडाले वैठक नबस्दा २ सय ४३ अरब भन्दा बढी रुपैया वेरुजुबारे मौन बस्नुपरेको बताए ।
‘संसद नबसेका बेला जनताका खास समस्या बारे छलफल गर्ने थलो समिति नै हो’, कांग्रेस नेता खतिवडाले भने, ‘हामीलाई जनताको पीरमर्का, गुनासोबारे छलफल गर्नबाट बञ्चित गराइएको छ । संसदीय व्यवस्थाप्रति नै विपक्षीले अपमान गरेका छन् ।’
राज्य संयन्त्रबाट ठूलो मात्रामा भएका बेरुजुमाथि छानवीन, नयाँ जहाज किन्ने प्रक्रियामा भइरहेको कमिसन, पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमिता, चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा भएको अवरोध, महानगपालिका अन्तर्गत काठमाडौं टावर निर्माण र एन्फामा भएको भ्रष्टाचार जस्ता ठूला विवादमा लेखाले मौन बस्नु परेको छ ।
उक्त समितिका उपसचिव सुरेन्द्र अर्यालले बैठक नबस्दा आफैले दिएको निर्देशन कार्यान्वय भएरनभएको अनुगमन गर्न नसकिएको बताए ।
‘समितिले सक्रिय नहुदा छानवीनमा पर्ने निकायले आफूखुशी काम गरिरहेका छन्’, अर्यालका अनुसार लेखा प्रभावकारी नभएपछि पछिल्लो समय नयाँ उजुरी पर्ने क्रम घटेको छ ।
सभासद चौंलागाईले यो वर्षको लागि सरकारले छुट्याएको रकमको झिनो अंश मात्र खर्च भएको र अन्तिममा जथाभावी खर्च गर्ने पुरानो प्रचलनलाई निरन्तरता दिन लागिएपनि लेखाले केही गर्न नसकेको बताए ।
‘समिति बसेको भए हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खर्च विवरण मगाउथ्यौं र आवश्यक निर्णय गथ्र्यौ’, उनले भने ।
सभासद खतिवडाले त सभापतिको रुपमा भत्ता र गाडी सुविधा लिने, काम चाहिं नगर्ने काम आफैमा पदीय दुरुपयोग रहेको दावी गरे ।
‘बैठकमै नआई जनताको काममा रोकेपछि सरकारी सुविधा चाहिं लिन मिल्छ रु उहाँहरुले जनतालाई के जवाफ दिनुहुन्छ’ खतिवडाले प्रश्न गरे ।
अख्तियारले मिलाउला : शर्मा
सार्वजनिक लेखा समिति सभापति एवं एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले आफ्नो समितिमा विचाराधिन एन्फा भ्रष्टाचारबारे अख्तियारले सकरात्मक निर्णय दिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
समिति बैठकमा अनुपस्थित शर्माले त्यसले पारेको असरबारे जिज्ञासा राख्दा भने, ‘बैठक बसेर नि के गर्नु रु यता भएका भ्रष्टाचार मुद्दालाई अख्तियारले सफाई दिन्छ ।’
एन्फा विवादमा बुधवार अख्तियारले अध्यक्ष गणेश थापाको उजुरीलाई तत्काल केही नगर्ने गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
शर्माले फागुन १६ को राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनपछि पाटीले समिति बैठकमा सहभागी हुनेरनहुनेबारे निर्णय गर्ने जानकारी पनि दिए ।
प्रतिक्रिया