-विनोद ढकाल
प्रसङ्बस्, कुनै बेला ‘फिल्म रिभ्यु’ लेख्दाको अनुभवबाट उपर्युक्त विषयको उठान गर्न चहान्छु । ‘शङ्खे, चङ्खे, पङ्खे’ भन्ने फिल्मको रिभ्यु शुक्रबारका दिन नै मैले प्रकाशित गरिदिएँ । शीर्षक थियो– छेउ न टुप्पोको शङ्खे, चङ्खे, पङ्खे । यो फिल्मका विविध कोणबाट मात्र विश्लेषण गरिएको थिएन, कुमारी हलमा दर्शक दिर्घामा गनेर बसेका ५ जना थियौं, त्यस मध्येको एउटा म थिएँ । अर्का, फिल्म रिभ्यु जारी राखेका पत्रकार गोकर्ण गौतम पनि थिए । बाँकी ३ जना दर्शक । हलले फिल्म देखाउन चाहेको थिएन, मैले भनें– टिकट काटेपछि फिल्म देखाउनपर्छ ।
रिभ्यु लेखिएको दिनपछि त्यस फिल्मसँग आवद्ध रहेका एक जना निर्माताले छद्मभेषी कहानी सुनाएर मलाई एउटा रेष्टुरेन्टमा बोलाए । र, फिल्म रिभ्यु किन यस्तो लेखेको ? भनेर सोधे । मैले जे थियो, त्यहि लेखियो भनेर उत्तर दिएँ ।
त्यसको दुई दिनपछि अनामनगरस्थित मेरो निवास छेउको रेष्टुरेन्टमा छिरेको थिएँ । त्यसका निर्देशक सुदर्शन थापासँग मेरो जम्काभेट भयो । उनले ममाथि हातपात नै गरे, तर यसलाई कुनै ठूलो मुद्दा मैले बनाउन चाहिँन । तिनै थापा नेपालमा राम्रो फिल्म बनाउने निर्देशकका रूपमा व्याख्या हुन्छन् । कतिपय खल्तीका अनलाइन बोकेर पनि हिँडिरहेका होलान्, उनीसँग मेरो कुनै वास्ता छैन ।
फिल्म रिभ्युका विषयमा यस्ता कयन परिघटना भए । कतिपयले मेरा पछाडी गुन्डा पनि लगाएका थिए । कतिपय फिल्मी पत्रकारको सुझावचाहिँ ‘शुक्रबार र शनिबार चल्न दिऔं अनि रिभ्यु लेख्नु उत्तम हुन्छ’ भनेर निर्माता निर्देशकको पक्षमा वकालत पनि गरे ।
केही दिनअघि मात्र मैले एउटा पत्रकार सम्मेलनको भिडियो हेरेको थिएँ । जहाँ प्रनेश गौतम प्रकरणमा फिल्म ‘वीर विक्रम २’को लफडाको विषयमा एक जना सञ्चारकर्मीले पक्षपोषणमा बोलिरहेका थिए । अझ भनिरहेका थिए,‘यो फिल्मको एक अंग म पनि हुँ ।’ केही निर्माता निर्देशकले त करोडौं लगानी भएको चिजलाई जे पनि भनिदिने भनेर गम्केको पनि देखियो ।
यी प्रसङ्ग फिल्म, त्यसका विविध प्रभाव र आयामसँग जोडिने विषयबस्तु हुन् । यो उदाहरण नेपाली फिल्म क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिको सोच, विचार र त्यसको तहको मापन पनि हो । अर्कोचाहिँ अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा उत्रिने चरित्रको बारेमा व्याख्या गरिरहनु परेन ।
तर फिल्म, फिल्मकर्मीसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष जोडिने विषय हो, अवार्ड । अवार्ड के हो ? कर्तव्य के हो ? प्रडक्ट के हो ? त्यसको प्रभावकारीता के हो ? यी विषयको कुनै अध्ययन र मापन नै नगरी प्रतिक्रियावादी भइहाल्ने प्रचलनले जरा गाडेको छ । यही समाजको एउटा बिम्कका रूपमा अहिले सरकारले अनुमोदन गरिदिएको पर्यटन बोर्ड, काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रस्ताव ‘आईफा अवार्ड’ नेपालमा गर्न दिने स्वीकृतिको निर्णय बनेको छ । किनभने, प्रायः फिल्मकर्मीले यो निर्णय, यसका लागि अनुमोदन भएको ४४ करोड रूपैंयाको विरोध गरेका छन् ।
यस्तो किन हुन्छ ? त्यो अवार्ड नेपालमा गर्दा त्यसका प्रत्यक्ष वा परोक्ष आयाम के हुन सक्लान् ? त्यसले नेपाली फिल्म उद्योगको उद्यानमा कत्तिको सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ला ? नेपाली फिल्मकर्मी र बलिउड फिल्मकर्मीको सम्बन्ध स्थापितमा कति सहयोगी वा असहयोगी बन्ला ? नेपालको पर्यटन विकासमा कत्तिको महत्व होला ?
यी र यस्ता प्रश्नसँग नघोत्लि हठात् सामाजिक सञ्जालमा दिइने प्रतिक्रिया र मिडियामा बोलिदिने प्रवित्ति, त्यो फिल्म समिक्षाका क्रममा आएका परिघटनाको व्यवाहारसँग तुलना गर्न चहान्छु । कि, नेपाली फिल्मकर्मी व्यावसायीकतामा प्रवेश गर्नै चहाँदैनन् । विद्वता या त्यसको आयामभित्र छिरेर मन्थन गर्ने ताकत वा ल्याकत नै राख्दैनन् ।
नेपालमा हुने अवार्ड मागी खाने भाँडो जस्तो हो, यो एउटा हाउगुजी पनि हो । तर, भारतीय अवार्ड हाउगुजीमात्र होइन, नेपाली सन्दर्भमा । साँच्चैको पर्यटन विकासको आधार हो । नेपाली फिल्मकर्मीले के बुझ्न आवश्यक छ भने हरेक चिज, मन्त्रिपरिषद्ले आफैं तय गर्दैन
केही विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता भएकाहरूले मनासिव प्रश्न गरेका छन् । जस्तो, नाट्यकर्मी अनुप बरालले लेखेका रहेछन्,‘त्यो ४४ करोडले नेपालमा कुनै नाट्यशाला खोल्दा हुने थियो की ?’ यो जायज तर्क हो तर आइफा अवार्डका लागि सरकारले होइन, सरकारभित्रको एउटा योजना र स्थानीय सरकारले लिएको स्वायत्त अधिकारको निर्णय हो । जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भएका कारणले संघीय सरकारले अनुमोदन गरिदिएको हो, सुरक्षाको जिम्मा लिएको हो । बरालले राखेको प्रश्न, फिल्मकर्मीले संघीय सरकारमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत पठाउन सक्नेछन्, त्यो ढोका बन्द भएको छैन । यो सरकारको दायित्व पनि हुन आउँछ ।
बिरोध किन ?
हरेक चिजको बिरोध गरेर सरकार झल्लु नै छ भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्नु, दलीय चिन्तनको उपज हो । आफू उठ्न नसकेको तर तंग्रिने मेलोमेसो मिलाउने काममा सरकार राजी भइदिनुलाई नेपाली उद्योगको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको ठान्नु झन् बिरोधमात्र गर्ने मानसिकताको पटकथा हो ।
हालै मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल पर्यटन बोर्डले गरेको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आईफा) अवार्ड काठमाडौंमा गर्ने विषयलाई अनुमोदन भएको छ । यसको केही नेपाली फिल्मकर्मीले विरोध गरेका छन्, जसको अनुहारमा विरोधको लेप र मनभित्र नकारात्मकताको शूली गडेको छ ।
सरकारको यो निर्णयका पछाडी संघीय सकारको भूमिका केबल सुरक्षा दिनेसँग मात्र जोडिन्छ । बाँकी स्थानीय सरकारले काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल पर्यटन बोर्डको काँधमा छ । यो निर्णयलाई आवेग, उत्तेजना, अवहेलना अथवा नेपाली फिल्मलाई बाइपास गरेको भन्ने लेन्सबाट मात्र हेरियो र व्याख्या गरियो भने यो नेपाली पर्यटन प्रबद्र्धन र नेपाली फिल्मकै पनि दिर्घकालिन विकासका निम्ति अन्याय हुन्छ । विरोध गर्ने शैलीको अतिचारको परिदृश्य मान्छु म ।
मैले मान्नु र नमान्नुको अर्थ र त्यसको मापन पनि होला । तर यो आफूलाई लागेको विषयको सीमा र परिधिमा मात्रै छैन ।
हामीले नेपाली अवार्ड देखेका छौं । यस विषयमा थोरै चर्चा गरौं । मैले ‘अवार्ड हाउगुजी’ शीर्षकमा केही बर्ष अघि आलेख पनि लेखेको थिएँ । चित्र र चरित्रको व्याख्यासहित ।
नेपालमा हुने अवार्ड मागी खाने भाँडो जस्तो हो, यो एउटा हाउगुजी पनि हो । तर, भारतीय अवार्ड हाउगुजीमात्र होइन, नेपाली सन्दर्भमा । साँच्चैको पर्यटन विकासको आधार हो । नेपाली फिल्मकर्मीले के बुझ्न आवश्यक छ भने हरेक चिज, मन्त्रिपरिषद्ले आफैं तय गर्दैन । यसका कतिपय अंगले कुनै विशेष आधारमा यस्ता प्रस्ताव त्यहाँ पु¥याएको हुन्छ । त्यसको प्रभावकारीताका आधारमा, त्यसका नाफाका आयामका आधारमा, त्यसले देशलाई गर्न सक्ने लाभका आधारमा नै निर्णय हुन्छन् । र, यो प्रस्ताव सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको होइन ।
यसले मनोरञ्जनको मात्र लक्ष्य लिएको छैन, यसको लक्ष्य पर्यटन विकासका निम्ति छ । यसको प्राथमिक उद्देश्य, पर्यटन विकास गरी देशको प्रचार गराउने नै हो, यहि कार्यक्रमको माध्यमिक तर महत्वपूर्ण लाभचाहिँ नेपाली फिल्म, नेपाली फिल्मकर्मी र उद्योगलाई पनि पर्नेछ । यसका प्रभाव र यसले स्थापित गराउन सक्ने बलिउड–नेपाली फिल्म उद्योगको सम्बन्ध आगामी दिनमा गज्जबकै हुनसक्ने आधार र आयाम धेरै देखिन्छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि अनेक मिडियामा फिल्मकर्मीले दिएको प्रतिक्रियालाई विश्लेषण गर्दा एउटा निचोडमा पुग्न सकिन्छ कि उनीहरू कक्षा दुईमा पढेको ‘अन्धा’हरू (सन्दर्भलाई जोड्न, विशेष क्षमता भएकाको अवहेलना गर्ने कुनै प्रयत्न होइन) को कथामा जस्तो व्याख्या गरिरहेका छन् । हात्तिको कानलाई नाङ्लो भनिरहेका छन् । महाशयहरू, यो हात्तिकै कान हो, यसलाई नाङ्गलो भनेर दिग्भ्रमित बनाउने काम नगरौं ।
व्यावसायीक फिल्म अवार्डको विरोध तिनले गर्छन् जसले अवार्डलाई पर्यटन विकासको आधार बुझ्नु त परै जाओस्, कमाई खाने कटौरा बनाएका छन् । नेपाली अवार्डलाई घरको तल्ला थप्ने आयोजना ठान्नेले न आज फिल्म उद्योगलाई व्यावसायीक बनाए न भोली बनाउनेछन् ।
सरकारको यो निर्णयमा अझ अघि बढ्दै भन्छु– आईफामात्र होइन, फिल्म फेयरदेखि ओस्कार अवार्डसम्म नेपालमा गर्नका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ । यो पर्यटन विकासका लागि मात्र होइन, नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देशका लागि पनि उचित काम हुनेछ
भारतीय फिल्मका लागि हल, टेलिभिजन, डिभिडीसम्म खरिद गरेर दिनरात त्यहि चलाउनेले स्क्रिनमा देखेका कलाकार प्रत्यक्ष देख्न पाउने अवसरमात्र होइन यो, एउटा मात्र बलिउड कलाकारले नेपालका अनेक ठाउँ भ्रमण गरे भने, सुटिङका लागि स्विट्जरल्यान्ड अथवा अन्य मुलुक जाने छैनन् भन्ने दूरदृष्टिबाट पनि व्याख्या हुनुपर्छ । नेपालको सौन्दर्यता प्रतीत हुनेगरी विश्वबजारमा पुर्याउने छन् । जसले प्रत्यक्ष होइन, बलिउड फिल्मका विश्वका फ्यानका लागि परोक्ष रूपमा नेपाल भ्रमणको प्रचारबाजी हुनेछ । अहिले एउटा कार्यक्रमका लागि ४४ करोड छुट्यायो, सरकारले भनेर दाह्रा बजाउनेहरूले त्यसबेला ४४ अर्बको बार्षिक पर्यटन विकासको बाटो खुल्दा के भन्नेछन् ?
स्मरण होस्, बलिउडका राम्रो बजेटका ठूला फिल्म प्रायजसो विदेशमा छायांकन हुन्छन् । त्यो सम्भाव्यताको मुलुक नेपाल हो । यसले बहुआयामिक पक्षमा नेपालका अनेक क्षेत्रसँग व्यावसायीक सम्बन्ध गाँसिने सम्भाव्यताको चिरहरण गर्न मिल्दैन, त्यो सम्भावना छ ।
बलिउड फिल्म बजार यति ठूलो छ कि, त्यो बजारलाई समग्रमा समेट्ने अवार्ड मध्येमा पर्छ, आईफा । यस भिडमा नेपालका चर्चित कलाकारलाई पनि समावेश गराउने भारतीय रणनीति हुनुपर्छ, हुन्छ पनि । उसले अहिलेसम्म जुन जुन मुलुकमा यस्ता अवार्ड गरेको छ, त्यस देशको फिल्म उद्योगलाई सम्मान गर्ने चेष्टा पनि गरेको छ ।
सरकारको यो निर्णयमा अझ अघि बढ्दै भन्छु– आईफामात्र होइन, फिल्म फेयरदेखि ओस्कार अवार्डसम्म नेपालमा गर्नका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ । यो पर्यटन विकासका लागि मात्र होइन, नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देशका लागि पनि उचित काम हुनेछ ।
राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र घोषणाका लागि विश्व समुदायमा गरेको प्रत्यक्ष अपिल अब विस्तारै परोक्ष कामका कारणले प्रमाणित हुनेछ । नेपाल सुरक्षित नभई आईफामात्र होइन, कुनै पनि अवार्ड नेपालमा हुन सक्तैन । आईफाका लागि सम्बन्धित अवार्ड आयोजक सकारात्मक भएर अघि बढे, भारतले नेपाललाई देखाउने गरेको आतंकवादीको सेल्टरको भ्रम पनि भारतीय फिल्मले नै चिर्नेछन् यसपछिका कथा, पटकथा, दृश्य र परिदृश्यमा ।
सरकार र नेपाली फिल्म उद्योग
विर्सन हुन्न, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा नेपालमा फिल्म सिटी स्थापना गर्ने घोषणा मात्र होइन, दोलखादेखिका अनेक ठाउँमा जग्गा हेर्ने काम पनि भएको थियो ।
त्यो प्रस्ताव र काम कहाँसम्म पुग्यो, जुन सरकारले दायित्वका हिसाबले अघि बढाएको थियो । त्यसलाई झकझकाउनका लागि फिल्मकर्मीको आँखा किन खुलिरहेको छैन ? सरकारले लिएको त्यो जिम्मेवारी सह्रायिन थियो भने त्यसलाई अघि बढाउनका लागि चलचित्र विकास बोर्ड अथवा अन्य निकायले किन चाँडो काम गरौं भन्ने आशयमा अघि नबढ्नुको कारण के हो ? कसले रोक्यो ?
त्यो योजना र प्रक्रियासँग यो अवार्ड जोडिन्छ । नेपालमा फिल्मनगरी अथवा त्यस्ता स्टुडियो बनेको खण्डमा अवार्डमा आएका कलाकार, निर्माता निर्देशकसँगको व्रिफिङमात्र होइन, भिजिट गराउन सकिने थियो कि थिएन ?
एउटा, विदेशी अवार्ड नेपालमै गरिनुपर्छ भन्ने कुराको स्वागत नेपाली फिल्मकर्मीले गरेको होइन । मलाई स्मरण छ, निर्देशक समाजका अध्यक्ष दिनेश डिसी स्वयम् सहभागी भएको एउटा कार्यक्रममा बलिउड निर्देशक सुवास घईले भनेका थिए,‘नेपालमा फिल्म अवार्ड गर्न सकिन्छ ।’
अर्को, प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा विभिन्न कलाकारसँग भेट भएको थियो । सो क्रममा भारतको ठूलो टेलिभिजन च्यानल ‘जी’ले डिसी र महानायक मानिने राजेश हमालसहित सहभागी भएको एउटा औपचारिक कार्यक्रममा प्रस्ताव गरेको थियो– जी सिने अवार्ड नेपालमा गरिनेछ । त्यसको खुलेर स्वागत भयो, सवैतिर । त्यसो भए, त्यो भन्दा ठूलो आईफा अवार्डका लागि किन बिरोध, किन यो लफडा ? यसको संश्लेषित र तर्कपूर्ण उत्तरको खोजी गर्न सुझावसहित बिट मार्छु ।
प्रतिक्रिया