काठमाडौँ, ६ फागुन । देशलाई अधोगतितिर डोर्याउने आम हड्तालको विषयमा चर्चा सुरु हुन् थालेको छ । फेब्रुअरी १८ तारिखका दिन मनाईने विश्व आम हडताल दिवसका अवसरमा यस्तो चर्चा सुरु भएको हो ।
दलहरु आम हड्तालको विरोधमा छन्, भने तिनका भातृ संगठन आम हड्ताललाई संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै आइरहेका छन् ।
आम हडताल र आन्दोलनले आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भएको भन्दै सत्तारुढ दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले विपक्षी दलहरुलाई हड्ताल र आन्दोलन नगर्न हारगुहार गरिरहेको बेला उनीहरुका भातृ सङ्गठन नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस र नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले हड्ताल गर्न पाउने श्रमिकको अधिकारलाई नयाँ संविधानमा मजदूरहरुको मौलिक अधिकारको रुपमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
फेब्रुअरी १८ अर्थात विश्व आम हडताल दिवसका उपलक्षमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस र नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले आयोजना गरेको ‘हडतालको अधिकार नदिए हामी सबै दास हुन्छौँ’ शीर्षकको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष विष्णु रिमालले शासक बर्ग र पूँजीपति वर्ग शोषण र अत्याचारविरुद्ध श्रमिक एक भई आम हडताल गर्न पाउने अधिकार नेपालमा विस्तारै निष्तेज गर्न खोजिएको भन्दै यदि यो अधिकार गुमायौं भने श्रमिकहरु दासमा परिणत हुने बताउनुभयो ।
उहाँले देशलाई आवश्यक राजनीतिक र आर्थिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम भएको अवस्थामा आम हडताल बाध्यकारी हुने बताउनुभयो । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका उपाध्यक्ष रामजी कुँवरले विश्वका ९० भन्दा बढी देशको संविधानमा आम हडताललाई श्रमिकको मौलिक हकको रुपमा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया