काठमाडौं, ६ फागुन । मंसिर महिनामा भारतबाट आयात हुने ग्यासमा आएको गिरावट सँगै सुरु भएको अभाव तीन महिना बित्दा पनि अझै सहज हुन सकेको छैन ।
सरकारी उदासिनता र व्यवसायिको अराजकताका कारण आवस्यकता भन्दा बढी ग्यास आयात भैरहे पनि उपभोक्ताले सास्ती बेहोर्नु परेको हो ।
अभावकै मौका छोपी नयाँ सिलिन्डर विक्री गराउने र खाना पकाउने ग्यास सवारी साधानमा प्रयोग गर्ने क्रम बढेपनि सरकारले केहि गर्न सकेको छैन ।
ग्यास बिक्रेताका अनुसार पछिल्लो समय करिब २५ प्रतिशत अभाव रहेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ छ ।
‘बिगतको बर्षमा जाडो सुरु हुदाँ बढीमा एक महिनासम्म मात्र अभाव हुन्थ्यो । तर, अहिले ३ महिना भइसक्यो’, ग्यास बिक्रेता महासघका पुर्व अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भने, ‘ग्यासको कोटा बढेपनि बजारमा समस्या उस्तै छ ।’
अभावको मौका छोपी केही व्यवसायीले कृतिम अभाव गराएर नया सिलिन्डर बेच्ने चलखेल गरेकाले अवस्था नसुधारिएको उनको दाबी छ ।
नीतिगत तहमा बसेकाको गैर जिम्बेवारीका कारण बजारमा समस्या देखिएको उपभोक्ताबादी बताउछन ।
‘ग्यास बिक्री डिपोमा उपभोक्ताको भिडभाड कायमै छ । सरकारसँग ग्यास भण्डारण क्षमता पनि छैन,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मन्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले भने,’नीतिगत तहमा बसेकाको गैर जिम्बेवारीका कारण यस्तो समस्या वर्षेनी आउने गर्छ ।’
केहि व्यवसायीले ग्यास आयातको कोटा अझै बढाउन अभाव गराएको उनले बताए ।
‘केही व्यवसायीले कालोबजारी गरेको सरकारको जानकारीमा प्रष्ट छ । तर, ती व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो सरकारको लाचारी हो ।’
वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री सुनिलबहादुर थापा अभाव हुनमा निगमको व्यवस्थापन र उद्योगीलाई दोष दिन्छन् ।
‘विगतको निगम व्यवस्थापनले ग्यास उद्योगी सँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरेन र उद्योगीले पनि जुन मात्रामा ग्यास भित्राउनु पर्ने थियो गरेनन’ उनले भने ।
ग्यास आयात गर्दा चाहिने बुलेट नेपालमा नभएकाले पनि आपूर्तीको समस्या हुने गरेको उनले उल्लेख गरे ।
पछिल्लो १५ दिनमा ९ हजार ५ सय ग्यास टन आयात भएको र त्यसबाट ९ लाख ५६ हजार ग्यास सिलिन्डर भरिने उनले बताए ।
यसअघि पनि निगमले अभाव भएपछि ग्यास आयातको मात्रा बढाएको थियो ।
जनवरी महिनाबाट लागु हुने गरी मासिक कोटा २९ हजार टन पुर्याइएको थियो । तर कोटा भन्दा कम २६ हजार टन मात्र आयात भयो ।
सामान्य अवस्थामा आयातको कोटा २२ हजार ३ सय ७७ टन मात्र हुन्छ । मासिक १९ हजार ३ सय टन मात्र व्यवसायीले आयात गर्दा यसअघि अभाव देखिएको थिएन ।
बजारको माग अनुसार उद्योगीले ग्यास उपलब्ध नगराएको अभाव कायम रहेको बिक्रेता दाबी गर्छन ।
‘निगमले ग्यासको कोटा वृद्धिगरेपनि माग अनुसार उद्योगीले ग्यास दिएका छैनन । अभावको समस्या मुलुकभर छ,’ महासघका महासचिव चन्द्र थापाले भने ।
केही कम्पनीले पुरानो डिपोलाई ग्यास नदिने, नया डिपोलाई भने सिलिन्डर बेच्ने सर्तमा दिएको उनी बताउछन् ।
जसले बजार थप अस्तव्यस्त भएको बिक्रेताको दाबी छ ।
एलपीजी ग्यास उद्योग संघका अधिकारी भने ग्यासको लोडिङ प्रयाप्त मात्रा नभएकाले अभाव कायम रहेको दाबी गरेका छन ।
भात्ररतीय आयाल कर्पोरेसनका उच्च अधिकारीले लोडिङका लागि निर्देशन दिएपनि सरकारी तहबाट विभिन्न प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकाले आयातमा ढिलाई भएको उनीहरु बताउछन ।
‘अहिलेको समस्या पुर्ण रुपले लोडिङ नभएकाले मात्रै उब्जेको हो । लोडिङ जति दिनुपर्ने हो त्यो भारतले दिएको छैन,’ सघका अध्यक्ष शिब घिमिरेले भने ।
नेपालमा मुख्यत स् बरौनी, हल्दीय, मथुरा, कर्नाल नाकाबाट ग्यास आउछ ।
सघका अनुसार हल्दीया र बरौनीमा मागको आधा मात्रै लोडिङ भएको छ ।
यस्तै, मथुरा र कर्नालबाट ग्यासको लोडिङ हुन नसकेको घिमिरेले बताए ।
यता, आयाल निगमले ग्यासको आपूर्ति सहज भएको दाबी गरेको छ ।
‘जनवरी महिनामा २६ हजार १ सय टन ग्यास आयात भएको थियो । अहिले दैनिक ५०-६० बुलेट (एक बुलेटमा १८ टन ग्यास हुन्छ । एक टन ग्यासबाट ७० सिलिन्डर उत्पादन हुन्छ ) ग्यास आयात भइरहेको छ,’ प्रबक्ता मुकुन्द घिमिरेले भने, ‘ग्यासको समस्या बिस्तारै समाधान हुँदैछ ।’
निगमको तथ्याङकलाई मान्ने हो भने दैनिक ७० हजार सिलिन्डर भन्दा बढी ग्यास आयात भएको छ ।
दैनिक माग करिब ५६ हजार सिलिन्डर छ । तै पनि बजारमा अभाव कायमै छ ।
उनले करिब तीन महिनादेखीको अभाव भएको बढी आयात भएपनि अभाव देखिएको बताए । ‘फेब्रवरीमा २९ हजार टन आयात गर्ने लक्ष्य राखेका छौ,’ उनले भने, ‘यसले समस्या समाधान हुन्छ ।’
बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रबक्ता दिपक सुबेदीले ग्यास आयात बढेकाले अभावको समस्या केहि दिनमै हट्ने दाबी गरे ।
‘निगमले मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको तथ्याङक अनुसार अभावको समस्या चाडै हट्छ,’ उनले भने, ‘आयात गरिएको ग्यास बोटलिङ प्लान्टले सिलिन्डरमा भरेर बजारमा पठाउन ७२ घण्टा लाग्छ ।’
बजार अभावको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेकाले पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
‘दैनिक कति ग्यास सिलिन्डर खपत भैरहेको छ भन्ने तथ्याकं कसै सँग छैन । राज्यले पनि चासो दिएको छैन’, व्यवस्थापिका ससदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितीका एक सदस्यले भने, ‘आपूर्तिको जिम्मा निगमलाई दिएर सरकार आफ्नो जिम्बेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ ।’
हरेक वर्ष मंसिरको आसपास बरौनी रिफाइनेरी मर्मत सम्भारका लागि बन्द हुन्छ ।
बन्द रहदा ग्यास भित्रिने क्रममा गिरावट आउछ र बजारमा केहि दिन अभाव देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया