यी हुन् आर्थिक विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल !

काठमाडौँ, ४ फागुन । आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र प्रत्येक राजनीतिक दलले आर्थिक विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्नेमा हालसम्म १७९ राजनीतिक दलमध्ये २७ दलले मात्र सो विवरण बुझाएका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पाक्षिक पत्रकार–प्रवक्ता भेटघाटमा आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले यही माघ १५ गतेसम्म समय दिई आयोगले पुनःअनुरोध गरेकामा थप ११ राजनीतिक दलले विवरण बुझाएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले आगामी चैत २८ गते हुने बागलुङ–१ को उपनिर्वाचनका लागि १९ गाविसमा ३५ मतदानस्थल र ७० मतदान केन्द्र तोकिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता लेखनाथ भट्टराईले २०१० फेब्रुअरी २६ देखि २०१५ फेब्रुअरी १३ सम्म ३० लाख ५४ हजार १११ एमआरपी मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जारी भएकामा कूटनीतिक राहदानी दुई हजार १००, कार्यालयसँग सम्बन्धित राहदानी १० हजार १३८, साधारण राहदानी ३० लाख ४० हजार ९१७ र यात्रा अनुमतिपत्र ९५६ वटा रहेको बताउनुभयो ।

भुटानी शरणार्थीको पुनःबसोबास कार्यक्रमअन्तर्गत आजका मितिसम्म विभिन्न आठ मुलुकमा प्रस्थान गर्ने भुटानी शरणार्थीको सङ्ख्या ९५ हजार ३०३ पुगेको र बेलबारी तथा शनिश्चरे क्याम्पमा २२ हजार ७४२ शरणार्थी रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

गृहमन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता बलभद्र गिरीले नेपाली नागरिकलाई बायोमेट्रिक कार्ड प्रयोग गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको जानकारी दिनुभयो । यसका लागि तयार पारिएको ढाँचा र विवरणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेकाले बोलपत्र गर्ने काम पनि सुरु भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता नागेन्द्र झाले सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र जनताको नजिक पु¥याउने उद्देश्यले थप २१।२१ मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थापना गर्ने काम प्रारम्भ गरिएको, आव २०७१।०७२ मा एक हजार ४२० मुक्त कमैयालाई घरजग्गा अनुदान दिई पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकामा माघ मसान्तसम्ममा ३८३ परिवारलाई पुनः स्थापना गराएको र ४७२ परिवारलाई घर निर्माण अनुदान उपलब्ध गराएको छ भन्नुभयो ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धीबहादुर खड्काले आव २०७०।०७१को माघ मसान्तसम्ममा कुल दुई लाख ८७ हजार ६५० जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएकामा दुई लाख ७६ हजार ८९९ पुरुष तथा १० हजार ७५१ महिला रहेको र यो विवरण गत वर्षको तुलनामा ३१ प्रतिशतले बढी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।