क्षेत्री समाजले भन्यो-‘४४ लाखको संख्यालाई सडकमा ल्याउन बाध्य नबनाउँ’

काठमाडौं, ४ फागुण । क्षेत्री समाज नेपालले सरकारलाई तत्काल आफ्ना माग पूरा गर्न आग्रह गरेको छ ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेनल गर्दै समाजले आफ्ना मागहरु आगामी संविधानमा सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनको थालनी गरिने चेतावनी समेत दिएको छ ।

‘हाम्रो मागलाई उल्ट्याएर ४४ लाख क्षेत्री जनसंख्यालाई सडकमा ल्याउन प्रेरित गर्दैछ,’ क्षेत्री समाज नेपालका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. चन्द्रबहादुर थापाले भन्नुभयो ।

समाजले खस क्षेत्रीलाई आदिवासीमा सूचिकृत गरिनुपर्ने, संघीयताका आधार जाती, भाषा र धर्म नभएर भूगोललाई बनाउनुपर्ने र प्रदेशको नामाकरण गर्दा नदिनाला तथा हिमश्रृङ्खलाको नाममा राखिनुपर्ने, पाँच विकास क्षेत्रलाई नै संघीय राज्य बनाउनुपर्ने लगायतका ६ बुँदे मागहरु अघि सार्दै सरकारलाई तत्काल माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।

समाजका अध्यक्ष थापाले संविधानमा क्षेत्री समुदायका अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘हाम्रा मागलाई सरकारले २०६८ सालदेखि वेवास्ता गर्दै आइरहेको छ, अझै पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरेर हामीलाई सडकमा ल्याउने प्रयत्न गर्दैछ ।’

उहाँले क्षेत्री जातिलाई आदिवासी जातिमा सूचिकृत गर्नुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण मागहरु अब बन्ने संविधानमा नसमेटिए आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा जाने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले २०६३ सालमा जारी गरिएको अन्तरिम संविधानले क्षेत्रीलाई जिउँदै मारेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष थापाले क्षेत्री जातिलाई आदिवासी जातिमा सूचिकृत गर्न नेपाल सरकारले २०६८ सालमै कार्यदल गठन गरेपनि अहिले सम्म त्यसबारेमा कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘आईएलओ १६९ मा गरिएको परिभाषा अनुसार नै आदिवासी जनजातिमा खस क्षत्रीलाई समावेश गर्नुपर्छ तर अहिले सम्म त्यो हुन सकिरहेको छैन ।’ क्षेत्री जातिलाई आदिवासीमा सूचिकृत गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ अन्य जातिको अधिकार खोस्नुपर्छ भन्ने नभएको उहाँले तर्क गर्नुभयो ।

समाजले आफूहरुले अघि सारेका जायज मागहरु सरकारले सम्बोधन नगरे बाध्य भएर ४४ लाख खस क्षेत्रीहरु सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।