काठमाडाैँ, २१ जेठ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाभकर विवादबारे मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा बहस हुने भएको छ।
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरूषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न लागेको हो।
यसअघि गत वैशाख २४ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि एनसेलबाट कर नउठाउन भनेको थियो । यो रिटलाई टुंगो लगाउन जेठ २१ गते पूर्ण इजलासमा पेशी तोक्न पनि उक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख थियो ।
वि.सं. २०७२ मा एनसेलको मातृकम्पनी स्विडेनको टेलियासोनेराले मलेसियाको अजियटा ग्रुपलाई एनसेल बिक्री गरेपछि नेपालको कानुनअनुसार लाग्ने लाभकर सरकारलाई नतिरेपछि यो विवाद अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन। अजियटा ग्रुपलाई १ अर्ब ३० करोड डलरमा बिक्री गरेको थियो।
सर्वोच्चले टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्दा भएको पुँजीगत लाभको करबापत एनसेलले नै तिर्नुपर्ने भनेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरेको थियो।
एनसेलले पहिले पनि केही रकम तिरिसकेको र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको ठूला करदाता कार्यालयले ठहर गरेको थियो।
तर, एनसेलले आफूले त्यति धेरै कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै फेरि सर्वोच्चमा रिट दिएको हो । आफूले अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रूपैयाँमात्र तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको जिकिर छ।
फैसलाले ब्याज र विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने फैसला नगरेकाले १४ अर्ब ३६ करोडमात्रै तिरे पुग्ने एनसेलले जिकिर गरेको छ। त्यतिमात्रै कर निर्धारण गर्न आदेश माग्दै एनसेल सर्वोच्च गएको हो।
गत वैशाख ३ मा ठूला करदाताको कार्यालयले एनसेलले अझै ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ कर निर्धारण गरे पनि वैशाख ९ मा एनसेलले उक्त कर धेरै निर्धारण भएको आरोप लगाउँदै कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो।
प्रतिक्रिया