काठमाडौं, २० जेठ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारले पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढाएको छ। पछिल्ला ४ दिनमा भएको खर्चले असारे विकास गर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता दिने संकेत देखाएको छ ।
पछिल्ला ४ दिनमै ६ अर्ब ६४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्च चालु आवका सुरु दुई महिनामा भए बराबर हो। चालु आव सकिन अब डेढ महिना पनि बाँकी छैन । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
महालेखा नियन्त्रकका अनुसार चालु आवको पहिलो दुई महिना (साउन– भदौ) मा ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो। जेठ लागे लगत्तै १५ दिनमा ६ अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो ।
तर, खर्चको आकार बढ्दा पनि आइतबारसम्म पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ। कुल विनियोजन गरिएको ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये एक खर्ब ४१ अर्ब ६६ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो ४४.९१ प्रतिशत मात्रै हो ।
अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत विनियोजित बजेटको ८४.५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्ने नयाँ लक्ष्य लिएको थियो। यो लक्ष्य भेट्न अब ४४ दिन बाँकी छ। यसका लागि दैनिक ६ अर्ब दुई करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।
यसरी नै खर्च भए पनि असारमा खर्च २० प्रतिशत नाघ्ने देखिएको छ। २० प्रतिशतभन्दा बढी नाघेमा वित्तीय अनुशासनको बर्खिलाप हुने कानुनी व्यवस्था छ। वर्षान्तमा ठूलो मात्रामा बजेट निकासा र खर्च हुँदा अनियमितता बढेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
विगतमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विनियोजित कुल बजेटको करिब आधा हिस्सासम्म बजेट निकासा हुने गरेका उदाहरण छन्। यसपालि पनि बिगतमा झैं निरन्तरता दिने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले विकास खर्चमा देखिएको समस्या न्यूनीकरणका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउने अभ्यास थाले पनि त्यसबाट खासै अन्तर देखिएको छैन। संसद्बाट बजेट अनुमोदन हुन नै लामो समय लाग्दा बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै संविधानमा नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने प्रावधान राखिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विकासे मन्त्रालयलाई खर्च गर्न नसके चैतसम्ममा ‘सरेन्डर’ गर्न जनाउ दिएका थिए। तर, जेठको अन्तिम दिनसम्म पनि ती मन्त्रालयहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
पुँजीगत खर्चको विषय अर्थ मन्त्रालयको मात्र नभइ सिंगो सरकारकै जिम्मेवारीको विषय भएको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया