काठमाडौं, ४ फागुन । नेपाल बारभित्र विवाद भएपछि न्याय परिषदको रिक्त सदस्य पद सिफारिसमा ढिलाई भएको छ ।
परिषदका सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेलाई राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा नाम सिफारिस गर्न बसेको बारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा विवाद भएको हो ।
एमाले निकट प्रगतिशील व्यवसायीक कानुन व्यवसायी संगठनले परिषदका बहालवाला सदस्य खेमनारायण ढुंगानाको काममा असन्तोष राख्दै उनको राजिनामा मागेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमाले निकट प्रगतिशील व्यवसायीक कानुन व्यवसायी संगठनले दिएको नामका आधारमा ढुंगाना परिषद सदस्यमा सिफारिस गरेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
सोही बेला नेपाल बारले आफ्नो तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेलाई सदस्यमा पठाएको थियो ।
ती दुवैको काममा असन्तुष्टी जनाउदै बारको केन्द्रिय समितिले पुस २३ मा प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पत्र पठाएको थियो ।
त्यसलगत्तै न्यौपानेले राजिनामा दिएका थिए । ढुंगानालाई पनि संगठनले राजिनामा माग गरेको, तर उनले अस्वीकार गरेको संगठनका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले आइतवार बताए ।
‘एउटै पत्रका आधारमा एक जनाले राजिनामा दिनुभयो । त्यसपछि हाम्रो संगठनबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्य (ढुंगाना)ले पनि राजिनामा दिनुपर्छ भनेर हामीले हालसालै भन्यौ’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको छ ।’
स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत पार्टी निकट संगठनले फिर्ता बोलाउन माग गरेकाले राजिनामा दिन ढुंगानालाई दबाब दिएका छन् ।
न्यायाधीशको नियुक्ति, बढुवा र अनुशासनको कारवाही गर्ने जिम्मेवारी रहेको परिषद न्यायालयमा सबैभन्दा प्रभावशाली निकाय हो ।
त्यसमा नेपाल बारको तर्फबाट न्यौपानेको ठाउमा रिक्त सदस्य पदमा भने पदाधिकारीबीच मतैक्य हुदा सिफारिस हुन ढिलाई भएको छ ।
आइतवार यसबारे निर्णय गर्न भनि बोलाईएको बैठक समेत विवाद हुने भएपछि अकस्मात रद्ध भएको थियो ।
बारका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठनबाट कसलाई प्रतिनिधित्व गरी पठाउने भन्ने विवाद बढेकाले बैठक हुन नसकेको हो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने लोकतान्त्रिक समूहबाट प्रतिनिधित्व गरेकाले रिक्त ठाउमा सोही समूहबाट नाम पठाउने तयारी गरेको छ ।
महासचिव सुनिल पोखरेलले नेतृत्व गरेको उक्त समूहमा कोषाध्यक्ष मोहन इङ्गनामसहित ९ जनाको समूह छ ।
प्रतिक्रिया