कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीले भने,- ‘स्थानीय सरकारको आवाज सुनियो’

– विश्वराज पछल्डङग्या

नेपालगञ्ज, २ फागुन । विभिन्न कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुले नेपाली जनताले स्थानीय निकायको निर्वाचनको माग गरेको आफुहरुले पाएको बताएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटका अवसरमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

‘काठमाण्डौको रिङ्गरोड बाहिर निस्कने वित्तिकै स्थानीय सरकार चाहियो भन्ने आवाज सुनिन थालेको छ’–सो अवसरमा बोल्दै नेपालस्थित डेनमार्कका राजदूत क्रिष्टेन जल्लानले भनिन । उनले जिविस मार्फत सञ्चालनमा रहेको स्थानीय शाशन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजिसिडिपि)ले सिमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आफुले पाएको बताईन ।

उनले भनिन–‘कार्यक्रम लागू भएपछि सिमान्तकृत तथा विपन्न वर्ग, महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक लगायतको सहभागिता हुनुको साथै उनीहरुको अधिकारको संरक्षण भएको पाईयो, यो राम्रो कुरा हो ।’ उनले विकास निर्माणमा युवाको पनि सहभागिता हुनु पर्ने माग आउन थालेको बताईन ।

यसैगरी नेपालस्थित नर्वेजियन दूतावासका राजदूत केजेल टोर्मोड पिटरसनले स्थानीय स्तरका सर्वसाधारणसंगको भेटमा आफुले उनीहरुमा आफ्नो प्रतिनिधित्व राज्यका सबै निकायमा खोज्दै चाँडो भन्दा चाँडो स्थानीय सरकार नै कामकाजी हुनुपर्ने जस्तो चाहाना राखेको पाएको बताए ।

संयुक्तराष्ट्रसंघ बालकोष युनिसेफका कन्ट्रीडाईरेक्टर तुमहोजो मिनले नागरिकले आफ्नो अधिकार पहिचना गर्न सक्षम भएको तथा उनीहरुले नियमित तथा निशुल्क खोप, जन्म दर्ता , बालश्रम राख्न नहुने, बालबालिका, महिला तथा लक्षित समुहको लागि अनिवार्य बजेटको व्यवस्था हुने जस्ता कुरा सजिलै जान्न सकेको आफुलाई अनुभव भएको औल्याए ।

युएनएफपिएका प्रतिनिधि जुलिया भाल्सेल जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा स्थानीय निकायको प्रभावकारिता बढाई सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नको लागि विभन्न सुचांक राखेर मध्य र सुदूरपश्चिमका जिल्ला विकास समितिहरु कार्यालयवाट संचालन हुने ‘कार्य सम्पादन सम्झौता’मा गरिएको दुईपक्षिय सम्झौतापछि निरन्तर अनुगमनको खाँचो पर्ने कुरामा जोड दिदै भनिन्–‘सम्झौता गरेर मात्र हुँदैन सुचाङ्क धेरै छन् यसको कार्यन्वयनको लागि निरन्तर अनुगमनको आवश्यकता चुनौतीको रुपमा तड्कारो रहन्छ ।’

उनले स्थानीय क्षेत्रबाट युवालाई पनि हरेक कार्यमा सहभागिता गराउनु पर्ने माग आएकोले आफुले पनि ‘अव युवामा लगानी गरौ’ भन्ने भनाईलाई बढाउन आग्रह गरिन । उनले एलजिसिडिपी कार्यक्रमले नागरिकलाई सचेत बनाउन मद्दत पुर्‍याएको धारणा राखिन ।

सो अवसरमा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले स्थानीय निकायमा विगत १७ वर्षदेखि निर्वाचन नभएको साथै १२ वर्षदेखि कर्मचारीले नै जनप्रतिनिधिको रुपमा काम गर्दै आएको बताउदै राम्रा कामको प्रशंशा र नराम्राकामको आलोचना तथा सुधारको क्षेत्रहरु औल्याई दिन आग्रह गरे ।

उनले एलजिसिडिपी कार्यक्रम अन्तरगत विभिन्न गाविसलाई सडक सञ्जालमा जोडेको, पुलपुलेसाहरु बनाएको जनतालाई विकास निर्माणमा सकृय सहभागिता हुन अभिप्रेरित पारेको जस्ता कुराहरु बताएका थिए । उनले जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा स्थानीय निकायले वडा नागरिक मञ्च जस्ता निकाय खडा गरी काम गर्दै आएको स्पष्ट पारे ।