नेपालका कारागार उपयुक्त नभएको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष

चितवन, १ फागुन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले थुनुवा तथा बन्दीलाई राख्नका लागि बनाइएका नेपालका हिरासत तथा कारागार वैज्ञानिक र उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

देशभरका ४० कारागार र ६२ वटा हिरासतको स्थलगत निरीक्षण एवम् अनुगमन गरेका आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले आज नारायणगढमा पत्रकार सम्मेलन गरी कारागार र हिरासत सुधारका लागि सरकारसँग मागसमेत गर्नुभयो । आयोगले आगामी छ वर्षभित्र नेपाललाई यातनामुक्त देश घोषणा गर्ने अभियानका साथ कारागार र बन्दीगृहको निरीक्षण थालेको छ ।

“देशभर रहेका कारागार र हिरासतको अवस्था हेर्दा ज्यादै जीर्ण र दयनीय रहेको पाइयो”, उहाँले भन्नुभयो, “मानव अधिकारका दृष्टिले मात्रै होइन आधारभूत आवश्यकताका दृष्टिले पनि उपयुक्त छैनन् ।”

देशभरमा ७४ जिल्ला कारागार र तीनसय हिरासत छन् । नेपालमा प्रहरी, वन कार्यालय, अख्तियार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, अध्यागमन कार्यालयका आफ्नै हिरासत छन्, जसमध्ये पाठक नेतृत्वको आयोगको टोलीले विगत चार महिनायता ४० कारागार र ६२ वटा हिरासतको निरीक्षण गरी सकेको छ । आयोगका तर्फबाट अध्ययन प्रतिवेदन सर्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जनाउँदै उहाँले कारागारहरु आधारभूत आवश्यकताका दृष्टिले पनि उपयोगी नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

पछिल्लोपटक अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको चितवनका थुनुवाघर र कारागारहरुको उदाहरण नै उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

“कारागार र थुनुवाघर आचारसंहिता विपरीत हुँदा त्यहाँ राखिएका बन्दीकैदी तथा थुनुवालाई समस्या परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

“जिल्ला कारागार चितवनको क्षमता १७० कैदीबन्दी राख्ने हो तर अहिले यहाँ ५११ जना कैदीबन्दी राखिएका छन् । कारागारमा पर्याप्त मात्रामा शौचालय र खानेपानीको व्यवस्था हुन नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । ढलको व्यवस्थापन नहुँदा दुर्गन्धले रोगको महामारी हुने अवस्था रहेको पाठकको भनाइ छ ।

त्यस्तै, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्दासमेत पक्राउ पुर्जी नदिएको, पक्राउ पुर्जीबिना कुनै मानिसलाई नियन्त्रणमा लिन नपाउने भन्दै यसले मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले आफैले पक्रने, आफै बयान लिने र आफै फैसला गर्ने निकुञ्जको कानुनी व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको सुधारका लागि वनको नीतिका कारण वन र राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरुले गर्ने निर्णय शङ्काको विषय बनेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो ।

कतिपय मुद्दाहरु निकुञ्जले दुई वर्षभित्र फैसला गर्नुपर्नेमा पाँच वर्षसम्म पनि फैसला गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले रत्ननगरमा रहनुभएकी स्वर्गीय नन्दप्रसाद अधिकारीकी आमालाई भेट गरी उहाँको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको र मङ्सिर ४ गते अज्ञात समूहको आक्रमणमा परी घाइते हुनुभएका पत्रकार नारायण अधिकारीको आक्रमणकारीको पहिचान गरी कारबाही गराउनका लागि प्रहरी प्रशासनलाई सचेत पनि गराउनुभएको थियो । रासस