प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेटेर केजरीवालले के मागे ?

नयाँदिल्ली २९ माघ । विद्यानसभा चुनावमा प्रचण्ड बहुमत ल्याई मुख्यमन्त्रीको सपथ लिने तयारीमा रहेका आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग भेटवार्ता गरेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री मोदीसंग भेटेर शपथ ग्रहण कार्यक्रमको निम्ता पनि दिएका छन् । मोदी-केजरीवालको भेटवार्तामा दिल्लीलाई पूर्ण राज्यको मान्यता दिने विषयमा वार्ता भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

दुइ नेताले हात मिलाए र मोदीले केजरीवालसंग भलाकुसारी गरे र बधाई पनि दिए । भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री मोदी र केजरीवालबीच दिल्ली पुलिस, पानी, पूर्ण राज्यको मान्यता जस्ता गम्भिर मुद्दामा छलफल भएको बताइएको छ ।

उनले दिल्ली पुलिस, पानी, पूर्ण राज्य, लोकपाल विलमा आफ्नो राज्यलाई स्वतन्त्र बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ ।

केजरीवालले १४ फेब्रुअरीमा रामलिला मैदानमा मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिदैछन् । उनको सपथग्रहण कार्यक्रममा
समाजसेवी अन्ना हजारे उपस्थित नहुने भएका छन् । उनले केजरीवाललाई शुभकामना दिएका छन् । अन्ना हजारे कुनैपनि राजनीतिक कार्यक्रम सहभागि हुदैनन् ।

केजरीवालले दिल्लीका जनतासंग गरेका बाचा केन्द्र सरकारको सहयोगबिना पूरा गर्न सहज छैन् । उनले मोदीसंग पाँचवटा मुख्य विषय मागेका छन् ।

पुलिस : दिल्ली पुलिस केन्द्र सरकारसंग छ । दिल्ली सरकारको उसमाथि नियन्त्रण छैन् । पछिल्लोचोटी दिल्लीमा ४९ दिनमा आम आदमी पार्टीको सरकार थियो, तब केजरीवालले केही पुलिसलाई कारवाहीका लागि धर्ना-प्रदर्शन समेत गरेका थिए । यसकारण केजरीवाल दिल्ली पुलिस आफ्नो राज्यको मातहतमा होस भन्ने चाहन्छन् ।

पानी : पानीका लागि दिल्ली हरियाणा राज्यमा निर्भर छ । केन्द्र र हरियाणा राज्यमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ । हरियाणाका मुख्यमन्त्री मनोहरलाल खट्टरले दिल्लीलाई पानी नदिने चेतावनी यसअघि दिइसकेका छन् । यो चुनौती पनि केजरीवालसंग छ । तसर्थ यस मुद्दामा केन्द्र सरकारको भुमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।

जमीन : दिल्लीमा भएका सरकारी जमीन केन्द्रीय सहरी विकास मन्त्रालयको मातहतमा छ । आम आदमी पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ की दिल्लीमा २० नयाँ कलेज खोल्नेछौं । तर त्यसका लागि डिडिए दिल्ली सरकारको मातहतमा हुनुपर्छ । साथै, कुनैपनि नयाँ प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न दिल्ली सरकारले केन्द्रीय सरकारसंग सहयोग लिनुपर्छ ।

पूर्ण राज्यको मान्यता : केजरीवालले दिल्लीका वासिन्दालाई वाचा गरेका थिए की उनको सरकारले दिल्लीलाई पूर्ण राज्यको मान्यता दिलाउनेछ । दिल्ली विधानसभाले यदि पूर्ण राज्यको मान्यता दिने प्रस्ताव पास गरेर केन्द्रलाई पठाएपनि यस मुद्दामा केन्द्र सरकारको सहयोगबिना प्रस्ताव पास गराउन सहज हुनेछैन् ।

जनलोकपाल बिल : दिल्लीमा जनलोकपाल बिल पास गराउन आम आदमी पार्टीको सरकारले केन्द्रलाई पठाउनुपर्नेछ । यो प्रस्ताव केन्द्रको सहमतिले मात्र पास हुनेछ । कुनैपनि बिल जुन विधानसभामा पास हुन्छ, त्यसलाई मात्र केन्द्र सरकारलाई पठाउनुपर्छ । केन्द्र सरकारको सहमतिबिना कानून बनाउनु केजरीवालको लागि निकै अप्ठेरो हुनेछ ।

यी विषयमा मोदी सरकारले सहयोग गरे केजरीवाल आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सफल हुनेछन् । अन्यथा गएको वर्षजस्तै ४९ दिनमै पदबाट राजिनामा दिनुको विकल्प मात्रै उनीसंग रहनेछ ।