काठमाडौँ, २७ माघ । कालोधनको मुद्दाले विश्वमै तहल्का पिटिरहेका बेला नेपालीको पनि कालो धन रहेको खुलासा भएको छ ।
स्वीस बैंकमा आठ जना नेपालीको पाँच अर्ब भन्दा बढी कालो धन रहेको खुलासा भएको हो । स्वीस प्रोजेक्टका नाममा सार्वजनिक रिपोर्टमा नेपालीको ५ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर (करिब पाँच अर्ब ४० लाख रुपैंया) स्वीस बैंकमा रहेको छ । विश्वभरबाट स्वीस बैंकमा पैसा राख्नेहरुको सूचीमा नेपाल १ सय १६औं स्थानमा देखिएको छ ।
देशमा कमाएको अकुत रकम स्वीस बैंकमा थुपारिएको अनुमान गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय पत्रकारको संस्था आइएफजेले गरेको खुलासा अनुसार, स्विजरल्यान्डको एचएसबीसी बैकमा नेपालका ८ जनाको नाममा ३६ वटा खाता भेटिएको छ । जसमध्ये एक जनाको उक्त बैंकमा ४ अर्ब ५० करोड तथा अन्य ७ जनाको बाँकी ९० करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, गोपनियताको कारण देखाउँदै त्यो पैसा राख्ने को हुन् भन्नेबारेमा केही खुलाइएको छैन । सबै कालोधन २०४६ सालदेखि २०६२ सालसम्ममा राखिएको बताइएको छ ।

कस्को होला त्यो पाँच अर्ब ?
भारतमा कालो धनको मुद्दा निकै कडा रुपमा उठेपनि नेपालमा भने यो विषयले खासै प्राथमिकता पाएको थिएन् । नेपालीहरुको कालो धन रहेको अनुमान गरिएपनि यसअघि यसरी खाता भेटिएको थिएन । नेपालका पूर्वराजा र राजपरिवारका सदस्य, उद्योगपति र केही नेताहरुले स्विस बैंकमा पैसा राख्ने गरेको चर्चा यसअघि चल्ने गरेको थियो । तर, त्यसको पुष्टि हुने गरेको थिएन् । यसपटक कालो धन रहेको पुष्टि भए पनि नाम सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यद्यपि अनेक आशंकाहरु भने सुरु भएको छ ।
कतिपयले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उनका व्यवसायिक साझेदार अजय सुमार्गीको भएको आशंका गरेका छन् । प्रचण्डले अकुत रकम कमाएको र विदेशको बैंकमा राख्ने गरेको आरोप यसअघि पार्टी भित्रैबाट मोहन वैद्य समूहले लगाउने गरेको थियो ।
पूर्व रानी ऐश्वर्यको नाममा पनि स्वीस बैंकमा रकम रहेको बताइन्छ । अबैध धन लुकाएका आठजनाको नाम सरकारले पहल गरे यसपटक भने सार्वजनिक गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
स्वीस बैंकमा गोपनियतामा संसारकै पहिलो मानिन्छ । संसारभरका कर छल्ने तथा हतियार ब्यापारी एवं अबैध धन लुकाउनेहरुको लागि स्वीस बैंक सुरक्षित भण्डार हो ।
ग्लोवल फाइनान्सियल इन्ट्रीग्रीटी (जीआईएफ) ले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालबाट वार्षिक औषत ७ सय ५४ विलियन डलर अर्थात ७५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कालोधनको रुपमा विदेशिदै आएको छ । विश्वमा कालोधन राख्नेको अग्रपंक्तिमा भने चीन र भारत देखिएको छ ।
















प्रतिक्रिया