प्रधानमन्त्रीले भने– ‘संविधानसभामा सहमति भाँड्ने तत्व हाबी भयो’

काठमाडौँ, २७ माघ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानसभामा सहमति भाड्ने तत्व हाबी भएका कारण संविधान निर्माण प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न भएको बताउनुभएको छ ।

संविधान बनाउन सबै दलहरुबीच सहमति अन्तिम चरणमा पुगिसकेका बेला निहित स्वार्थ बोकेका नेताहरुका कारण सहमति समझदारी भाडिएको आरोप लगाउनुभयो ।

‘संविधानसभामा सहमति विर्गाने र तमासा हेर्ने तत्वको जमात बढ्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जसका कारण जनतासामु गरेको वाचा माघ ८ मा संविधान दिन सकेनौं ।’

उहाँले सबै दलहरुलाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट सभासद् प्रेम सुवालसहितका प्रतिनिधिले संविधान निर्माणका अन्तरवस्तुमा सहमतिका लागि प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले जिम्मेवार बन्न दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

नेमकिपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रस्ताव सहितको १४ प्रदेशको खाका समेत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । मेची, कोसी, सगरमाथा, जनकपुर, वाग्मती, नारायणी, गण्डकी, अन्नपूर्ण, लुम्बिनी, राप्ती, भेरी, कर्णाली, सेती र महाकाली गरी १४ प्रदेश सबैले भारत चीन छुने गरी कायम गर्न प्रस्तावसहित प्रधानमन्त्रीसंग माग गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान निर्माण सहमतिमै होस् भनेर आफूले अन्तिम समयसम्म प्रयास गरेको बताउँदै एकापसमा बनिसकेको समझदारी केही नेताहरुको अनावश्यक हठले अन्तिम समयमा बिग्रन गएको पनि स्मरण गराउनुभयो ।

उहाँले आपसी सहमति र समझदारीमा नै संविधान निर्माण होस भनेर आफू ‘गेट क्र्यास’ गरेर एनेकपा माओवादी नेता पुष्प कमल दाहालको घरसम्म पुगेको र उहाँहरुकै आग्रहअनुसार वार्ताको लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको पनि बताउनुभयो ।

नेमकिपाका सभासद् सुवालले नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष गरेर हासिल गरेका सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशीता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि रक्षा गर्न संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण गरी जारी गर्न आवश्यक भएको बताउनुभएको थियो ।

नेमकिपाले संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, आर्थिक समानता, स्थानीय स्वायत्तता, स्वशासन र विकेन्द्रीकरण, संसद्को सर्वोच्चता र दलको मान्यतामा थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने प्रावधान समेट्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यापालिका, मौलिक अधिकार, आर्थिक समानतासहितको मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्थानीय स्वायत्तता, स्वशासन र विकेन्द्रीकरण, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवाको सामाजिकरण, सम्पत्तिको सीमा निर्धारण, सम्पत्ति विदेशमा राख्न नपाउने, संसद्को सर्वोच्चता र राष्ट्रिय दल हुन थ्रेसहोल्ड राख्न नपाउने विषय अपरिवर्तनीय हुने र अरुमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राख्न पनि सो पार्टीले माग गरेको छ ।