राष्ट्रपतिको सक्रियतासँगै उब्जेका शंकाहरु

कमलराज भट्ट / समाचार टिप्पणी

काठमाडौं, २६ माघ । माघ ८ मा देशलाई संविधान दिने वाचा गरेका दलहरु आफ्नो कर्तव्यबाट भागेपछि अहिले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रुपमा देखापर्न थालेका छन् । तर, राष्ट्रपतिको यो सक्रियतालाई सत्तासाझेदार दलकै नेता र सभासद्ले भने रुचाएका छैनन् ।

राष्ट्रपति यादवले माघ ८ पछि निरन्तर शिर्ष नेतासँग वार्ता छलफल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङका अलवा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेसका नेताद्वय शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, विजय गच्छदारसहित विभिन्न नेतालाई यो बीचमा राष्ट्रपतिले भेटेका छन् ।

‘शितल निवासमा बस्ने र राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र थाप्नेमात्रै उनको काम हो । दलका नेताझैँ राजनीतिमा बढी सक्रियता दिनु त्यति शोभनीय भएन् ।’, एमालेका एक सभासद्को टिप्पणी छ, ‘जनतालाई संविधान दिनुको साटो दलहरु उल्टै जनतालाई दुःख दिदैँ हिँडेपछि राष्ट्रप्रमुखका हैसियतले राष्ट्रपतिले प्रयास अगाडि बढाउनु स्वभाविक होला । तर, राष्ट्रपतिले दलका नेतापिच्छेलाई भेटिनु उचित होइन् ।’

माघ ८ पछि सरकार एकातिर छ, सत्ता र विपक्षी दलहरुबीच दूरी साँघुरिएको छैन । संविधान लेखन कार्य अन्यौलमै छ । एकै ट्रयाकमा तिनै तत्व हिँड्नुपर्ने बेला अलग–अलग बाटो हिँड्दा नागरिकमा निराशा छ । यस्तो अवस्था सबैपक्षलाई एउटै दिशामा ल्याउनु ठूलो चुनौती छ ।

त्यो पहल राष्ट्रपतिले अहिले दलहरुका नेताहरुसँग गरेको भेटवार्ताबाट भएको पनि छ । तर राष्ट्रपतिले संविधानका लागि वा आफ्नो पदका लागि पहल गरेका हुन् भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । किनकी अलंकारिक राष्ट्रपतिले सक्रियता देखाइरहनु त्यति उचित होइन् । श्रीलंकामा दुईपटक शासन चलाएका राष्ट्रपति महेन्द्र राजापाक्षले अहिले पदबाट बाहिर आउनुप¥यो । उनी चाहन्थे कि सँधै मै राष्ट्रपति बनुँ । तर परिवर्तनशील समाजले परिवर्तन चाहन्छ ।

फलस्वरुप श्रीलंकामा नयाँ राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले शासन हातमा लिए । नेपालमा पनि परिर्वतनको रटान लगाउने दलहरु अहिले आफ्नै अडानमा व्यस्त रहँदा राष्ट्रपतिको पदावधि लम्बिदै गइरहेको छ । तसर्थ, डा रामवरण यादवलाई लाग्दो हो– सँधैभरी राष्ट्रपति नै भइराखुँ ।

मधेशमा भैँसी चराउन छाडेर राजनीतिमा होमिएका यादव राष्ट्रपति भएपछि लामो समयसम्म पदमै छन् । सरकार, राजीनितक दल कसैले पनि परिवर्तनका लागि आवाज उठाएको छैन् । उनलाई नेपालमा सँधैका राष्ट्रपति घोषणा गरिएको जस्तै भएको छ, अहिले । राजनीतिक दलका नेताहरु यस विषयमा चुप लागेका छन् ।

दलका नेताहरुसँग भएको छलफलमा सहमतिमा जोड दिइएको भनिएको छ । तर, जतिजति गतिरोध लम्बिँदै जाँदा नाफा रामवरण यादवलाई नै हुन्छ । किनकी संविधान घोषणा भएको भए प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति परिवर्तनको विषयमा यसअघि नै काँग्रेस र एमालेबीच समझदारी भइसकेको थियो ।

आलंकारिक भए पनि स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रपतिले आफ्नै पहलमा संविधानसभाबाट अलग अलग बाटोमा हिँडेका दलहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएर संविधान बनाउने वातावरण खेलेका हुन् भने त्यसलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ । तर, कार्यकारी भूमिकामा प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै, प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलहरुसँग वार्ताका लागि पहल गर्दागर्दै राष्ट्रपतिले बढी सक्रियता देखाउनु लोकतन्त्रका लागि पनि खतरा हो । विधिको शासनको पनि उल्लंघन हो । प्रधानमन्त्रीको पनि अपमान हो ।