काठमाडौं, २० फागुन । मूल्य बढाउने र कमिसन सुरक्षित गर्ने नियतले ग्यास उद्योगीले भारतबाट ग्यास ल्याउने कागजात (प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर, पीडीओ) शुक्रबारदेखि लिएका छैनन् ।
कारोबारमा नाफा बढाउनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएका उनीहरूले विरोधमा पीडीओ उठाउन छाडेका हुन् । नेपाल ग्यास उद्योग संघले विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेलगत्तै बजारमा ग्यास लुकाउन थालिएको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रचलित ऐनविपरीत कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, व्यवसाय र उद्योगलाई कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भए पनि सरकार र सम्बन्धित निकाय मौन देखिन्छन् ।
उद्योगीले ग्यास उद्योग सञ्चालन खर्च/वितरकको कमिसन, स्वदेशी ग्यास बुलेट सञ्चालन, नाफा वृद्धिलगायत १० बुँदे माग राख्दै विरोध कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार ज्ञापनपत्र १० बुँदे भए पनि मुख्य माग कमिसन र नाफा वृद्धि हो । ‘हाल ग्यास उद्योगीले प्रतिसिलिन्डर करिब २ सय ३२ रुपैयाँ भाडा र कमिसन पाउँछन्,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘उद्योगीले प्रतिसिलिन्डर ४ सय ३२ रुपैयाँ लिन चाहेका छन् ।’
ग्यास उद्योगीलाई अत्यधिक नाफा दिँदा त्यसको मार सिधै उपभोक्तालाई पर्छ । हाल प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य १४ सय रुपैयाँ छ ।
‘कमिसन नाफा बढ्नु भनेकै उपभोक्ताको ढाड सेक्नु हो, त्यसका लागि व्यवसायीले बन्द/हडताल गर्ने अधिकार छैन,’ उपभोक्ता हित सरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘आपूर्ति मन्त्रालयको मिलेमतोमा ग्यास अभाव गरिएको देखिन्छ ।’ अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ अनुसार ढुवानीमा अवरोध, बन्द/हडताल गर्न पाइँदैन ।
प्रतिक्रिया