काठमाडौं, १३ फागुन । सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सार्वजनिक कोषबाट तलब खाने, सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको दफा १७९ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको मितिदेखि सार्वजनिक कोषबाट तलब, भत्ता खाने गरी सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका राष्ट्रसेवकले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
सो व्यवस्था लागू भएपछि सरकारी कोषबाट तलब खाने सबैका छोराछोरीलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयमै दिनुपर्नेछ । ऐनको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले सो बुँदा खारेज गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन् ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सो बुँदा हटाउन आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको यो व्यवस्था व्यावहारिक नहुने भन्दै प्याब्सनले आफैंमा मानवअधिकार, संविधानको मौलिक हक र शिक्षा रोज्न पाउने हकको विरुद्ध भएकाले निःशर्त हटाउन माग गरेको छ ।
प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले मस्यौदामा उल्लेख भएको यो बुँदा पारित भए देशभरका निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘संविधानको बर्खिलाफमा ल्याइएको यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाइनुपर्छ ।’
उनले यो विषयमा सरकारका विभिन्न मन्त्रीसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
संविधानका मौलिक हक तथा कर्तव्यअन्तर्गत धारा ४४ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया