भारतले ग्यास ढुवानी गर्ने लाइसेन्स नदिँदा साढे ३ अर्ब जोखिममा

काठमाडौं, ९ फागुन । भारतले ग्यास ढुवानी गर्ने लाइसेन्स नदिँदा नेपाली व्यवसायीहरूको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ अलपत्र परेको छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार दुई वर्षको अवधिमा करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ अलपत्र परेको हो । सरकारले करिब दुई वर्षअघि नेपाली व्यवसायीले पनि ग्यास बुलेट खरिद गर्न र त्यसबाट ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदियो ।

७ सय ७५ बुलेटको अनुमति दिएको थियो । व्यवसायीले भारतको दिल्ली, बरौदा, पुणे र हरियाणालगायत सहरमा बुलेट बनाउन थाले । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

पुस २५ मा ना७ख ९२७ र ना७ख ९२८ नम्बरका बुलेट भित्र्याए । भारतमै अर्डर गरेर थप ५३ वटा बुलेट ल्याउन तयारी अवस्थामा छन् । ४ सय ९ बुलेट बुकिङ गरिसके । १५ वटा बुलेटका चेसिस भन्सार नाकामा रोकिएका छन् । एउटाको ७० लाखका दरले ४ सय ७९ बुलेटमा व्यवसायीको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको हो ।

नेपाली बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्न रुट परमिटसँगै विस्फोटक पदार्थ ओसारपसारको लाइसेन्स भारतले नदिँदा व्यवसायीहरूको लगानी जोखिममा परेको हो । भारतीय ग्यास बुलेटको व्यापार गुम्ने खतराले लाइसेन्स दिन तयार छैन । ‘भारतकै कम्पनीले भारतीय मापदण्डअनुसार नै बुलेट बनाएका छन् । ती बुलेट नेपाल ल्याएर सञ्चालन गर्न खोज्दा भारतले लाइसेन दिएन,’ नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, ‘नेपाली व्यापारीको लगानी डुब्न लाग्यो । नेपाल सरकारबाट कुनै चासो छैन ।’

०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीपश्चात् नेपाल सरकारले स्वदेशी ग्यास बुलेटले पनि ढुवानी गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यस्ता ग्यास बुलेटका लागि दुईतिहाइ भन्सार छुटको घोषणासमेत गरेका थिए । छुटले उत्साहित भएर व्यवसायीहरूले धमाधम बुलेट खरिदको अर्डर गरे । ‘सरकारकै नीतिअनुसार हामीले व्यवसाय गर्न खोजेका हौं । अर्डर पनि गर्‍यौं,’ संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले भने, ‘सरकारकै कमजोरीका कारण बनिसकेका बुलेट सञ्चालन गर्न सकेनौं । सरकारले बाटो खुला गरिदिनुपर्‍यो ।’