काठमाडौं, ७ फागुन । विधेयकमा ‘ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल पनि तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ।
यसको अर्थ हुन्छ–फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, फाइबरलगायत इन्टरनेटमा आधारित सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्नेछ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने’ प्रस्ताव पारित भए नेपालीले धेरै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
इन्टरनेट कम्पनीलाई नेपालमा भित्र्याउनेभन्दा पनि इन्टरनेटमा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने नियत विधेयकमा देखिएको बुझाइ टेक ब्लगर आकार अनिलको छ।
‘फेसबुक, गुगलजस्ता ठूला इन्टरनेट कम्पनी हाम्रै छिमेकी मुलुकमा दर्ता छन्, यदि, उनीहरू दर्ता भएर सेवा सञ्चालन गरुन् भन्ने चाहने हो भने पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गर्नुपर्यो’, उनी भन्छन्, ‘बिनापूर्वाधार र जनशक्ति उनीहरू किन दर्ता हुन्छन् ? ’
विधेयकको यो व्यवस्था अस्पष्ट भएको उनको टिप्पणी छ। ‘सतही रूपमा हेर्दा बहुराष्ट्रिय इन्टरनेट कम्पनीलाई दर्ता भएर सेवा देऊ भनेजस्तो देखिन्छ’, आकार भन्छन्, ‘तर विदेशी कम्पनीलाई दर्तादेखि मुनाफा लैजानेसम्म हैरानै हैरान छ, बिनापूर्वाधार उनीहरू यति सानो बजारमा दर्ता होलान् भन्ने लाग्दैन।’
सामाजिक सञ्जाल नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने विधेयकको प्रस्ताव असान्दर्भिक भएको टिप्पणी दाहालको छ। ‘सामाजिक सञ्जाल भनेको कानुनले चिनेको शब्द नै होइन’, दाहाल भन्छन्, ‘दर्ता नै हुने हो भने त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल वा वेबसाइट वा एप सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता हुने हो। जुन हिसाबमा यो आएको छ यो असान्दर्भिक छ।’
आकारको भनाइमा प्रयोगकर्ताले विचार तथा अभिव्यक्ति आदानप्रदान गर्ने इन्टरनेटमा कैयौं वेबसाइट वा फोरम छन् जो आफैंमा सामाजिक सञ्जाल हुन्। ती नेपालमा दर्ता नभए बन्द गर्छौं भन्नु व्यावहारिक रूपमा पनि सम्भव नहुने उनको तर्क छ।
विधेयकको दफा ७३ मा रहेको ‘इजाजत नलिई तथ्यांक केन्द्र वा क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्न नहुने’, व्यवस्थाले नेपालबाट इमेल तथा वेबसाइटसमेत सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आउने उनको भनाइ छ। ‘धेरै कुरा नबुझिने खालका छन्, के भन्न खोजिएको हो भन्ने पनि प्रस्ट छैन’, आकार भन्छन्, ‘सूचना प्रविधिको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने नियत देखिन्छ।’
प्रतिक्रिया