काठमाडौँ, २९ माघ । नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का विशेष अदालतमा हाजिर भएका छन् । अख्तियारले खड्काको अवैध सम्पत्ति लुकाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै अमिता लामा र श्रीमती शर्मिला खड्कालाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेपनि मंगलबार खड्का आफूमात्र हाजिर भएका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २३ पुस २०७५ मा उनीविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, सदस्य न्यायाधीश प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य सदस्य न्यायाधीश नारायणप्रसाद पोखरेल इजलासमा थुनछेक बहस भइरहेको छ ।
आयोगले १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ खड्काले गैरकानुनी आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानमा खड्काको कूल सम्पत्तिको ८ करोड ६४ लाख ६९ हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ मात्रै वैध रहेको खुलेको थियो । आयोगले खड्काले पदमा बसेर २७ करोड ३० लाख ७५ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ जोडेको भेटिएको थियो । आयोगको आरोपपत्रमा खड्काले ६ वर्ष अवधिमा ७ करोड ४४ लाख आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
खड्का आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक भएपछि जग्गा खरिद अनियमिततामा मुछिएर विवादमा तानिएका हुन् । खड्काको सेवा अवधिभरको तलब ४० लाख रुपैयाँ र जग्गा बिक्रीबाट ५८ लाख आम्दानी खुलाउन सकेका छन् । घरभाडाबाट १३ लाख ५६ हजार र ५ करोड ३३ लाख ऋण लिएको विवरण पेश गरेका छन् ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा खड्काको पुख्र्यौली बाहेक ३ वटा घर बनाएको र खरिद गरेको भेटिएको थियो । उनले २ वटा घर खरिदका लागि बैना समेत दिएका थिए । उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेक काभ्रेका विभिन्न स्थानमा उनले ११ कित्ता जग्गा खरिद गरेका छन् । घरजग्गामा मात्रै खड्काले ११ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको छ ।
एक करोड रुपैयाँको सेयर खरिद गरेका उनले ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ४ लाख २२ हजार खर्च गरेका थिए । एक करोड १७ लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गरेका उनले विभिन्न बैंकबाट सुपरमार्केटहरूमा मात्रै एक करोड ८० लाख खर्च गरेको भेटिएको छ । विभिन्न ५५ वटा बैंक, सहकारी र वित्तीय संस्थामा उनले २ करोड ७१ लाख बचत गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
खड्काले अमिताको नाममा ७ करोड ५४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ लुकाएका थिए । खड्काबिरुद्ध आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । २०७४ भदौमा संसदको उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिले निगमको जग्गा किन्दा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सञ्चालक समिति र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
जग्गा खरिदमा कम्तिमा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । निगमले चितवन, रूपन्देही, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिदका क्रममा तयार भएको फाइल अध्ययनले जग्गा दलालमार्फत चलेको मूल्य भन्दा कैयौं गुणा बढी भुक्तान गरेको भेटिएको छ ।
प्रतिक्रिया