उप–मेयरको दबाबमा सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा नगरपालिकाको डोजर चलाइयो

काठमाडौं, २० माघ । आफ्नो जग्गामा छिर्ने सहज बाटोका लागि मुखमा पर्ने सर्वसाधारण कृष्ण श्रेष्ठको सम्पत्तिमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्जना मदिकर्मीको निर्देशनमा डोजर चलाइएको छ ।

थिमि–४ मा रहेको श्रेष्ठको जग्गामा बाटो बढाउनुछ भन्दै जबरजस्ती डोजर चलाइएको हो । उनले कानुनसम्मत बाटो छाडी टहरो रहेको ठाउँमा पर्खाल लगाएका थिए । तर, मदिकर्मीको जग्गा छिर्नका लागि बाटो सानो भएपछि उनको मात्रै पर्खाल ५ फिट भित्र पर्नेगरी भत्काइएको पीडितले बताएका छन् ।

नम्बरी जग्गामा १२ फिट छाडी पर्खाललगाएका श्रेष्ठलाई नगरपालिकाका प्रतिनिधिले पुनः ५ फिट छाड्नका लागि जबरजस्ती दबाब दिइरहेका छन् ।

पीडित श्रेष्ठका छोरा सन्जय श्रेष्ठ भन्छन्,‘नियम कानुन भनेको समान हुनुपर्छ, मुखमा रहेको हाम्रो सम्पत्तिमा मात्र किन डोजर लगाइयो ? लगाउँदा सबैकोमा समान कानुन, नगरपालिकाको निर्णय पनि चाहियो भन्दा हप्काइयो ।’

आफ्नो सम्पत्तिमा मात्र नियोजित ढंगले डोजर चलाइएपछि न्यायका लागि निवदेन दिन पीडित स्थानीय तहको तल्लो इकाई वडा कार्यालय पुगेका थिए । तर, वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले निवेदन लिन मानेनन् । मेयर उपमेयरकै इच्छाका आधारमा भत्काइएका कारण निवेदन लिन नमिल्ने जवाफ फर्काएका थिए ।

आफ्नो जग्गा पछाडी अन्यले जति जग्गा छाडेका छन्, त्यति छाड्न कुनै आपत्ति नभएको बताउँदै श्रेष्ठ थप्छन्,‘बाटोका लागि व्यक्तिको मात्र होइन, प्रति जग्गाबाट पनि थप्नुपर्छ । अहिले हाम्रो मात्र काटिएको छ ।’ यस विषयमा उजुरी लिएर आए टहरा जति सबै भत्काउने धम्की नगरपालिकाबाट पाएको उनीहरूले बताएका छन् ।

तर अन्याय परेका सर्वसाधारण कसैकाविरुद्ध निवेदन दिँदा समेत स्थानीय तहको तल्लो इकाईले लिनपर्ने हुन्छ । ‘वडामा निवेदन नलिएपछि हामी नगरपालिकाको न्यायीक समितिमा नै पुगेका थियौं’, सन्जय भन्छन्,‘तर त्यहाँको प्रमूख पनि उपमेयर नै हुने रहेछन्, हाम्रो निवेदनको बेवास्ता गरियो ।’

नगरपालिकाका इन्जिनियर सत्यनारायण साहले अन्यको प्रभाव र दबाबमा आएर आफ्नो सम्पत्ति भत्काउनका लागि गलत सूचना प्रवाह गरेको पीडितको आरोप छ ।

नगरपालिकाले आफ्नो समस्याको सुनुवाई नगरेका कारण जिल्ला अदालत भक्तपुरमा न्यायका लागि पुगेका पीडित भन्छन्,‘नियोजित ढंगबाट हाम्रो सम्पत्तिमा सरकारी डोजर लगाउनका लागि इन्जिनियर साहसहितका अन्य पदाधिकारीको आर्थिक मिलोमतो छ, हामी यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि पुग्छौं ।’

नगरपालिका कार्यालयले श्रेष्ठको जग्गाको पर्खाल मात्र के कति कारणले सार्नुपर्ने भएको र भत्काउनुपर्ने भयो भन्ने कारण दिन सकेको छैन । मेयर, उप–मेयर र कर्मचारीले पीडितलाई मौखिक जानकारी मात्र गराएका छन् । भत्काउनुपर्ने कारणसहितको लिखित जानकारी समेत छैन ।

‘नगरपालिकाले बाटोका लागि भत्काउने सूचना दिन्छ, नम्बरी जग्गा चाहिए मुआव्जाको कुरा हुन्छ । सूचना एक जनाका लागि मात्र हुँदैन, बाटोमा पर्ने जतिका लागि हुन्छ’, पीडित भन्छन्,‘तर हामीलाई त्यस्तो केही पनि दिइएको छैन । यहि हो न्याय ?’