यातना मुद्दामा पहिलोपटक अदालतको ऐतिहासिक फैसला

काठमाडौं, १९ माघ । समाजमा सुशासन कायम राख्न नियम कानुन बनेको हुन्छ । नियम कानुनको पालना नागरिकले गर्छन् । त्यसको पहरेदार पनि राज्यले राखेको हुन्छ ।

तर नियम कानुन पालना गराउने पहरेदारले नै तोडेमा कारबाही कमै हुन्छ । तर बाँके जिल्ला अदालतले भने कानुन तोड्ने पहरेदारलाई सजाय तोकेको छ । नेपाली इतिहासमै पहिलोपटक अदालतले यातना पीडितको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
तत्कालिन १० वर्षे जनयुद्धमा राज्य र विद्रोही माओवादीबाट यातना पाएका पीडितहरुले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसेकेको अवस्थामा बाँके जिल्ला अदालतले यातना मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिएको हो ।

बाँकेको कचनापुर ७ टिकुलीपुरका ३७ वर्षिय झुप बहादुर बिष्टले यातना मुद्दामा न्याय पाएपछि कानुनका पहरेदारलाई पनि कारबाही हुन्छ भनि थाहा पाए । ‘प्रहरीलाई कारबाही होला जस्तो लागेको थिएन्,’ उनले भने, ‘तर अब त्यो दिन रहेन, हामीजस्ता पीडितले पनि न्याय पाउने भयौ ।’

टिकुलीपुर बिष्टलाई गतवर्षको साउन संक्रान्तिका दिन एक होटलमा साँझ नाचगान भैरहेको स्थानबाट गाभरपुर अगैयाका
प्रहरीले विनाकुनै कारण पक्राउ गरेर थुनामा राखेर यातना दिएका थिए ।

‘रातभरि थुनामा राखेर चरम यातना दिए,’ उनले भने । प्रहरीको यातनाबाट उनी अपाङ्ग समेत भए । कुटपिटबाट आखाँ, ओठ, पिठ्यू, दुवै खुट्टा, शरिरका अन्य भागमा गम्भिर चोट लागेको थियो । हिरासतमा प्रहरीले मुक्काले हान्दा बायाँ आँखामा रगत जमेर तिलगंगा आँखा अस्पतालमा आँखाको अप्रेसन गर्नु परेको थियो ।

छातीमा बुटले हान्दा छाती भित्र रगत जम्मा भई लामो समयसम्म उपचार गराएका विष्टलाई हत्कडी लगाएकै अवस्थामा प्रहरीले मुखमा मुक्काले हान्दा दुुवै ओठ सुनिई निलडाम पर्नुका साथै अगाडीका माथि पट्टीका दुईवटा दात भाचिएका थिए ।

विष्टले यातना दिने बाँकेको गाभरपुर अगैया प्रहरी चौकीका प्रमुख, प्रहरी सहायक निरीक्षक बुद्धिप्रसाद शर्मा, हवल्दार धन बहादुर चन्द र प्रहरी जवान मान बहादुर थापा बिरुद्ध २०७० साउन ९ मा एडभोकेसी फोरमको कानूनी सहयोगमा जिल्ला अदालत बाँकेमा यातना क्षतिपुर्ति सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए ।

बाँके जिल्ला अदालतले पीडितको पक्षमा फैसला गर्दै एक लाख क्षतिपूर्ति र यातना दिने गाभरपुर अगैया प्रहरी चौकीका तत्कालिन प्रमुख, प्रहरी नायव निरीक्षक बुद्धि प्रसाद शर्मा, हवल्दार धन बहादुर चन्द र प्रहरी जवान मान बहादुर थापालाई विभागिय कारवाही लागी प्रहरी विभागलाई निर्देशन दिएको हो ।

अधिकतम क्षतिपूर्ति र यातना दिने कार्यमा संलग्न पीडकहरुलाई कारवाहीको सिफारिश गर्ने अदालतको फैसला सम्भवत नेपालकै पहिलो फैसला भएको एडभोकेसी फोरमले जनाएको छ । एडभोकेसी फोरम मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले अदालतमा पीडित पक्षमा बहस गरेका थिए ।

२०५३ को दफा ६ (१) अनुसार गरिएको फैसलाले पीडितले १ लाख क्षतिपूर्ति पाउने छन् । मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रि«य कानूनले यातनालाई गम्भिर अपराधको रुपमा लिएको छ ।

यातनाको पुष्टि गर्न युद्ध वा युद्धको त्रास, आन्तरिक राजनैतिक अस्थिरता वा अन्य कुनै संकटकाल, सशस्त्र द्धन्द्ध आदी जस्ता कुनै पनि परिस्थितिको जिकीर लिन नपाईने ब्यवस्था भए पनि बैधानिक अनुसन्धान पद्धतीको अभावमा थुनुवा केन्द्रमा यातना दिने कार्यले निरन्तरता पाईरहेको एड्भोकेसी फोरमको ठहर छ ।