संविधानसभा छाड्ने राप्रपा नेपालको चेतावनी

काठमाडौं, १९ माघ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघियतालाई प्रश्नावली समितिमा समावेश नगरिए संविधानसभा छाड्ने चेतावनी दिएको छ ।

सोमबार राप्रपा नेपालको सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले जनताको मत बोकेको पार्टीले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघियताको विषयमा बोल्न नपाउने संविधानसभामा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । जनताको मतलाई कदर गर्न संघर्षमा उत्र्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

‘कथित प्रस्ताव समितिले हाम्रा एजेण्डाबारे प्रश्न पनि उठाउन नपाउने जुन बन्देज लगाएको छ, त्यसले हाम्रो सार्वभौम र संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याउने धृष्टता गरेको छ । जनताबाट सम्मानजनक मत प्राप्त गरेको पार्टीको एजेण्डालाई सम्बोधन गर्ने कुरा त परै जावस उल्टै प्रश्न पनि उठाउन नपाउने गरि प्रतिवन्ध लगाउने षडयन्त्र कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’ बैठकपछि राप्रपा नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

संविधान निर्माणका विवादित बिषयहरु संकलन गर्ने प्रश्नावली प्रस्ताव समितिले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघियता लगायतका विषयहरुमा प्रश्न बनाउन नपाउने नीति आफुहरुलाई मान्य नभएको अध्यक्ष कमल थापाले बताउनुभयो ।

‘विवादित विषय समावेश गर्ने गरी समिति बनाइयो,’ उहाँँले भन्नुभयो, ‘अब हाम्रा कुरा समावेश नगरेपछि कसरी संविधानसभामा जानु ?’ संविधानसभामा सबै बिषयहरुमा प्रश्न उठाउने, छलफल गर्ने र निर्णय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चत नभएमा राप्रपा नेपाल संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग हुने अध्यक्ष थापाले चेतावनी दिनुभयो ।

धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघियता वारे बहस र निर्णय गर्न नपाईने निर्णय किन गरिएको भन्ने विषयमा राप्रपा नेपालले समितिसंग स्पष्टिकरण समेत मागेको छ ।

‘के अन्तरिम संबिधान गिता, बाईबल कुरान हुन ? यो नै अन्तिम संविधान हो र परिवर्तन गर्न नपाईने ? यदि त्यसो हो भने अन्तरिम संविधानलाई नै नंया संविधानको रुपमा घोषणा गरे भै हाल्यो ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको दम्भले प्रजातन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने खतरा बढेर गएको राप्रपाको ठहर छ । संबिधानसभा बाहिर रहेकाहरुलाई समेत समेटेर संबिधान बनाउनु पर्नेमा संबिधानसभा भित्र रहेका शक्तिहरुलाई समेत एकपछि अर्को गर्दै नयां संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग गर्ने–अलग पार्ने कार्य सत्ताधारी कांग्रेस र एमालेले गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।

‘सबै राजनैतिक शक्तिहरुलाई समेटेर नयां संविधान बनाउने तथा सबै बिषयहरुमा प्रश्न संविधानसभामा उठाउन पाउने बहस गर्ने र निर्णय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित नभएमा राप्रपा नेपाल शसक्त संघर्ष र प्रतिरोधमा उत्रन बाध्य हुने विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।