वाइडबडी प्रकरणमा सूर्य थापा भन्छन् : बाघ भनेर टाढैबाट हेर्दा बिरालो म्याऊँ

काठमाडौं, १९ पुस । नेकपाका युवा नेता सूर्य थापाले वाइडबडी प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गरेका छन् । असहमति जनाउँदै उनले उक्त टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् ।

उनले लेखेका छन्–

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पढिसक्दा सोध्न मन लाग्यो– यो उपसमितिको प्रतिवेदन हो कि संयोजक राजेन्द्रकुमार केसीको व्यक्तिगत ? ठहर र निष्कर्षका पाँच बुँदा (पृष्ठ २६ र २७) मा प्रयुक्त शब्द, वाक्य गठन र भाषा एवम् जोड र कोणले यसरी सोच्न बाध्य पार्दा रहेछन् ।

उपसमितिमा रहेका नेकपाका सदस्यहरूलाई फ्रान्स भ्रमणमा पठाएर यस्तो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो कि उहाँहरू तोकिएकै काममा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो ? अथवा कोही पर्यटनमन्त्री हट्ने स्थिति आयो भने मै पो मन्त्री भइहाल्न सक्छु भन्ने मनोदशामा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो ?

अन्यथा,
विमान खरिदको निर्णय मन्त्रिपरिषदमा लैजाने व्यक्ति तत्कालीन मन्त्री नैतिक जवाफदेही मात्रै हुने ?

बिचौलिया कम्पनी हाई फ्लाई आयरल्यान्डसँग कानुनविपरित सम्झौता भएको कुरा नजरअन्दाज गरी पहिलो किस्ता रकम नै पठाएको विषयमा पनि तत्कालीन जिम्मेवार मन्त्रीले जिम्मेवारी मात्रै लिनुपर्ने ?

तर अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्न आदेश गर्ने तत्कालीन मन्त्रीले ‘बद्नियतपूर्वक मिलोमतो गरेको देखिँदा’ प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने ?

यहाँनेर बाघ भनेर टाढैबाट हेर्दा बिरालो म्याउँ गरेकोजस्तो भएको छ । उपसमितिमा यहाँनेर राजनीति भएछ र हाकाहाकी काँङ्ग्रेस कराएछ ! नेकपाका सदस्य सांसदहरू या त दिउसै निदाएछन् या संयोजकसँग मिलेमतो गरेर तथ्यमा पुग्नै चाहेनछन् अथवा यस प्रकरणको वास्तविक अध्ययन अनुसन्धान र निष्कर्षमा पुग्नेभन्दा सरकारमाथि प्रहार र राजनीतिकरणको अस्त्र बनाउन उद्यत संयोजकको प्रपंचमा बेखबर भई सहभागी बनेछन् ?

जहाज लिने, बिचौलिया रोज्ने, पहिलो किस्ता पठाउने र डुंगामा बसेर नदीको मझधारसमेत पार गर्नेहरूलाई उन्मुक्तिको भाषा र आशय, किनभने उहाँहरू दुबैजना नेपाली काँङग्रेसमा हुनुहुन्छ, अनि मझदार पार गरेपछि डुंगा दुर्घटनामा नपारी पल्लो किनारमा सकुशल उतार्ने बहालवाला (कम्युनिष्ट) मन्त्रीले सारा दोष खेपेर कारबाही पो भोग्नुपर्ने ?

८ अर्ब रकम बिचौलियालाई दिइसकेको अवस्थामा बनेको नयाँ मन्त्रीले बाँकी रकम नपठाई रोकेको भए दुईवटै जहाज आउने नै थिएनन् । अनि एक्लै दोष बाँकी रकम नपठाउने मन्त्रीलाई मात्रै थोपरिने निश्चित हुन्थ्यो ।

यसमा अघिल्ला दुई जिम्मेवारलाई ८० र पछिल्लालाई २० प्रतिशत हिस्सा जवाफदेही बनाएको भए, मिडियाको बुम फालेर झर्किएको र संसदीय समितिमा झूठ बोलेबापत १० प्रतिशत थप गरेर पनि ७०÷ ३० प्रतिशत हिस्सा जपाफदेही बनाउने गरी सिफारिश गरेकोसम्म भए उचित हुन्थ्यो होला !

यसमा अन्तिम किस्ता पठाउँदा होइन, १००० घण्टा उडिसकेको, १२ टन तौल कम रहेको सेकेण्डह्याण्ड जहाज प्रचलित कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित खरिद गर्न विचौलिया खोज्ने, संझौता गर्ने र अर्बाै रकम पठाउनेहरूको मिलेमतो र बदनियत स्पष्ट देखिन्छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

बहालवाला मन्त्रीको त मिडियासँग रिसाएर प्रस्तुत हुने, संसदीय समितिमा झुठमुठ बोल्ने, विषयको गहिराइमा पुग्न नचाहने, जसरी हुन्छ २ वटा जहाज छिटो ल्याएर एक सय दिनको उपलब्धिमा देखाउने मोह र भावुकताले बढी काम गरेको स्पष्ट छ । कंसाकारको चक्रब्यूह तोडेर नयाँ जहाज ल्याउनुपर्ने र सेकेण्डह्याण्ड खरिदको विचौलिया दलदलबाट उम्किनसम्म नखोज्नु वा प्रयासै नगर्नु उहाँबाट गरिएको अपेक्षाविपरित कामचाहिँ भएको छ । यो बदनियत र मिलेमतो होइन कि ?

छानविनलाई सहयोग पुग्ने गरि लेखा समितिको अन्तिम निर्णयपश्चात् मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन, आफ्नै पूर्व घोषणा कार्यान्वयन गरि राजनीतिबाट सन्यास लिन र विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा नैतिक जिम्मेवारीबोध गर्न त मन्त्रीको स्वविवेक र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित नै छ ।