४७ नेतामध्ये अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनको पक्षमा कति जना ?

काठमाडौं, १० पुस । नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चर्को आलोचना भयो। अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन अल्पमतमा पर्नबाट त जोगियो तर बहुमत सदस्यले सरकारको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाए । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

२९ मंसिरयता स्थायी समिति बैठक जारी छ। सहभागी सबै नेताले धारणा राखिसकेका छन्। दस्तावेजमा ओली प्रस्ट बहुमतमा देखिएका छन्। तर बहुसंख्यक नेताले सरकार र पार्टी सञ्चालनको तरिकाको आलोचना गरे। पार्टी र सरकारको नेतृत्वसमेत ओलीले गरेका कारण बैठकमा उनी सबैभन्दा बढी तारो बने।

कुल ४७ नेताले प्रतिवेदनमाथि धारणा राखे। त्यसमध्ये ३२ नेताले अध्यक्षद्वयद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको ‘मूल स्पिरिट’ मा समर्थन जनाए। केहीले वामदेव गौतमको प्रतिवेदनमा रहेका सकारात्मक पक्षलाई पनि समेट्न अध्यक्षद्वयलाई सुझाए।

वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत १६ नेताले भने प्रतिवेदन पुनर्लेखनको माग गरे। प्रतिवेदनले पार्टीको दीर्घकालीन र अल्पकालीन लक्ष्य प्रस्ट पार्न नसकेको, विधानबाट साम्यवाद गायब बनाइएको, निराशा मात्र बोकेको, आजको आवश्यकताअनुसार नभएको आरोप लगाए।

बैठकमा सबैभन्दा बढी आलोचना सरकारको प्रभावकारिता र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीबारे भयो। पार्टीले सरकारलाई नेतृत्व गर्नुपर्नेमा सरकारले पार्टीसँग कुनै समन्वय र सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको नेताले बताए। प्रतिवेदनलाई समर्थन गरेका नेताले समेत सरकार सञ्चालन शैलीको विरोध गरे।

४७ मध्ये २१ नेताले मात्र सरकारको बचाउ गरे। त्यसमा पनि कतिपयले सरकारको काम सच्याउनुपर्ने बताए। माओवादी धारका ११ नेताले दस्तावेजमा समर्थन र कार्यशैलीको आलोचना गरे।