काठमाडौं, ९ पुस । कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था उपेक्षा गर्दै अधिनायकवादी आकांक्षा पूरा गर्न अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा सरकारले विपक्षी दलका भूमिका गौण गर्न खोज्दैछ, प्रमुख विपक्षी र अन्य दलले उठाएका राष्ट्रिय सरोकारका विषय, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाका प्रावधान पालन गर्न उठाएका विषयलाई घोर उपेक्षा गर्दैछ,’ कांग्रेस महासमिति बैठकबाट पारित समसामयिक प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतले हामी यो सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षा पूरा हुन नदिने अठोटका साथ सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौं ।’
महासमिति बैठकस्थलमै हिन्दु राज्यको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर दबाब खडा गर्ने महासमिति सदस्यको मागप्रति भने कांग्रेसले केही बोलेको छैन ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारकै धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । हिन्दु राज्यको पक्षमा रहेका करिब ७ सय महासमिति सदस्यहरूले पार्टीभित्र दबाब खडा गर्न हस्ताक्षर गरेका थिए ।
‘कांग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रता, एकअर्काको धर्मप्रति सम्मान र धार्मिक सहिष्णुता र समभावमा विश्वास गर्दछ,’ धर्मका बारेमा कांग्रेसको भनाइ छ, ‘कसैको पनि धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्को धर्ममा खलल गर्ने काम वा व्यवधान दण्डनीय हुनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्था अक्षरशस् कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।’
केही समयअघि विवादास्पद संस्था युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा राज्यको संलग्नताप्रति भने कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । त्यही कार्यक्रमको असर पार्टी महासमिति बैठकमा देखिएको विश्लेषण कांग्रेसको छ ।
‘नेपालमा धर्म प्रचारमा संलग्न एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहयोग र संरक्षणमा सम्पन्न गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘सरकारको यस्तो क्रियाकलापप्रति यो बैठक आपत्ति प्रकट गर्दै यस्ता कार्यक्रममा संलग्नता बन्द गर्न सचेत गराउँछ ।’
प्रतिक्रिया