मिश्रको इजलासले भ्रष्टाचार ठहर गरिएका बोहरालाई मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएकै बेला सफाइ

काठमाडौं, २१ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ ।

तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसमेतको इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरिएका बोहराले संयोगवश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएकै बेला सर्वोच्चबाट सफाइ पाएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले बोहरालाई २०६८ चैतमा दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो । बोहरालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्षको कैद सजाय, २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ जरिवानाका साथै त्यति नै मात्राको बिगो तोकिएको थियो ।

सर्वोच्चको कमान्ड मिश्रकै हातमा रहेका बेला सर्वोच्चका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै बोहरालाई सफाइ दिएको छ ।

विशेष अदालतले पूर्वआइजिपी बोहरालाई अवैध सम्पत्ति जोडेको अभियोगमा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्षको कैद सजाय, २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ जरिवानाका साथै त्यति नै मात्राको बिगो पनि तोकेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६१ मा बोहराविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अख्तियारले बोहरा र उनका परिवारसँग जम्मा चार करोड ३८ लाख ९२ हजारबराबरको सम्पत्ति रहेकोमा स्रोत खुल्ने दुई करोड ६८ हजार र वैध स्रोत नखुल्ने दुई करोड ३८ लाख २३ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति रहेको भनी अभियोग दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा दायर गरेको झन्डै एक दशकपछि बोहरालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।

बोहरा २०४९ सालदेखि २०५३ सम्म प्रहरी महानिरीक्षक रहेका थिए । पहिले हदम्यादका कारण देखाउँदै बोहरालाई विशेषले नै मुद्दाको तथ्यमै नपसी सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतबाट सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन हदम्यादको आधारमा खारेजीमा परेको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको इजलासले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्ने फैसला सुनाएपछि त्यसै आधारमा फेरि ब्युँतिएको थियो ।

०६८ सालमा विशेष अदालतमा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसमेतको इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वआइजीपी बोहरालाई दोषी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ जरिवाना र बिगो सजाय सुनाएको थियो । सात वर्षपछि मिश्र प्रधानन्यायाधीश हुँदा सर्वोच्चबाट बोहराले सोही मुद्दामा सफाइ पाएका छन् ।