काठमाडौँ, १५ माघ । राजनीतिक गतिरोध बढिरहँदा राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग परामर्श गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटवार्तामा सहमतिका आधारमा संविधान जारी हुने वातावरण बनाउन राष्ट्रपतिले नेम्वाङलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
विवाद बढाएरभन्दा पनि आपसी विश्वास र जनआन्दोलनकारी शक्तिबीच एकै ठाउँमा उभिने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सभाध्यक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने राष्ट्रपति डा यादवको भनाइ थियो ।
‘‘राष्ट्रपतिले सहमति निर्माणका लागि सत्तापक्षका नेता नै बढी जिम्मेवार र लचक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो, सभाध्यक्षले त्यसका लागि आफू प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो’’ व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले राष्ट्रपतिको आग्रह उद्धृत गर्दै भन्नुभयो ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने सत्तापक्ष र विपक्षी दलकै आग्रहमा आफूले प्रश्नावली समिति निर्माण गरेको जानकारी गराउँदै सहमतिकै आधारमा संविधान जारी गराउने पक्षमा आफू रहेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । विशेषगरी प्रश्नावली समिति गठनपछिको अवस्थाका बारेमा सभाध्यक्षले राष्ट्रपतिलाई अवगत गराउनुभएको थियो ।
‘‘संविधान लेखन प्रक्रियामा बहुमत, अल्पमतको खेल भइरहेकोप्रति राष्ट्रपति डा यादवले सभाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै सबैलाई मिलाएर जान आग्रह गर्नुभयो, उहाँको आग्रहमा सभाध्यक्षले आफू त्यसका लागि हदैसम्मको प्रयत्न गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो’’ कुइँकेलले भन्नुभयो ।
संविधानका विवादित विषयका सन्दर्भमा गठित प्रश्नावली समितिको बैठक यही माघ १७ गते शनिबार अपराह्न १ बजे बस्ने भएको छ । समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बस्ने तयारी गरिएको छ । उहाँको अनुपस्थिति रहेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई अध्यक्षता गर्न आग्रह गरिएको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रश्नावली समितिले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति जुटाउन नसकेका संविधानका मूलभूत अन्तर्वस्तुका विषयमा प्रश्नावली निर्माण गर्नेछ । समितिको पहिलो बैठकमा कार्यविधि तयार गरिने तथा त्यसपछिका बैठकमा विवादित विषयलाई प्रश्नका रुपमा सूत्रबद्ध गरिनेछ ।
यता, एकीकृत नेकपामाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले आफूहरू प्रश्नावली समितिको बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी दिनुभएको छ । ‘‘गलत मनशायका साथ गठन गरिएको समितिमा सहभागी हुने कुनै योजना छैन, हामी मात्रै होइनौँ १९ दलीय गठबन्धनका कुनै पनि दल र सभासद् सो समितिको बैठकमा सहभागी नहुने सामूहिक निर्णय छ’’ पोखरेलले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया