राष्ट्रसंघले भन्यो- ‘मानवअधिकार हननका घटना सम्बोधन गर्न नेपाल असफल’

काठमाडौँ, १५ माघ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले सशस्त्र युद्धकालमा भएका मानवअधिकार हननका घटनालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार असफल रहेको ठहर गरेको छ ।

एघार वर्षअघि काभ्रेपलाञ्चोकको पोखरीचौर गाविसका छात्रा सुभद्रा चौलागाईलाई नेपाली सेनाले पक्राउ गरी निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको घटनामा आफ्नो निर्णय सुनाउँदै राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले यस्तो ठहर गरेको हो । चौलागाईका जस्ता जघन्य घटनाको छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न तदारुकता नदेखाएको समितिको ठहर छ ।

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै एडभोकेसी फोरम नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा त्रिलोचन उप्रेतीले सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिबद्धता जनाएअनुरुप पीडितलाई न्याय दिलाउन नसकेको बताउनुभयो । त्यसो हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मानवअधिकार समितिका सिफारिस कार्यान्वयन नभए परिस्थिति अझ जटिल बन्ने भएकाले पीडितले न्याय पाउने अधिकार देशभित्रै सुनिश्चित गरिनुपर्ने डा उप्रेतीको भनाइ छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा सुभद्राका बाबु केदारनाथ चौलागाईले अहिलेसम्म न्याय नपाउँदा परिवारमा पीडा र आक्रोश थपिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०६० फागुन १ गते राति सेनाको समूहले आफूलाई काँइलादाई भनी बोलाएर ढोका खोल्न लगाए, घरभित्र छिरेर छोरी सुभद्रालाई लछारपछार गरेर तल ल्याइ उनको ठाउको बजारे, आफ्नै आँखा अगाडि केही पर लगेर पेटमा गोली हाने, उनी लडेपछि बन्दुकको कुन्दा र लात्तीले टाउको बजारे त्यसपछि मलाई पनि कुटेर म¥यो होला भनी छोडेका थिए ।”

आफूले नेपालमा न्याय नपाएकैले जेनेभास्थित मानवअधिकार समितिमा उजुरी गर्न बाध्य हुनुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले गुनासो गर्नुभयो, “सो समितिले भनेबमोजिम आफ्नो मुद्दामा सरकारले न प्रभावकारी अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढायो, नत उचित क्षतिपूर्ति नै दियो ।”