काठमाडौं, ६ मंसिर । अचल सम्पत्तिका आधारमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) देशकै सबैभन्दा धनी संस्थामध्ये एक हो। यसका नाममा देशभरि ६ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ। तर, सही उपयोग हुन नसक्दा खेलकुदको जमिनमा देशभरि भद्रगोल र विवाद छ ।
राखेप अभिलेखमा दर्ता भएको बाहेक पनि देशका विभिन्न भागमा खेलकुदलाई थप जग्गा प्राप्त भएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
जिल्ला खेलकुद विकास समितिले स्थानीय खेलप्रेमी र विभिन्न निकायबाट जग्गा लिएर प्रयोग गर्दै आएका छन्। अधिकांश ठूला सहरको मुख्य भागमै खेलकुदका नाममा थुप्रै जग्गा र भौतिक पूर्वाधार छन्।
दाङमा राखेपका नाममा आठ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ। ब्याडमिन्टन कभर्डहलसहित केही जग्गा बेलझुण्डीमा छ भने अधिकांश जग्गा, रामनगरमा। तत्कालीन राप्ती अञ्चल खेलकुद विकास समितिका नाममा दर्ता रहेको रामनगरको अधिकांश जग्गा अतिक्रमण गरी सुकुम्बासीले घरटहरा निर्माण गरेका छन् ।
वर्षौदेखि रेखदेख र उचित संरक्षण नभएपछि सुकुम्बासीले उक्त जग्गा अतिक्रमण गरेका हुन्। पछिल्लो समय आफ्नो जग्गा संरक्षणका लागि तारबार लगाउन बजेट छुट्याइए पनि राखेपका लागि जग्गा खाली गराउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ। पर्वतमा पनि राखेपको नाममा करिब ४७ रोपनी जग्गा छ। पर्वत जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नाममा दर्ता रहेको केही जग्गामा सेमिकभर्डहल निर्माण गरिएको छ। ३७ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भने सशस्त्र प्रहरी गणले प्रयोग गर्दै आएको छ।
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला उक्त जग्गामा सशस्त्र प्रहरी गणले आफ्नो बेस क्याम्प खडा गरेको थियो। द्वन्द्व अन्त्यसँगै शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि राखेपले आफ्नो जग्गा फिर्ता पाउन सकेको छैन। लामो समयदेखि उक्त जग्गा फिर्ता गराउन प्रकृया चलाए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
यसैगरी मोरङको विभिन्न स्थानमा राखेपको नाममा चार सय ६० रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ। ती जग्गा मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समिति, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति र राखेपको नाममा दर्ता छन्। अधिकांश स्थानमा विभिन्न खेलका भौतिक पूर्वाधार पनि छन्। तर केही जग्गामा एउटा क्लबले आफ्नो भवन बनाएर उपभोग गर्दै आएको छ। ‘राखेपको जग्गामा स्थानीय एउटा क्लबले आफ्नो भवन निर्माण गरेको छ। यस विषयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या जहाँको त्यहीँ छ’, राखेपअन्तर्गत कानुन शाखाका प्रमुख नारायण अर्याल भन्छन्।
यसदेखिबाहेक अर्घाखाँची र कैलालीमा रहेको राखेपको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ। यी दुवै स्थानका जग्गा सरकारी निकायले नै अतिक्रमण गरेका हुन्। जिल्ला खेलकुद विकास समिति अर्घाखाँचीको नाममा सन्धीखर्कमा रहेको आठ आना जग्गामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय आफ्नो चारतले भवन निर्माण गरेको छ।
कैलालीको धनगढीमा नगर विकास समितिले खेलकुदलाई दुई सय २४ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराए पनि आठ कठ्ठामात्र कैलाली जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नाममा दर्ता छ। रंगशाला, कभर्डहललगायत विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसक्दा पनि बाँकी जग्गा राखेपको नाममा आउन सकेको छैन। त्यसैमध्ये केही जग्गामा भौतिक पूर्वाधारसमेत खडा गरेर नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको छ। यसले धनगढी रंगशालाको स्वरूप नै बांगो देखिन्छ।















प्रतिक्रिया