काठमाडौं, ३० कात्तिक । नौवटा साना तथा पाँचवटा ठूला जेट विमान गरी १४ वटा जहाज भएको सरकार स्वामित्वको ध्वजाबाहक कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमले स्वेतपत्र जारी गर्दै आर्थिक संकट आइपरेको भन्दै सरकार गुहारेको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
६० वर्षअघि स्थापना भएको मुलुककै पहिलो वायुयान संस्थाले नगद प्रवाहमै समस्या आइपरेपछि भदौ मसान्तसम्मको स्थितिलाई समेटेर स्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारसँग हात फैलाएको छ । हालै निगममा कार्यकारी अध्यक्ष तोकिएका मदन खरेलले तत्काल सरकारसँग २० अर्ब माग गरे ।
‘यो संस्था नेपाल सरकारको शतप्रतिशत सेयर भएको संस्था हो,’ निगम मुख्यालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष खरेलले भने, ‘हामीसँग पुँजी न्यून छ । पुँजी बढाउन सरकारसँग २० अर्ब माग गरेका छौं । एकैचोटी होइन योजना बनाएर उपलब्ध गराइदिए क्यास फ्लो (नगद प्रवाह) मा सघाउ पुग्ने थियो ।’
निगमको लगानी ३ अर्ब १० करोड रहेको छ । ‘उक्त पुँजी लगानी अधिकृत पुँजीभन्दा बढी भएकाले यथाशीघ्र नियमित गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ स्वेतपत्र पढ्दै निगम प्रवक्ता अशोक सिग्देलले भने, ‘उपलब्ध नगद प्रवाह तथा तिर्नुपर्ने दायित्व अधिक छ । वाइडबडी जहाजको व्यावसायिक योजनाअनुसार सञ्चालन नभएसम्म उक्त कमीलाई पूर्ति गर्न तत्काल नेपाल सरकारबाट आर्थिक सहायता आवश्यक छ ।’
श्वेतपत्रमा लेखिएअनुसार निगमको दीर्घकालीन कर्जा ३७ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । यसको वार्षिक ब्याज ३ अर्ब ६६ करोड तिर्नुपर्छ भने मासिक ब्याज ३० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । मासिक नगद प्रवाहअन्तर्गत निगमको आम्दानी १ अर्ब २२ करोड हाराहारी रहेको छ भने खर्च १ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । यस हिसाबले निगम मासिक ३१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ घाटामा चलिरहेको छ ।
दुइटा वाइड बडी विमान खरिद गर्नुअघि निगमको दीर्घकालीन कर्जा १३ अर्ब ५८ करोड थियो । वाइडबडी ल्याइसकेपछि कर्जा ३७ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । निगमले वाइड बडी जहाजलाई व्यावसायिक योजनाअनुसार लामो दूरीमा उड्न नसक्दा औसत दैनिक उपयोग निकै न्यून रहेको छ ।















प्रतिक्रिया