राष्ट्रपति कार्यालय र मन्त्रीहरूले मागे विलासिताका लागि ४५ अर्ब रुपियाँ

काठमाडौं, १९ कात्तिक । छुट्याइएको विकास बजेट खर्च गर्न नसकिरहेका मन्त्रालयहरूले विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन् ।

१७ मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयले ४४ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका हुन् ।

यिनै सरकारी निकायमार्फत यस वर्ष विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट भने निराशाजनक छ रहेको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

तीन खर्ब १३ खर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियाजन गरेमध्ये साढे तीन महिनामा सबै सरकारी निकायहरुले २४ अर्ब ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन् ।

त्यसको झन्डै दोब्बर बजेट १९ वटा निकायहरूले माग गरेका हुन् । ‘शीर्षक जे भए पनि मन्त्रीहरुले मनलाग्दी खर्च गर्न थप बजेट माग गरेका हुन्’, पूर्वकार्यवहाक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले भने, ‘नत्र, तीन महिनामै यतिधेरै थप बजेट किन माग गर्नुप¥यो ? वार्षिक कार्यक्रममा समावेश शीर्षकको बजेट खर्च गरे भै गो नि ।’