काठमाडौं, ८ कात्तिक । ‘निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या अनुसन्धानमा लापरबाही भएको छ, बर्खास्त किन नगर्ने ?’ प्रहरी उपरिक्षक डिल्लिराज विष्टलाई सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ बुधबार लिखित रूपमा पाएको गृह मन्त्रालयले विहीबार बोल्ड निर्णय लिने तयारी गरेको छ ।
बिष्टले अनुसन्धानमा कुनै कसर बाँकी नराखेको र त्रुटी नभएको दाबी गर्दै जवाफ पठाएका छन् । जसलाई गृहले ‘चित्तबुझ्दो’ मानेको छैन । उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयमा मन्त्रालय पुगिसकेको छ । ‘निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका विषयमा विष्टलाई निलम्बन गर्ने तयारी भएको छ, भनेजस्तो जवाफ नदिएका कारणले मन्त्रालयले कठोर निर्णय लिन लागेको हो’, स्रोतले भन्यो ।
विष्टलाई निलम्बनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय फिर्ता पठाउँदै स्पष्टीकरण माग गर्नका लागि गृहले भनेको थियो । गृहको निर्देशनअनुसार नै विष्टको स्पष्टीकरणको पत्र प्रधान कार्यालयले बुधबार गृह मन्त्रालय पठाएको थियो ।
बर्खास्त गर्नुपर्ने कारण र दलिल
विष्टलगायत अनुसन्धानमा त्रुटी गर्ने केही अधिकारीलाई आगामी दिनमा कुनै पनि सरकारी सेवामा योग्य नहुनेगरी बर्खास्त गर्ने निर्णयमा पुग्नका लागि गृहसँग अनेक दलिल र प्रमाण रहेका छन् ।
निर्मला पन्त बलात्कार र हत्यापछि कञ्चनपुरमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीको कमजोरी रहेको भन्दै सर्वसाधारण आन्दोलित भएका थिए ।
आन्दोलन मत्थर बनाउनका लागि गठन भएका दुईवटा सरकारी छानबिन समितिले प्रहरीको अनुसन्धानमा कमजोरी भएको, प्रमाण नस्ट गर्ने काम भएको ठहर गर्दै अनुसन्धान प्रहरीतिर सोझ्याउन सुझाव दिइएको थियो ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक धीरु बस्नेत संयोजकत्वको छानबिन समितिले पनि प्रधान कार्यालयमा अनुसन्धानमा त्रुटी भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा नै प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल विष्टलाई निलम्बन गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए र गृहलाई पत्र पठाए ।
उता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको छानबिन र अनुसन्धानले पनि प्रहरीको कमजोर औंल्याउँदै पुन अनुसन्धान थाल्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यो दबाबले पनि विष्टमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई आई लागेको हो । छानबिनमा लापरवाहीमात्र नभएर प्रमाण मेटाउने र अभियुक्तलाई जोगाउने षडयन्त्र समेत भएको हुनसक्ने आयोगले जनाएको थियो ।
सरकारलाई दबाब
झन्डै तीन महिना हुन लाग्दा समेत घटनाबारेको अनुसन्धानमा सफलता हात नलाग्दा कञ्चनपुरबाट सरकारको आलोचना र विरोध व्यापक हुन थालेपछि उक्त घटना मत्थर बनाउनका लागि जनभावनाअनुसार विष्टलाई कारबाही गर्नुपर्ने नैतिक दबाबमा सरकार परेको छ ।
गृह प्रशासनको चर्को आलोचनाका कारण सरकारविरोधीले उक्त मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्ने, स्थानीय भावनाअनुसार आफ्नै दलका कार्यकर्ता र नेता समेत सरकारको विरोधमा सडकमा आउन थालेपछि विष्टलाई कारबाही गर्नुको विकल्पमा सरकार पुगेको हो । सोही विकल्पका हिसाबमा गृह मन्त्रालय विष्टलाई बर्खास्त गर्नका लागि तयार भएको बताइन्छ ।
प्रतिक्रिया