न्यायाधीश जोशीलाई ‘महाअभियोग’ ! साख जोगाउने कि ‘राग’ मेटाउने ?

काठमाडौं, ७ असोज । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दिपकराज जोशीले राजीनामा नदिए महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने चेतावनी दिएको नेकपाका लागि अब ‘साख’ जोगाउने कि ‘राग’ मेटाउने भन्ने चुनौति थपिएको छ ।

तर्कपूर्ण हिसाबले आइतबार सांसद राधेश्याम अधिकारीले महाअभियोग नलगाउन सुझाव दिँदै त्यसको जवाफ मागेपछि न्यायाधीश जोशीलाई विपक्षको ढाडसमात्र होइन, नेकपाका सांसदसँग लडाई गर्ने अस्त्र पनि मिलेको छ– नेपाली कांग्रेस । अधिकारीले नेकपालाई प्रतिष्ठा जोगाउन सुझाव दिँदै अघिल्लो पटक आफ्नो सरकारले गरेको गल्ती नदोहोर्याउन पनि भने । यसले नेकपालाई अलिकति हच्किन बाध्य पार्न सक्छ । त्यहाँमाथि सरकारमा विश्वासको मत दिएको र संसदीय सुनुवाई समितिको नेतृत्व पनि पाएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पनि जोशीको पक्षमा उभिएपछि नेकपालाई अर्को धर्मसंकट आइलागेको छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि एक तिहाई सांसद संख्या पुगे पनि त्यसलाई पास गराउनका लागि दुईतिहाई सांसद आवश्यक हुन्छ । जुन, राजपाको समर्थनबिना सम्भव नै हुँदैन ।

नेकपा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जोशीले राजीनामा नदिए महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिने बताएका थिए । यस्तै देवेन्द्र पौडेलले पनि संसदले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने दाबी गरेका थिए । नेकपा एकजना नेताले त महाअभियोगका लागि हस्ताक्षर संकलनमात्र नभएर आइतबारसम्म जोशीलाई राजीनामाको समयसीमा दिएको पनि बताएका थिए ।

आइतबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको त छैन । तर, यस विषयल नयाँ मोड लिएको छ । अधिकारीको सुझावसँगै केही नेकपा नेताले महाअभियोग लगाउने विषयमा कुरा बताइसकेका छन् ।

नेकपाले जोशीलाई महाअभियोग नलगाए के हुन्छ ?

नेकपाका सांसदले उनलाई संसदीय सुनुवाईमा नै अस्वीकार गरेका थिए । उनको विकल्पमा प्रधानन्यायाधीशमा आएका ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकाल चार महिना मात्र छ । त्यसपछि स्वभाविक रूपमा संवैधानिक परिषद्ले पुनः प्रधानन्यायाधीशको नाम बरिष्ठतम्का आधारमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संवैधानि परिषद्ले चार महिनापछि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा जोशीको नाम फेरि पुग्न सक्छ । संसदीय सुनुवाई समितिमा राजपाको नेतृत्व भइसकेका कारणले अब दुईतिहाई बहुमतले उनको सुनुवाई नरोकिन सकिन्छ । किनभने, जोशीलाई महाअभियोग लगाउँदा पास गर्न पारित गर्नुपर्ने राजपा त्यसको विपक्षमा उभिएको छ । संसदमा उसले जोशीको बचाऊ गर्नु भनेको सुनुवाई समितिमा उसको मत बलियो बनाउनु पनि हो ।

महाअभियोगका लागि सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको नेकपाका लागि पनि जोशी प्रकरण नैतिक प्रश्न बनेको छ । नेकपा सांसदले जोशीको विकल्पमा मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा उनको राजीनामा आउने सोच राखेका थिए । तर, जोशी उल्टै राजनीतिक दाउपेच खेलिदिए । राजीनामा दिनु त परै जाओस् मिश्रको स्वागतका लागि अगाडी नै जोशी पुगे । उनले सर्वोच्चमा काम समेत थालिसकेका छन् ।

जोशीले आफुनिकटकालाई बोलाएरै मिश्रको लामो कार्यकाल नभएका कारण त्यसपछिको प्रधानन्यायाधीश कानुनतः आफैं हुने बताइसकेका थिए । उनको राजीनामा नआएसम्म नेकपाका सांसदले महाअभियोगबाहेकको विकल्पमा उनलाई हटाउन सक्ने छैनन् । यहि विषय अहिले जोशी र नेकपाको प्रतिष्ठाको लडाईमात्र होइन, सर्वोच्चको अड्को पनि बनेको छ ।