सरकारले पाएन योग्य राजदूत

काठमाडौं, १ असोज । सरकारले चाहँदा १६ स्थानमा नयाँ राजदूत पठाउन सक्छ । त्यसको भित्री तयारी गरेको भन्न थालेको पनि छ महिना बितिसक्यो । तर, राजदूत नियुक्तिले अझै टुंगो पाएको छैन ।

दिल्ली दूतावास झन्डै एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ भने युएई तीन वर्षदेखि । मलेसियामा पनि राजदूत नभएको एक वर्ष पुग्ने लागेको छ । अन्य छ स्थानमा आगामी पुस÷माघदेखि राजदूत खाली हुनेछन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

अघिल्लो सरकारले पठाएको राजदूत पनि फिर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ । चार स्थानमा खाली, छ स्थानमा कार्यावधि सकिने र छ स्थानमा फिर्ता बोलाउँदा सरकारले १६ स्थानमा राजदुत नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तै, सरकारी थिंक ट्यांक पनि नेतृत्वविहीन छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन । राजदूत नियुक्तिका लागि भन्दै सरकारले मापदण्ड पारित गरेको पनि दुई महिना भइसकेको छ । सरकारद्वारा तयार मापदण्डअनुरूप योग्य व्यक्ति नभेटेपछि राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले खुलासा गरे ।

‘हामीकहाँ मानिस नै अभाव रहेछ । अध्ययन, अनुसन्धानमा लागेका ‘काविल’ ९योग्य० व्यक्ति नै रहेनछन्,’ एक मन्त्रीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘भारतका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिमा विवाद आयो । अर्को त्यही स्तरको व्यक्ति खोई ल्याउनुहोस् रु न दलभित्र, न कूटनीतिक सेवामा दुवैतर्फ समस्या रहेछ ।’

स्वतन्त्र विज्ञ नभएको र भएका पनि अधिकांश कांग्रेसनिकट रहेको भन्दै ती मन्त्रीले भने, ‘जानाजान प्रतिपक्ष दल निकटका व्यक्ति पठाउँदा सरकारलाई काम गर्न सहज हुँदैन । राजदूत सरकारले पत्याएको र विश्वास गरेको व्यक्ति पठाउने हो । हामीले तयार गर्न सकेका रहेनछौं । दक्ष व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ ।’

राष्ट्रसंघीय नियोग पनि खाली छ । राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभा हुनै लाग्दा समेत राजदूत नहुँदा सरकार आफै अलमलमा छ । अघिल्लो महासभामा तत्कालीन स्थायी नियोग प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई समय थप गरेर राखिएको थियो । महासभा सकिएपछि लामो समयसम्म उनले काम गरे । दुई महिनाअघि सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्ने भन्दै उनलाई फिर्ता बोलायो । तर, त्यहाँ पनि अझै नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।

नियोगमा परराष्ट्र सचिवको स्वाभाविक दाबेदारी मानिने भए पनि सहसचिवलाई पठाउँदै उनी मुख्य सचिवका आकांक्षी देखिएपछि मन्त्रालयभित्रबाट पनि नियुक्तिमा समस्या आएको हो । सहसचिव नै दोस्रो व्यक्तिको रूपमा न्यूयोर्कमा रहेकाले सहसचिवमाथि अर्को सहसचिवलाई राजदूत बनाएर किन पठाउने भन्ने तर्क प्रधानमन्त्रीको रहेको परराष्ट्र उच्च अधिकारीले भने ।