रेल विभागका डिजीलाई कारवाही गरियो

काठमाडौँ, २६ भदौ । तत्कालीन रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यलाई कारवाही गरिएको छ । उनलाई कारवाहीस्वरुप फिर्ता बोलाइएको छ ।

महोत्तरीको बर्दिवासदेखि लालबन्दीसम्म रेलका लागि बनाइने तीनवटा प्याकेज अन्र्तगतका ६ वटा पुल निर्माणको प्रकृया अघि बढाउने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित ठेक्का लगाएपछि मन्त्रालयले उनलाई कारवाही गरेको हो ।

गएको २० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले आचार्यलाई फिर्ता बोलाएको भौतिक पर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आचार्यको ठाउँमा रेल विभागको महानिर्देशकमा बलराम मिश्रले भदौ २१ गतेबाट जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

आचार्यले उक्त ठेक्का प्रकृयामा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित ‘नेगोसएसन’ का आधारमा ठेक्का दिएर करोडौ भ्रष्टचार गर्न लागेको आरोप लागेका थिए । कुनैपनि विकास निर्माणका काम गर्दा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेबाहेक नेगोसिएसनका आधारमा ठेक्का लगाउने नपाइने व्यवस्था छ ।

४९ करोड ४५ लाखको लगत स्टीमेटको ठेक्कामा अनक–लुम्बिनी–आशिष जेभीले ५० करोड ४५ लाखमा ठेक्का हालेपनि आचार्यले २०७५ जेठ ११ मा ठेक्का सदर गरेका थिए । विभागले पुल निर्माणका लागि १७ डिसेम्बर २०१७ मा टेण्डर गरेको थियो ।

त्यस्तै आचार्यले ठेक्कामा भैपरी आउने खर्च भनेर १० करोड छुट्याएका थिए । करिब ५० करोडको ठेक्कामा भैपरी आउने खर्च १० करोड रुपैयाँ राख्नु सिधै भ्रष्टाचार भएको विभाग श्रोतले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गरिने मालसामान खरिदमा नेगोसिएसन गर्नसक्ने प्रावधान नभएकाले प्राइस नेगोसिएसन गर्न नमिल्ने ब्यवस्था छ ।