काठमाडौं, २२ भदौ । गत शुक्रबार बसेको गरिवी निवारण कोषको सञ्चालक समितिको बैठकले सचिवालयबाट प्रस्ताव भएको १२ वटामध्ये ८ वटा प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको छ ।
बाँकी दुई वटा प्रस्तावलाई मात्र बैठकले स्वीकृत गरेको स्रोतले जनाएको छ । कोषका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सचिवालयले तयार गरेका अधिकांश प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन् ।
सचिवालयले तयार पारेका प्रस्तावहरू अस्वीकृत भएसँगै कोषको नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट रहेको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कोषका कार्यकारी कार्यकारी निर्देशन नकुल केसीलाई हटाएर प्रभावकारी रुपमा काम गर्न अर्को व्यक्तिलाई ल्याउनेबारेमा परामर्श गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस निकटका कार्यकारी निर्देशक केसीले कोषको कार्यक्रमहरू अपारदर्शी रुपले सञ्चालन गरेको भनेर प्रधानमन्त्री ओली समक्ष उजुरी परेको छ । केसीलाई हटाएर सक्षम व्यक्तिलाई सो पदमा ल्याएपछि गरिवी निवारणमा प्रगति हुने कर्मचारीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कोषको कार्यकारी निर्देशक केसीलाई हटाउने विषयमा आफ्नो सचिवालय र कोष सञ्चालक समितिका सदस्यहरूसँग परामर्श गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
कोषको हालसम्मको आर्थिक कारोबार ध्वस्त हुने गरेर सफ्टवेर बिग्रिएपछि कार्यकारी निर्देशक केसीमाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ ।
कोषभित्रको समाचार बाहिरिन थालेपछि कार्यकारी निर्देशक केसीले आन्तरिक रुपमा सबै शाखाहरूमा सर्कुलर जारी गरेर पत्रकारसँग नभेट्न र समाचार नदिन निर्देशन नै दिएका छन् । केसीले कोषको कार्यालयमा पत्रकारहरूलाई प्रवेशमा समेत कडाइ गरेका छन् ।
गत शुक्रबारको सञ्चालक समितिले गरेका दुई वटा निर्णयमध्ये कोषको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वजेट पास गर्ने र आव २०७४/७५को लागि आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्त गर्र्ने निर्णय रहेको छ । कोषले आव २०७५/७६ को लागि स्वीकृत गरेको वजेट १ अर्ब १ करोड १७ लाख छ । जसमध्ये वैदेशिक अनुदान ४८ करोड २३ लाख र वैदेशिक ऋण ५० करोड रहेको छ ।
नेपाल सरकारले कोषको लागि २९ करोड ४ लाख रूपैयाँ छुट्टयाएको छ । स्रोतका अनुसार गत शुक्रबारको बैठकमा कोषको सचिवालयले प्रस्तुत गरेका १२ वटा प्रस्तावमा कोषका १८ कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी नयाँ संगठनात्मक संचरनामा जाने, कोषका आगामी कार्यक्रम तथा वित्तीय स्रोत सम्बन्धि विकल्पमाथि छलफल गरी कोषलाई राष्ट्रिय महत्वको कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाउने, कोषबाट सहजीकरण गरिएका ४८ सामुदायिक संस्थाको बैंक खाता छानविनको क्रममा रोक्का रहेकोमा ती खाता फुकुवा गर्ने तथा कोषका उपसमिति बनाउने विषयमा निर्णय गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।
कोषले सहयोगी संस्थाहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजा सम्बन्धनमा निर्णय गर्न पनि कोषको सञ्चालक समितिसँग प्रस्ताव गरेको थियो ।
विश्व बैंकले कोषलाई अनुदानमा दिएको करीव ८० करोड रूपैयाँ आगामी डिसेम्बर महिनासम्म खर्च गरीसक्नुपर्ने बाध्यता छ । आगामी डिसेम्बर महिनामा विश्व बैंकसँग गरिएको सम्झौताको म्याद सकिदै छ । तर, कोषको ढिलासुस्ती र असक्षमताले विश्व बैंकले दिएको सो रकम फ्रिज हुने अवस्थामा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघि कोषकै महिला कर्मचारीलाई यौनजन्य क्रियाकलाप गरेको अभियोगमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बोधार्थ दिएर उजुरी परेपछि कोषका उपाध्यक्ष यमबहादुर थापाले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । उपाध्यक्ष थापाले काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना पनि हुँदै आएको थियो ।
उपाध्यक्ष थापाले भदौ १८ गते पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । कार्यालयकै सहायकस्तरकी महिला कर्मचारीलाई यौनहिंसा गरेको समाचार दैनिक नेपाल डटकमले सम्प्रेषण गरेकै दिन उपाध्यक्ष थापाले पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेका थिए ।
राजीनामा दिनुभन्दा केही घण्टा अगाडि उजुरीदिएकी ती महिला कर्मचारी, कार्यकारी निर्देशक नकुल केसीसँग थापाले परामर्श गरेका थिए । उजुरीकर्ता महिला कर्मचारीले कि कारबाहीको भागिदार बन्नुस् कि राजीनामा दिनुस् भन्ने सल्लाह दिएपछि उपाध्यक्ष पदबाट थापाले राजीनामा दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया