पोखरा, १८ भदौ । गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुलुकमा महिला हिंसा, बलात्कार तथा आपराधिक घटनामा वृद्धि भएको सम्बन्धमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । सोमबारको प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष र शून्य समयमा बोल्ने सदस्यले यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्न र दोषीमाथि कडा कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर थापाले भदौ ८ गते मृतावस्थामा भेटिएकी पोखरा–१९ बस्ने १३ वर्षीया पुष्पा केसीको मृत्युको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट छानबिनलगायतका विषयमा सार्वजनिक नगरिएकाले सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अर्का सदस्य कृष्णचन्द्र नेपालीले कालीगण्डकी–गैँडाकोट सडक मर्मतलगायतको कामको ठेक्काको विषयमा जानकारीको माग गर्नुभयो ।
त्यस्तै विशेष समयमा बोल्दै मोहनप्रसाद रेग्मीले हरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमनारायण मानन्धर मोटरसाइकलबाट आफ्नो घरतर्फ फर्कने क्रममा भदौ १३ गते साँझ पौने सात बजे नकाबधारी समूहले आक्रमण गरेको घटनाप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य कुमार खड्का र पुष्पा केसी भण्डारीले पोखराको पुष्पा केसी सङ्दिग्ध अवस्थामा मृत फेला परेकाले सत्यतथ्य सार्वजनिक हुने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अर्का सदस्य हरिशरण आचार्यले चीनसँग जोडिएको गोरखाको लार्केस्थित भन्सार कार्यालय कर्मचारीविहीन भएकाले व्यापक रुपमा तस्करी भइरहेकाले यस विषयमा सरकारलाई गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य मीना गुरुङले महिला हिंसा तथा बलात्कारजस्ता घटनालाई अतिरञ्जित रुपमा प्रचार गरिएको बताउनुभयो भने मेघलाल श्रेष्ठले सडकको स्तरोन्नति र बजार अनुगमनमा जोड दिन सुझाव दिनुभयो ।
मन्त्रीद्वारा सदनलाई जानकारी
गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्राकृतिक प्रकोपका कारण मृत्यु भएका र आर्थिक क्षति भएका परिवारलाई राहतस्वरुप रु १८ लाख प्रदान गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
यसअघिको प्रदेशसभाको बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभाका सदस्यले राख्नुभएका जिज्ञासाको जवाफमा उहाँले पोखरामा मृतावस्थामा भेटिएकी १३ वर्षीया पुष्पा केसीको शव परीक्षणको प्रतिवेदनबाट बलात्कार भएको नदेखिएको र थप अनुसन्धानका लागि ‘भिसेरा’ जाँचका लागि पठाइएको बताउनुभयो । उहाँले शहीद, बेपत्ता परिवारका लागि रु एक करोडको अक्षय कोष स्थापना गरिएको समेत जानकारी गराउनुभयो ।
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण भइरहेको हल्ला निराधार रहेको भन्दै २०२१ सम्ममा सो विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले फेवातालको जग्गा अतिक्रमणको विषयमा छानबिन भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण ताल र पोखरीलाई व्यवस्थित गर्न ‘ताल प्राधिकरण’ बनाउने सरकारको सोचाइ रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बजेटको अधिकतम उपयोग गर्दै घरवास पर्यटनका लागि रु ३० करोड विनियोजन गरेको बताउँदै उहाँले सन् २०२२ सम्ममा २२ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएर कार्य थालिएको जानकारी गराउनुभयो ।
विधेयक टेबुल
यसैबीच गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभाको बैठकमा दुईवटा विधेयक र विधायन समितिको प्रतिवेदन छलफलका लागि प्रस्तुत गरियो । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) विधेयक र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले सहकारीसम्बन्धी विधेयक टेबुल गर्नुभयो । यस्तै विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले केही प्रदेश कानून बनेको विधेयकको विधायन समितिको प्रतिवेदन छलफलका लागि टेबुल गर्नुभयो । –रासस
प्रतिक्रिया