
बुटवल, १६ भदाै । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ मा भएका केही व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने भएकाले ती व्यवस्थाहरुमा तत्काल संशोधन र सुधार गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति ५ ले शनिवार बुटवलमा गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयक अन्तत्र्रिmयामा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ मा राज्यविरुद्धको कसुर सम्बन्धी केही व्यवस्थाहरु, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर सम्बन्धी, गाली बेइज्जती र गोपनीयता सम्बन्धी केही प्रावधानहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्ने उनीहरुको भनाई छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य पुरुषोत्तम सुवेदीले मुलुकी अपराध संहिता संशोधनको विकल्प नरहेको बताए । यो ऐन पत्रकारको लागि मात्रै नभएर आम सर्वसाधारणको लागि समेत भएकोले पत्रकार महासंघको अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेश ५ कानून आयोगका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले यो ऐन पत्रकारिता प्रति आकर्षित हुने नदेखिएपनि नेपाल पत्रकार महासंघ सचेत हुनु सकारात्मक भएको बताए ।












प्रतिक्रिया