आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरी प्रचण्डले भने, सहमति भइसक्यो भन्ने खबर ‘भ्रामक र तथ्यहीन’

काठमाडौँ, ५ माघ । संविधान लेखनमा सहमति भइरहेको खबरले जनतामा आशाको संचार गराइरहेका बेला एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने संविधानका विवादित विषयमा आधारभूत रुपमा कुनै पनि सहमति नभएको बताउनुभएको छ ।

सहमतिका लागि प्रयत्न जारी रहेको तर मूलभूत विषयमा हालसम्म कुनै पनि निष्कर्ष ननिस्केको प्रचण्डको भनाइ छ । राजधानीमा सोमबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरी एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले न्याय र निर्वाचन प्रणालीमा मात्रै सहमति भएको तथा अन्य विषयमा छलफल जारी रहेको बताउनुभयो ।

नेकपा माओवादी, संयुक्त आदिवासी जनजाति आन्दोलन समन्वय समितिका प्रतिनिधिसमेत उपस्थित पत्रकार सम्मेलनमा एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति भइसक्यो भनेर आएका सूचना ‘भ्रामक र तथ्यहीन’ भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विगतका सहमति तथा सम्झौतालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा नै सहमति हुने वा नहुने भन्ने विषयको ठेगान हुने जानकारी दिनुभयो ।

दशवर्षे संवैधानिक अदालत र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली

सहमतिका लागि एमाओवादी नेतृत्वमा रहेको संविधानसभाभित्र रहेको १९ दल हदैसम्मको प्रयत्न गर्न तयार रहे पनि सरकारमा रहेका दल त्यसका लागि पूर्ण रुपमा अझै पनि तयार नभएको प्रचण्डको भनाइ थियो । न्याय प्रणालीमा दश वर्षसम्म संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति भएको जानकारी दिँदै उहाँले निर्वाचन प्रणाली पनि मिश्रित हुनेमा सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

संविधानसभाभित्र र संविधानसभा बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दलले अपनत्व गर्ने संविधान जारी हुनुपर्ने र सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई मान्य हुने सहमति जरुरी रहेको भन्दै उहाँले जबर्जस्ती गर्ने मानसिकता त्याग्न सत्तारुढ दललाई आग्रह गर्नुभयो । ‘‘नेकपा–माओवादीलगायत परिवर्तनकारी शक्ति संविधानसभाबाहिर छन्, उनीहरुलाई पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ, सहमतिको विकल्प छैन, बहुमतले कोही कसैको हित गर्न सक्दैन’’ प्रचण्डले भन्नुभयो ।

सडकबाट जनताको दबाव नदिने हो भने सहमति नहुने भएकाले आफूहरु बाध्य भएर सडक आन्दोलनमा उत्रिएको जानकारी दिँदै उहाँले संविधानसभाभित्र र बाहिर दुवैबाट दबाब दिए मात्रै जनचाहनाअनुसारको संविधान निर्माण हुने उल्लेख गर्नुभयो । मुलुकलाई द्वन्द्वबाट बचाउन, सबै वर्ग तथा क्षेत्रको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा अध्यक्ष प्रचण्डले जोड दिनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा–माओवादीका सचिव देवप्रसाद गुरुङले विगतका सहमति तथा सम्झौतालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गराउन आन्दोलन अत्यावश्यक रहेको बताउँदै सरकारमा रहेका दल विगतको सहमति तथा सम्झौतालाई लत्याएर अगाडि नबढ्न चेतावनी दिनुभयो ।