काठमाडौ, ५ माघ । लामो रस्साकस्सीपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले आफू सहमतिको नजिक पुगेको बताएका छन् । तारन्तारको छलफलबाट दलहरु केही विषयमा सहमतिको खाका कोर्न सफल भएको बताइएको छ । त्यसो भयो के हो त सहमतिको खाका ?
दैनिक नेपालसँगको जिज्ञासामा एक नेताले भने, पछिल्लो समय निकै विवादित बनेको पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लाहरुलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा दुबै पक्ष लचिलो भएर छलफलमा बसेपछि सहमतिको खाका तयार भएको हो ।
उनका अनुसार, यस्तो छ सहमतिको खाका:
पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लालाई केन्द्रशासित प्रदेशअन्तर्गत राख्ने । पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडसँग मिलाउने वा तराईमा राख्ने ।
संघीयतामा कांग्रेस–एमाले लचिलो भए अन्य विषयमा फरक मत राखेर भए पनि एमाओवादीले संविधान निर्माणमा अवरोध नगर्ने ।
प्रदेशको नामाकरणमा मिश्रित नाम र ६ प्रदेश मान्न एमाओवादी तयार हुने ।
संघीय प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विवाद मिलाउने अधिकार संघीय आयोगलाई दिन सकिने काँग्रेस र एमालेको प्रस्ताव ।
सम्बन्धित क्षेत्रका जनता कुन क्षेत्रमा बस्न चाहन्छन् भन्ने विषयमा मत बुझेर आयोगलाई सीमा निर्धारण गर्न दिने ।
निर्वाचन र न्याय प्रणाली
१० वर्षका लागि संवैधानिक अदालत राख्ने ।
निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिशत कति राख्ने भन्नेमा टुंगो लगाउने । कांग्रेस र एमाले २० प्रतिशत समानुपातिक रहने गरी मिश्रित मोडलका पक्षमा, एमाओवादीसहित विपक्षी मोर्चा समानुपातिक र प्रत्यक्ष पचास÷पचास प्रतिशत हुनुपर्ने अडानमा ।
शासकीय स्वरूप
राष्ट्रपतिलाई समेत थप केही अधिकार प्रदान गर्नेगरी सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा जाने सैद्धान्तिक सहमति ।
हुन त यसअघि पनि पटकपटक सहमतिमा पुगेको भन्दै दलहरु आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछाडि हट्ने गरेका छन् । यसअघि २०६९ साल जेठ २ गते मिश्रित प्रदेशमा जाने विषयमा दलहरुवीच सहमति भए पनि भोलिपल्टै तुहिएको थियो । जसको परिणाम पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुगेको थियो ।
दलहरुबीच करिब करिब सहमति भइसकेको बताइएपनि पछिल्लो खाकालाई अन्तिम रुप दिन बाँकी छ । सोमबारको छलफल र वार्तालाई शीर्ष नेताहरुले निर्णायक वार्ता भनेका छन् ।
प्रतिक्रिया