संसदीय पत्रकारिताका सफलता-असफलता

गुगल सर्च गरेर हेरौ – संविधान निर्माणमा सञ्चार माध्यमको भूमिका भन्ने विषयमा मात्रै ८ करोड ४० लाख वटा सामाग्री समेटिएका रहेछन् । ती सामग्रीमा केही हल्काफुल्का आलेखदेखि साह्रै नै गहिरो अध्ययन गरिएका कार्यपत्रहरु समेत छन् । ती सामग्रीमा विकसित मुलुकदेखि अविकसित मुलुकसम्म, स्थिर राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकहरुदेखि द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरुसम्मका संविधान निर्माणका क्रममा सञ्चार माध्यमहरुले निर्वाह गरेका भूमिकाका पक्षहरु समेटिएका छन् । तर जव हामी ती विषयहरुलाई अध्ययन गर्दै अगाडि वढ्छौ – हरेक मुलुकका पृष्ठभूमिहरु फरक छन्, प्रक्रियाहरु फरक छन् । द्वन्द्वका रुपहरु फरक छन् र संवोधन गर्नुपर्ने विषयहरु फरक छन् । त्यसैले अरुका अभ्यास र पाठहरु हामीलाई पूर्ण रुपमा काम लाग्ने रहेनछन् आफै पहल गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस हुन थाल्छ ।

झट्ट हेर्दा छिमेकमा पनि दालभात तरकारी पाक्छ, अर्को घरमा पनि पाक्छ, दिनहुं सवैका घरमा किन पकाउनु पर्ने होला, आज एउटा घरमा पकायो, भाेिल अर्काको घरमा पकायो अनि सेयर गर्दा पनि हुने जस्तै लाग्छ नि, तर सवैका घरमा पाक्ने खाना केही न केही फरक हुन्छ, स्वाद फरक हुन्छ । अहिले हामी त्यस्तै अरु देशहरुसंग केही मिल्दो मिल्दो जस्तो लाग्ने केही फरक फरक जस्तो लाग्ने खालको संविधान निर्माणको क्रममा जुटेका छौं । देशको सर्वोच्च कानुनको रुपमा रहने संविधान पक्कै पनि अरु मुलुकको भन्दा पूर्ण रुपमा फरक हुने छैन र ठ्याक्कै अरुकै देशको जस्तो पनि हुनेछैन । यसैकारण, हाम्रा प्राथमिकताका विषयहरुको पहिचान र सम्वोधन गर्ने प्रक्रियाको विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको हो । देशको मुल कानुन निर्माणको समयमा सञ्चार माध्यमको भूमिका पनि महत्वपूर्ण नै हुन्छ ।

भनिन्छ – सञ्चार माध्यम एउटा ऐना हो, जसमा समाजले आफैलाई देख्छ । सञ्चार माध्यममा समाजका सवल र कमजोर पक्षहरु देखिन्छन् । प्रश्न उठ्छ, हामी ऐनाको रुपमा रहेका सञ्चारकर्मी र सञ्चार जगत कति सफा छौ ? हामी जति सफा भयो, समाजले त्यति नै आफुलाई प्रष्ट रुपमा देख्न सक्छ, हामीले आफुलाई सफा राख्न सकेनौ भने समाजले आफ्ना सवल पक्ष र दुर्वल पक्षलाई देख्न सक्दैन । हाम्रो गल्ती यहीवाट प्रारम्भ हुन्छ । मैले संसदीय रिपोर्टिङको कुरा गरिरहंदा समाजको रुपमा सिंगो देश र हाम्रो संविधानसभालाई हेरेको छु ।

असफलता स्मरण

मैले संसदीय रिपोर्टिङ गरेको २२ वर्षभित्र भएका संसदीय अभ्यासहरु प्राय असफल भएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । संसदीय अभ्यासहरु असफल भएपनि संसदीय व्यवस्था भन्दा अर्को व्यवस्था नेपालका लागि उपयुक्त रहेनछ भन्ने अनुभवहरुले देखाइसकेका पनि छन् । संसदीय व्यवस्था असफल भएको छ भन्नुको केही कारणहरु छन् र यसमा वहस पनि हुनसक्ला । । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४८ सालमा निर्वाचन भयो, तर नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्न नसक्दा तत्कालीन संसद ३ वर्षमा नै विघटन भयो र २०५१ सालमा देश मध्यावधि निर्वाचनमा गयो । मध्यावधि निर्वाचनवाट कुनै पनि दलले वहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् एमालले ठुलो दलको हैसियतले अल्पमतको सरकार बनायो तर त्यो ९ महिना मात्र चल्यो । त्यसपछि गठवन्धन सरकार गठन गर्ने नाममा विकृतिहरुको सुरुवात भयो । २०५२ सालवाट नै नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र विद्रोह सुरु ग¥यो र संसदीय व्यवस्थालाई भत्काउन खोज्यो । २०५६ सालपछि अर्को संसदीय निर्वाचन नै हुन सकेन । । यहीवीचमा राजाले कु गर्ने, राजाविरुद्ध जनआन्दोलन गर्ने र गणतन्त्र स्थापना गर्नेसम्मका कार्यहरु भएका छन् । राजाले कु गरेपछि भएका जनआन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनाको क्रममा जनतामा दलहरुप्रति केही अपेक्षा जागेको भएपनि पहिलो संविधानसभाको असफलताले त राजनीतिक दलहरु राज्य सञ्चालनमा सफल हुन सक्दैनन् कि भन्नेसम्मको गम्भीर आशंका जन्माएको थियो । तर संविधानसभा मार्फत नै संविधान निर्माण गरेर छाड्ने अठोटका साथ अर्को संविधानसभा निर्वाचन हुन सकेकोले हामीलाई केही आशा भने जागेको छ ।

रिपोर्टिङ शैलीमा परिवर्तन

हामीले संसदीय रिपोटिङ प्रारम्भ गर्दाको समयमा संसद सचिवालय र सञ्चार माध्यमको सम्वन्ध संसद अधिवेशनभरका लागि संसद पास वनाउने काममा मात्रै केन्द्रित थियो । सभामुखहरु सञ्चारमैत्री नभएको अवस्था थियो भने त्यसको प्रभाव स्वभाविक रुपमा सचिवालयमा पथ्र्यो । सभामुख र सचिवालय सुचना दिन होइन, सुचना लुकाउन उद्यत थिए कि भन्ने हाम्रो वुझाइ थियो । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको उत्तरपटि एउटा कोठामा सुचना केन्द्र राखिएको थियो, जसमा एक लाइन टेलिफोन, एक थान फ्याक्स र कार्यसुचि मात्रै उपलव्ध हुन्थे । सो कोठामा मन्त्री र अन्य पदाधिकारीका सुरक्षा गार्डहरु वस्ने गरेको कारण पत्रकारहरुका लागि असजिलो थियो । तर अहिले क्रमिक रुपमा केही सुधारहरु देखा पर्देगएको छ । । केही विषयगत समितिका वैठकहरु पत्रकारहरुका लागि खुल्ला वने । यसले सांसद र पत्रकारहरुकावीचमा हुने गरेको खाडललाई पुर्दै गयो र अलि सुमधुर सम्वन्ध वन्दै गएको छ । वर्तमान संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएपछि भने त्यो क्रम अझ सहज वन्दै गयो र लेखा समिति नै पत्रकाहरुको कार्यालय जस्तो रुपमा विकसित भयो । यहीवीचमा नै संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरु समेटिएर संसदीय मामिला पत्रकार समाजको गठन भयो, यसले संसद सचिवालय र पत्रकारहरुवीचमा समन्वय गर्ने पुलको काम ग¥यो । दोश्रो जनआन्दोलनपछि भने संसदीय रिपोर्टिङ सञ्चार माध्यमहरुको प्रमुख समाचार वीट वन्न गयो र सञ्चारको उपस्थिति पनि सवल वन्दै गएको छ । । दोश्रो जनआन्दोलनपछि गठन भएको व्यवस्थापिका संसदको सभामुख सुवास नेम्वाङ सञ्चार मैत्री भएकोले त्यसको प्रभाव सचिवालयमा पनि परेको छ र सचिवालय बिगतको तुलनामा निकै सकारात्मक हुदै गएको छ । दोश्रो जनआन्दोलनपछि गठन भएको व्यवस्थापिका संसदका गतिविधिहरुलाई तुरुन्त अपडेप गर्ने उदेश्यले मेरा प्रिय मित्र किशोर सापकोटा समेतको पहलमा nepalparliament.com संसद केन्द्रित वेवसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो तर व्यक्तिगत पहलमा सुरु भएको यो पोर्टल पनि लामो समय सञ्चालनमा भने आउन सकेन । तर त्यसलाइ थप प्रभाबकारी र ब्यबस्थित रुपमा संचालनमा ल्याउने कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

आगामी कार्यभार

हामी विगत २ दशकमा असफलता नै असफलताको श्रृंखलावाट गुज्रिरहेको वेला यो दोश्रो संविधानसभा मार्फत सफलताको सन्देश दिनुपरेको छ । राजनीतिक दलहरु राज्य सञ्चालन गर्न र राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक मुल कानुन वनाउन सवल छन् र त्यसका लागि सञ्चार माध्यमहरुले उपयुक्त भूमिका खेलेका छन् भन्ने वातावरण निर्माण गर्नुपरेको छ । यो अवस्था सिर्जनाका लागि राजनीतिक दलहरु, संसद सचिवालय, सरकार र संसद सचिवालयको सम्वन्ध पनि मजवुत वनाउनु पर्ने आवश्यक देखिएको छ । सहयोग र आलोचनाको प्रक्रियावाट अगाडि गयौ भने हामी सवै सफल हुन सक्छौ, केवल एकले अर्कोसंग सहयोगको अपेक्षा मात्रै गर्ने तर आफ्ना उत्तरदायित्व भने पुरा नगर्ने प्रक्रियालाई वढावा दियौ भने फेरी पनि असफल हुन्छौ । संविधान निर्माण सवै पक्षको सहभागितामुलक प्रक्रिया हो, यसमा कुनै पक्ष पनि छुट्यो भने प्रक्रिया सहज रुपमा अगाडि वढ्न सक्दैन । यो प्रक्रिया सहभागितामुलक भयो भएन, सम्वोधन हुनुपर्ने विषयहरु समेटिए समेटिएनन्, अघिल्लो संविधानसभा किन असफल भएको थियो र ती विषयहरु अहिले समेटिएका छन् कि छैनन्, राजनीतिक दलहरु अघिल्लो असफलतावाट पाठ सिकिरहेका छन् कि छैनन् जस्ता सवालहरुलाई सञ्चार जगतले गम्भीरतापूर्वक निहाल्नु परेको छ र जनताका अपेक्षा र आवाजलाई संविधानसभासम्म र संविधानसभाका गतिविधिहरुलाई जनतासम्म पु¥याउनु परेको छ । यस्तो अवस्थाका लागि एउटा ठोस कार्ययोजना वनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

कार्यशाला र प्रशिक्षण

दोश्रो संविधानसभालाई असफल हुन नदिन सञ्चार जगतले पहरेदारी भुमिका खेल्नुपर्छ । राज्य पुनसंरचना, शासकीय स्वरुप लगायत विगतमा सहमति निर्माण हुन नसकेका विषयमा पत्रकारहरुलाई पनि प्रशिक्षित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।सचिवालयले विगतमा सहमति हुन नसकेका विषयहरुलाई समेटेर एउटा अवधारणापत्र नै वनाएर पत्रकारहरुलाई उपलव्ध गराएमा र नयां पत्रकारहरुलाई संसदीय रिपोटिङको वारेमा प्रशिक्षण दिएमा वातावरण सहज हुंदै जानेछ । हामी सवैलाई थाहा छ, यो संविधानसभाले संविधान निर्माणको साथसाथै व्यवस्थापिका संसदको कार्य पनि सम्हालेको छ । व्यवस्थापिका संसदमा एउटै विधेयकलाई कति पटक प्रस्तुत गरिन्छ र कसरी पारित गरिन्छ भन्ने सम्मका सामान्य ज्ञान समेत कहिलेकांही केही सञ्चारकर्मीहरुमा हुंदैन र संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पारित हुंदा नै सञ्चार माध्यमहरुमा विधेयक पारित भयो भनेर समाचार आइरहेका हुन्छन् । यस्ता सयौ विषयहरु छन्, जुन विषयमा पत्रकारहरुलाई पनि प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ र पत्रकारहरुले पनि सिक्न चासो व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय समितिका वैठकहरु चलिरहंदा कतिपय पत्रकार साथीहरु सभासद्हरु वस्ने कुर्सीमा वस्न गइदिने वा आफुले पनि प्रश्न गरिदिने केही घटनाहरु देखिएका छन्, त्यसैले संसदीय रिपोर्टिङमा कुनै नया पत्रकार आएमा ती साथीलाई प्रशिक्षण दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

विज्ञ समुह गठन

राजनीतिक दलहरु र संसद सचिवालयको पहलमा लामो समय संसदमा रहेका र संविधानसभाका जानकार समेत समावेश गरेर एउटा विज्ञ समुह निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ जसले हरेक दिनका संविधानसभा गतिविधिहरुलाई विश्लेषण गर्छ, आगामी वाटोका लागि सुझाव दिन्छ भने सञ्चार जगतलाई पनि विषयलाई वुझ्न र प्रस्तुत गर्न सहयोग पु¥याउंछ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत विचार निर्माण

अहिले विचार निर्माणमा सञ्चार माध्यमहरुको भूमिका जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक सञ्जालहरुको पनि छ । यही कारण नै विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र राजनीतिक दलका नेताहरु पनि सामाजिक सञ्जालमा आवद्ध भएका छन् । एउटा ख्याल गर्नु पर्ने विषय भनेको सामाजिक सञ्जालका विषयहरु सम्पादित हुंदैनन्, त्यति मूल्य र मान्यतामा आधारित हुंदैनन, पूर्ण रुपले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने रुपमा पनि हुंदैनन् तर पनि ती सञ्जालहरु प्रभावकारी छन् । यस्तो अवस्थामा संसद सचिवालयले पनि फेसवुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा आवद्ध भएर संविधानसभाका गतिविधिहरुको सुचना हाल्ने र जनतावाट पनि प्रतिक्रिया लिने काम गर्नुपर्छ ।

सुचना प्रवाह अवधारणा

नेपालको संसदीय इतिहासमा र राज्य रुपान्तरणको सवालमा यो संविधानसभाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । व्यवस्थापिका संसद र संविधानसभाको भुमिका एकै साथ निर्वाह गर्ने संसदको भुमिका अझ वढाउंदै लैजानु र संसदीय गतिविधि वारेमा सम्पुर्ण जनतालाई जानकार वनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । विगतका तुलनामा अहिले संसद र संचार माध्यमको समन्वय राम्रो भएकोले संसदीय गतिविधीहरु जनता सामु पुगिरहेका छन् तर नयां ढंगवाट सम्पुर्ण गतिविधी जनतासामु पुर्याउन र जनताका आवाज र प्रतिकृया संसद सामु पुर्याउन आवश्यक भएको छ ।

संविधानसभा गतिविधि सम्वन्धी वेवसाइट निर्माण : संसदीय गतिविधीलाई संविधानसभा वैठकस्थलवाट नै तुरुन्त अपडेट गर्ने र तत्कालै संसारभर फैलाउन एउटा वेव पोर्टल वनाइनु उपयुक्त हुन्छ । यो पोर्टलमा तत्कालै समाचार, तस्विर र संसदमा व्यक्त विचारको पुर्ण विवरण राख्ने, संविधानसभामा र यसका विषयगत समितिहरुमा व्यक्त विचारहरुको भिडियो रेकर्ड हरेक दिन आफ्नो वेव पेज र युट्वुवमा अपलोड गर्ने कार्य गर्न सकेमा अझ प्रभावकारी हुन्छ ।

सभासद्हरुको वेवसाइट निर्माण: संविधानसभा सम्वन्धी पोर्टलमा नै सम्पुर्ण सभासद्हरुको पनि वेवसाइट वनाइदिनु उपयुक्त हुन्छ । संविधानसभा र संसदमा उनीहरुले व्यक्त गरेका विचारहरुलाई उनीहरुको वेवसाइटमा राखिदिने कार्य भएमा एकातिर उनीहरु पनि व्यवस्थित रुपमा आफ्ना विचार राख्न थाल्नेछन् भने जनताले पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरुले के कार्य गरिरहेका रहेछन् भनेर जुनसुकै समयमा पनि हेर्न र सचेत गराउन सक्नेछन् ।

ग्रुप मेलिङ सिष्टम: नेपालमा संचार माध्यमको विकास अत्यन्त तीव्र रुपमा भएको छ र देशभर स्थानीय रेडियो र पत्रपत्रिकाहरुको उपस्थिति रहेको छ । देशभर संचार माध्यमको विकास भएपनि राजधानीमा संवाददाता राख्ने क्षमता स्थानीय संचार माध्यमसंग छैन । त्यसैले देशभरका सम्पुर्ण संचार माध्यमको इमेलको संकलन गर्ने र संविधानसभा परिषरवाट नै तत्काल समाचार र पुर्ण विवरण मेल मार्फत पठाउने गर्नु उपयुक्त हुन्छ , जसले सही सुचना शीघ्र रुपमा पुग्नेछ । सभासद्हरुले संसदमा व्यक्त गरेका विचारहरु पनि विचार पृष्ठमा भोलि पल्टै लेखको रुपमा आउन सक्नेछन् । यसले गर्दा संचार माध्यमलाई गुणस्तरीय लेख पनि पुग्नेछन् भने जनता पनि सुसुचित हुनेछन् । संचार माध्यमले पनि स्वाभिक रुपमा आफ्नो क्षेत्रका सभासद्का विचारहरुलाई ठाउं दिने भएकोले केन्द्रीय रुपमा प्रभावकारी नभएका सभासद्हरुका विचार पनि स्थानीय स्तरमा पुग्न सक्छन् । हाल सम्म राष्ट्रिय प्रशारण र प्रकासनहरुमा प्रधानमन्त्री, केन्दीय स्तरका नेता र मन्त्रीका विचार तथा राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखिएकोले पनि राष्ट्रिय पहिचान नवनाइ सकेका सभासद्हरुका विचार स्थानीय स्तरमा भएपनि पुर्याउने उदेश्य यसको रहेको छ ।

संसदीय गतिविधिको डकुमेन्टेशन: संसद सचिवालयमा कर्मचारीको अभाव भएकोले सभासद्हरुले व्यक्त गरेका विचारहरु तत्कालै डकुमेन्टेशन हुन सकेका छैनन् । त्यसैले यो अवधारणा अनुसार तत्कालै सभासद्हरुले वोलेका कुराहरुलाई रेकर्डवाट उतार्ने र डकुमेण्टेशन गर्ने काम गर्नु उचित हुनेछ । तत्काल डकुमेण्टेशन भएमा कसैले चाहेमा सो को कपी पाउनेछ । यस्तो डकुमेण्टेशन प्रत्येक महिना कितावको रुपमा प्रकाशन गर्ने गरिएमा संविधानसभा वा संसदमा सभासद्हरुको क्रियाशिलता वढ्नेछ ।

जनताका सन्देश संसदमा: जनतावाट सामाजिक सञ्जाल, फोन, चिठी वा इमेलमार्फत आएका सन्देशहरुलाई सभामुख मार्फत संसदलाई जानकारी गराउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । जनताका सन्देशहरु टिप्न एउटा टोल फ्रि (फोन गर्नेले पैसा तिर्न नपर्ने ) टेलिफोन जडान गरेमा र ती सुझाव तथा सन्देशहरुलाई लिपिवद्ध गरेर सभासद्हरुका पिजन होलमा राख्ने व्यवस्था गरेमा प्रभावकारी हुने छ ।

सभासद् पत्रकार अन्तरक्रिया: पाक्षिक रुपमा वा मासिक रुपमा संविधानसभा सदस्य र पत्रकारहरुवीच ठोस एजेण्डाहरुमा अन्तरक्रिया गराउनु उपयुक्त हुने छ । यसले सभासद्हरुलाई वाहिरका कुरा वुझ्न र पत्रकारहरुलाई विषयगत गाम्भीयर्ता वुझ्न सहयोग पुग्ने छ ।

लवि रिपोर्टिङ: संसारका विभिन्न देशहरुमा संसदीय रिपोर्टिङलाई प्रभावकारी वनाउन लामो समय संसदीय रिपोर्टिङ गरेका पत्रकारहरुलाई लवीसम्म सहज प्रवेश दिने प्रचलन रहेको छ । नेपालमा पनि त्यो अभ्यास सुरु गरेमा सकारात्मक परिणाम आउन सक्छ । जसले सबिधानसभा , ब्यबस्थापिका ससदका पदाभिकारी मिडिया प्रति लाचिलो हुदै गएको सकारात्मक सन्देश बाहिर जाने छ । लबीसम्म केही पत्रकारलाइ प्रबेश दिने कुरामा धेरै अलमलिनुपदैन किनकि अन्तरराष्ट्रिय प्राक्टिस अनुसार नेपालमा पनि यो काम गर्न चाहने हो भने कुनै गाह्रो छैन र यसदलाइ जिम्मेबार निकायले हाउगुजी जस्तो ठान्नुहुदैन ।

आम सञ्चारको शक्ति दायित्व बिनाको शक्ति हुंदै होइन, हामीले केही कुरा छाप्दैमा वा प्रसारण गर्दैमा संचारकर्मीको जिम्मेबारी पनि पुरा भइहाल्दैन । उत्तरदायी प्रेसले पत्रकारहरुलाई गह्रौ भार बोकाएको हुन्छ भनिन्छ । नागरिकहरु जानकार र उत्तरदायी भएको अबस्थामा अनुत्तरदायी प्रेस बाच्न सक्तैन,त्यसैले नागरिकलाइ जानकार बनाउने पनि हाम्रो दायित्व हो । यो दायित्व निर्वाह गर्न हामीले हातेमालो गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार हो भन्ने मुल्य मान्यता सरकार, ब्यबस्थापिका संसद र न्यायपालिककाका ब्यबहारमा अझै झल्किन सकेको छैन भन्दा अत्युक्ति हुदैन । प्रेस सरकारबीचको सबन्ध जुन स्तरमा हुनुपर्नेै हो त्यो हुन सकेको छैन । त्यसका लागि सवै पक्षको सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ ।

संविधानसभाको वर्तमान संरचनाको कारण पनि पत्रकारहरुले कठिनाइ वेहोर्नु परेको छ । सभासद्हरु तल र संचारकर्मीहरु माथि वाल्कोनीमा वस्नुपर्ने खालको संरचना छ ।

कतिपय अवस्थामा त सञ्चारकर्मीहरु वाहिर ननिस्कदै सभासद् र मन्त्रीहरु वाहिरिने हुंदा सुचना लिने कार्यमा पनि कठिनाइ भएको छ । त्यसैले संसदीय रिपोर्टिङमा लामो अनुभव हासिल गरेका पत्रकारहरुलाई लवीसम्मको पहुंच दिने अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई यहां पनि कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ र पत्रकारलाइ ससद र सबिधानसभाको प्रबेश पास र अन्य संचार सबन्धी नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सचिवालय र पत्रकारहरु समेतको एउटा कार्यदल बनाएर संचार रणनीति बनाएमा यो समस्या धेरै हद सम्म समाधान हुने छ ।

अन्तरिम संबिधानले जनताको सुचना पाउने हकलाइ पुर्ण ग्यारेण्टी गरेको छ यो हक प्रत्याभुत गर्ने दायित्व राज्यको हो र यो जिम्मा राज्यले सरकारमार्फत पुरा गर्ने प्रयास त गरेको छ तर निर्णायक ठाउमा बस्नेहरुको सोचाइ पत्रकारलाइ धेरै नजिक रोख्नुहुदैन भन्ने नै छ । संसद सचिवालयका केही अधिकारीहरुमा अझै पनि सुचना जनताको अधिकार हो भन्ने भन्दा पनि सुचना हाम्रो तजविजी अधिकार हो भन्ने मानसिकता अझै पनि छ । त्यो मानसिकता त्याग्नुपर्ने छ केही सकारात्मक पहल भने हुन थालेको छ जसलाइ निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ र पत्रकारहरुले पनि त्यसका लागि भुमिका खेल्नै पर्छ ।

सर्बसाधारणसंग सफलतापुर्बक संचार गर्नका लागि तपाइको पहिलो पाइला हो –सुचना संप्रेषणका लागि योजनाको बिकास । तपाइको सुचना भन्नु नै तपाइको उद्धेश्य सहितको बिषय हो ।यस्तो उद्धेश्य कसैलाइ केही गर्न वा केही कुरामा सहयोग गर्न बिश्वास दिलाउनका लागि हुन सक्छ ।

साच्चै भन्नु पर्दा अहिले नेपाली प्रेस टुहुरो झै भौतारिइरहे जस्तो लाग्छ यसमा चिन्तित सबै देखिन्छन तर यसलाइ ब्यबसायिक सक्षम बनाउन , पत्रकारले पाउने दृुख कष्ट र पीडाको बारेमा संबोधन गर्नका लागि जिम्मेबार निकाय अझै तयार छैन । न यसमा नेतृत्व लिने निकाय तयार छ न कानुन कार्यान्यन गर्ने निकाय नै तयार छ ।

राजनीतिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्दा नागरिक जीबन र नागरिक अधिकारमा दुष्प्रभाब परेको खण्डमा प्रेसको भुमिका कस्तो हुने भन्नेमा बिभाजित मनस्थििति पनि समस्या हो ।

सञ्चार जगतले पनि अहिले अत्यन्त संयमित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संविधान निर्माणमा एउटा पहरेदारको रुपमा रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने छ । यसमा सवै पक्षको सुझाव र सहयोग पनि आवश्यक पर्छ ।

सञ्चार माध्यमले एउटा वुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने संविधान निर्माण एउटा सहभागितामुलक प्रक्रिया हो र यसमा कुनै पक्षको पनि सहभागिता भएन वा हामीले समाचार सम्प्रेषणमा सहभागिताको पक्षलाई वेवास्ता गरिदिन थाल्यौ भने यसले प्रक्रियालाई असर गर्छ । हामी गम्भीर हुनैपर्छ ।

हाम्रो पत्रकारिता अझै पनि नेता वोल्ने, हामी छाप्ने, हामीले छापेको नेता पढ्ने र त्यही वोल्ने अनि पुन हामी छाप्ने खालको रिसाइकल प्रविधिमा जस्तो आधारित भइरहेको छ । अलिकति रचनात्मक प्रकृतिको पत्रकारिता कसरी गर्ने भन्ने वारेमा पनि हामी गम्भीर हुनुपर्ने भएको छ । हामीले सधै उनीहरुका वोलीलाई समाचार वनाउने भन्दा पनि विकल्प के हुन सक्छ भनेर खोजी गर्नेसम्मको पत्रकारितातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने भएको छ ।

अघिल्लो संविधानसभामा हाम्रो ध्यान शान्ति प्रक्रियापट्टी पनि केन्द्रित थियो तर यो पटक केवल संविधानका अन्तरवस्तुको विषयमा बढी केन्द्रित छ । त्यसैले हामीले संविधान निर्माणका विषयमा वढी अध्ययन केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ । संसदीय रिपोर्टिङ एउटा गहन विषय भएकोले अन्य देशको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासको वारेमा जानकारी गराउन सभासद्हरुको प्रतिनिधिमण्डलसंगै वा पत्रकारहरुलाई मात्रै पनि बिभिन्न देशमा पठाउनुपर्छ ।

खेलकुद, स्वास्थ्य , वातावरण वा अन्य वीटमा कलम चलाउने पत्रकारहरु विश्वका विभिन्न देशमा घुम्न पाउंछन्, किनकि ती क्षेत्रले पत्रकारहरुलाई अवसर प्रदान गर्ने गरेका छन् तर राज्यको पहिलो अंग र दोश्रो अंगको लगातार रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकारहरुले कुनै पनि अवसर पाएका छैनन् । यो सांच्चै नै दुख लाग्दो विषय हो, यसमा संसद र सरकारको ध्यान जानै पर्छ ।

१० , १५ बर्षको अगाडिको ससदको पत्रकारिता र अहिले केही फरक आएको छ । सचार सस्था र पत्रकारहरु बढेका छन सचारको बिस्तार भएको छ तर जति बिस्तार र बिकास भएको छ त्यो अनुसार ब्यबसायिक भने हुन सकेको छैन त्यसका लागि हामी पत्रकारहरु पनि आफुबाटै सकारात्मक सोचका साथ परिबर्तन हुन सक्नुपर्छ हामीले आफूबाट सकारात्मक सोचका साथ ब्यबहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्यौ भने अरुलाइ भन्न थप सहज हुने छ ।

(पन्त , नेपाल समाचारपत्र दैनिकका सम्पादक एवं नेपाल टेलिभिजन संचालक समितिका सदस्य हुनुहुन्छ ।)