काठमाडौ, ३० पुस । कांग्रेस वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानका विवादित बिषयमा सहमति हुने सम्भावना नदेखिएपछि अन्तरिम संविधानलाई नै पूर्ण संविधानको रुपमा जारी गर्ने विकल्पलाई पार्टीभित्र र बाहिर छलफलको विषय बनाउने भएका छन ।
कांग्रेसको मंगलबारको पदाधिकारी बैठकमा समेत देउवाको प्रस्तावलाई लिएर छलफल भएको थियो ।
बैठकमा देउवाको प्रस्तावलाई नेताहरुले सिधै अस्विकार गरेनन ।
तर, बैठकले देउवाको प्रस्तावलाई अस्वीकार नगरी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा नै जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान जारी गर्न उठाएका विभिन्न विकल्पमध्ये एउटा देउवाको प्रस्तावसित मिल्दो थियो ।
अन्तरिम संविधान कांग्रेस र एमालेले मात्रै बनाएको नभई राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेज रहेकाले यसलाई जारी गर्न समस्या नहुने देउवाको भनाइ रहेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
देउवाले संवैधानिक संवाद तथा राजनीतिक सहमति समितिको सोमबारको बैठकमा आफूले राखेको उक्त प्रस्तावको बारेमा आफ्नो दलभित्र र अरु दलसंग समेत छलफल गर्ने बताएका छन ।
उनले मंगलबार संचारकर्मी माझ आफ्नो प्रस्तावका बारेमा विस्तृतमा जानकारी गराएका थिए ।
राजनीतिक शक्तिहरुबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको छलफल सहमतिमा नपुगेपछि देउवाले यस्तो विकल्प अघि ल्याएका हुन ।
उनले मंगलबार पनि आफ्नो विकल्पमा छलफल अघि बढाउन दलका नेताहरुसंग आग्रह गरे ।
संचार माध्ययमा खासै नआउने देउवाले मंगलबार भने आफूले ल्याएको विकल्प सहस् रहेको सार्वजनिक रुपमा पुष्टी गर्ने प्रयास गरे ।
देउवाले आफ्नो व्यक्तिगत विचार भने पनि पार्टीका नेताहरुले उनको प्रस्तावलाई सिधै खण्डन गरेका छैनन ।
उनले एमाओवादीसहितको विपक्षी मोर्चाले संविधानको अन्तरबस्तुमा सहमति पनि नचाहेको र प्रकृयामा जान पनि नदिएको अवस्थामा अन्तरिम शव्द हटाएर हालकै संविधानलाई जारी गर्न सकिने विकल्प उत्तम रहेको बताए ।
‘अन्तरिम संविधान सहमतिकै दस्तावेज होइन कांग्रेस र एमालेले मात्रै बनाएको हो र एमाओवादी, मधेसवादी सबैले बनाएको हो । कि त विवादित विषयमा भोट गराउनुपर्यो । कि त भोट नगराउने भए एमाओवादीले पनि यसैलाई मान्नुपर्यो’ आफ्नो विकल्पबारे प्रष्ट पार्दै संचाकर्मीमाझ देउवाले भने, ‘अहिले पनि अन्तरिम संविधान सवैको संविधान हो ।’
राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको खण्डमा अन्तरिम संविधानलाई स्थगित गरेर अर्को संविधान पनि ल्याउन सकिने भन्दै देउवाले अब संविधानको नाममा लामो समय खेर फाल्न नहुने बताए ।
‘यस (संविधानसभा) ले राजा हटाइसक्यो । दुइटा चुनाव गराइसक्यो । पााचवटा प्रधानमन्त्री फेरिसक्यो । साना ठूूला सबै दलको प्रतिनिधित्व छ । साना जनसंख्या भएका जातिको पनि प्रतिनिधित्व छ । अल्पसंख्यकको पनि प्रतिनिधित्व छ । महिलाको, जनजातिको, आदिवासीको प्रतिनिधित्व पनि छ’ देउवाले भने, ‘कसको छैन यो उच्च निकाय हो । यसले सरकार बनाउने र बदल्ने ताकत राख्छ । आफ्नो आवाज उठाउने सबैको प्रतिनिधित्व छ । लड्ने ठाउँ यहि हो । यसले धेरै कुरा गर्न पाउँछ’ देउवाले भने ।
संघियताका विषयमा बाँकी तीन बर्षभित्र सहमतिमा पुगेर अघि बढ्न सकिने देउवाको भनाई थियो ।
‘यति ठूलो ताकत भएको कुनै बडी छैन । त्यही भएर मैले भनेको छ’, तीन वर्षसम्म संघीयताको बारेमा सल्लाह र सहमति गर्दै गरुँला ।
सकेन छाडिदिऊँ भोलिका सन्तानलाई । हामीले कति टाउको दुखाउने रुु देउवाले आफूले राखेको विकल्पमा कसैको विरोध नभएको दावीसमेत गरे ।
उनले दुई तिहाईबाट संविधान संशोधन गर्ने अधिकार भएकाले पछि संशोधन गर्दे अघि बढ्न सकिने बताए ।
‘दुई तिहाई जसले ल्याउँछ । संशोधन गर्छ, सुधार गर्दै जान्छ । इन्डियाको कतिपटक सुधार भइसक्यो र अमेरिकाको कतिपटक संशोधन भइसक्यो । इन्डियामा पहिले सुरुमा पाँचरछ वटा प्रान्तभन्दा थिएनन् । एउटा बम्बई प्रेसिडेन्सी थियो । अहिले गुजरात भयो, कर्नाटक भयो, महाराष्ट्र भयो’ देउवाले भने, ‘त्यसकारण आज सहमति नभए भोलि हुन्छ । सहमति नभए भोलिका सन्तानलाई छाडिदिऊँ न । भोलिका सन्तानले कस्तो चाहन्छन् हामी किन टाउको दुखाउने सबैको जित भएको यहि संविधानलाई छाडिदिऊँ ।’
प्रतिक्रिया