सहमतिका लागि पुस २९ गतेसम्मको समयसीमा, सहमति नभए प्रक्रियातिर

काठमाडौँ, २४ पुस । संविधानसभाले विवादित विषयलाई पुनः सहमतिका लागि निर्देशनसहित संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन सोही समितिमा फिर्ता गरेको छ ।

बैठकमा सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले ‘संविधानसभा नियमावली, २०७० बमोजिम संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७१ मा समितिबाट टुङ्गो लाग्न बाँकी विषयलाई पुनः सहमतिका लागि आवश्यक निर्देशनसहित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव निणर्यार्थ प्रस्तुत हुँदा सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

समितिलाई अन्तिम पटक गत कात्तिक ४ गते समय दिइएकामा पुनः सहमतिका आधारमा केही समय लाग्ने भएकाले अब पनि सहमति नभए प्रक्रियाकाका लागि नियमबमोजिम प्रश्नावली बनाउन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभाले निर्देश गरेको हो । समितिले यही पुस २९ गते बिहान ११ बजे बस्ने संविधानसभाको बैठकमा सहमति र प्रश्नावलीसहितको एकीकृत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । अध्यक्ष नेम्वाङले प्रतिवेदनलाई पुनः समितिमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने विषयमा सभासद्ले राखेका धारणालाई पनि समावेश गरी प्रतिवेदन फर्काइएको जानकारी दिनुभयो । प्रस्ताव निणार्थ प्रस्तुत हुँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत हुँदा पुनः समितिमा फर्काउन माग नभएको तथा छलफलमा अब सभाले नै निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दुई तिहाइ सदस्यबाट आएको स्मरण गराउनुभयो ।

उहाँले सभाले निर्णय गर्न नसके जनमतसङ्ग्रहमा जान पनि सुझाव दिइएको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “पुनः समितिमा पठाउँदा संविधानसभालाई लाचार छाया बनाउने काम हुनेछ, तीन पटक समय दिँदा पनि काम गर्न नसक्ने समितिलाई किन जिम्मेवारी दिइयो ?”

थापाको भनाइको प्रत्युत्तर दिँदै सभाध्यक्ष नेम्वाङले समितिको प्रतिवेदनको अन्तिम अनुच्छेदमा सहमतिको प्रयास पूरा नभएको र समितिमा थप छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख भएको बताउँदै सहमतिको प्रतिवेदन तयार गर्न संवाद समितिलाई दिइएको व्यवस्था नियमसङ्गत छ भन्नुभयो ।

समितिको प्रतिवेदनमाथि गत मङ्सिर २९ देखि सभासद्ले बोल्ने क्रम आजै सकिएको थियो । प्रमुख दलबीच सहमतिको प्रयास जारी रहेकाले सो प्रतिवेदनमाथिको छलफल लम्बिएको हो । राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप र न्याय तथा निर्वाचन प्रणालीमाथि सहमति नभएपछि समितिले निष्कर्षबिना प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

छलफलमा उठेका विषयबारे जवाफ दिँदै समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले सहमति वा निष्कर्ष नहुनुमा सभापतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठे पनि यसमा सबै दलका शीर्ष नेताको भूमिका जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनताको सपना पूरा गर्न दलका अगाडि ठूलो नैतिक र पेचिलो प्रश्न उठेको बताउँदै उहाँले एक वर्षभित्र संविधान दिन नसक्न ेस्थिति दुःखद् भए पनि राजनीति अङ्कगणित नभएर वीजगणित जस्तो भएकाले त्यसलाई बुझ्न आह्वान गर्नुभयो ।

“सहमति नहँनु नियतभन्दा पनि आफ्ना एजेन्डा र स्वार्थमा दलहरु बाँडिनु हो, यद्यपि जिम्मेवारी पाएमा सहमतिका लागि पुनः प्रयास गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “पुरानो राज्यसत्ताबाट फाइदा लिएकाहरुले परिवर्तनलाई धकेल्न चाहन्छन् भने परिवर्तनकारीले छिटो प्रगति चाहन्छ, विवाद यहीँ छ ।”