शिवराजको न्यायिक समितिबाट ३५ मुद्धाको फैसला

कपिलवस्तु (चन्द्रौटा) , ५ असार । शिवराज नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा करिव एक वर्षको अवधिमा ५५ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् ।

नगरभित्र रहेका विवाद, हिंसाबाट पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको एवं कानुनी प्रक्रिया खर्चिलो र झन्झटिलो हुने भएकाले स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार वमोजिक शिवराज नगरपालिकामा पनि न्यायिक समिति गठन गरी उपप्रमुखको संयोजक्तवमा काम भइरहेको छ ।

समितिमा परेका ५५ वटा मुद्धा मध्ये ३५ वटा मुद्धाको निर्णय गरी फैसला भइसकेको संयोजक तथा उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरीले बताइन ।
त्यस्तै १० वटा मुद्धा प्रकृयामा रहेको, ५ वटा मेलमेलापमा पठाएको, ४ वटा मिलापत्र भएको र १ वटा अदालमा गएको बताइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, परिछेद ८, दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार न्यायिक समितिको विवाद निरुपण गर्ने अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयवस्तुमा उल्लेख भए बमोजिमाका मुद्धाहरु दर्ता भएको चौधरीले बताइन । मधेश समुदायको बाहुल्यता रहेको ठाउँमा अधिकांश विवाद हुने गरेको र सो ठाउँका मुद्धाहरु धेरै आएको उनले बताइत् । चौधरीले भनिन, ‘यस नगरपालिका भित्र अहिले सम्म ५५ वटा मुद्धा आए अधिकांश जग्गा सम्वन्धि रहेका छन् ।’

गाउँघरमा धेरै विवाद हुने भएकोले कतिपय विवादलाई मैखिक रुपमा समेत मिलापत्र गर्ने गरिएको छ । सामान्य झै झगडामा भएको ठाउँमा आफै पुगेर मिलापत्र गरेको चौधरीले जनाइन । पीडितलाई न्याय दिलाउने र पीडकलाई कारवाही गर्ने उद्देश्य स्वरुप निस्पक्ष ढङगवाट निर्णयहरु गरेको उनको दाबी छ