जनप्रतिनिधिले तलब पाउने, ४० देखि ३१ हजारसम्म तोकियो तलब

सुर्खेत, २१ जेठ । कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले सेवा सुविधा लिने निर्णय गरेका छन् । स्थानीय तह पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्वन्धी बनेको विधेयक अनुसार उनीहरूले मासिक तलव पाउनेछन् ।

आइतबार बसेको संसद बैठकले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय निर्धारण गरेको छ ।

विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको तलब ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार र सदस्यहरुको १५ हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुखको तलब ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको ९ हजार र सभाका सदस्यको ७ हजार तलव निर्धारण गर्न विधेयकमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिका प्रमुखको ३१ हजार, उपाध्यक्षको २६ हजार, वडाध्यक्षको १८ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुको ८ हजार र सभाका सदस्यहरुको ६ हजार तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

जिसस, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुले सञ्चार सुविधा पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख र अध्यक्षले विधेयक पारित भएमा एकहजार पाँचसय र उपप्रमुख र उपाध्यक्षले एक हजार सञ्चार सुविधा समेत पाउनेछन् ।

नगरपालिकाका वडाध्यक्षले एक हजार र गाउँपालिका वडाध्यक्षले आठसय सञ्चार सुविधा पाउने उल्लेख छ । जिल्ला समन्वय समिति, नगर र गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरुले यो सुविधा नपाउने भएका छन् ।

विधेयकमा जनप्रतिनिधिहरुलाई दैनिक भम्रण भत्तादेखि मोविलसम्म सुविधा दिने प्रस्ताव संसदमा पेश भएको छ ।

प्रदेशमा १० ओटा जिल्ला समन्वय समिति, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाहरु छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्वन्धीको विधेयक संसदमा पेस भएपछि उनीहरुको सेवा सुविधा निर्धारण गर्न लागिएको हो ।