१ कार्तिक २०८३, आइतबार

औषधि व्यवसायको सिण्डिकेट हटाउन राज्यले नै मानेन, महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता

1.9k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, १८ वैशाख । औषधि व्यवसायीहरूले यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट हटाएपनि औषधि व्यवसायमा रहेको सिण्डिकेटलाई संरक्षण गरेर राखेको आरोप लगाएका छन् ।

फुड, आयुर्वेद, न्युडसिटिकल, कस्मेटिकल एसोसिएसन अफ नेपाल (फानकान)को प्रथम अधिवेशनका अवसरमा काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले यातायातको सिण्डिकेट हटाए जस्तै गरेर औषधिमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सीमित व्यवसायीहरूले स्वदेशी औषधि र उद्योगका नाममा सिण्डिकेट लगाएर महँगोमा उपभोक्तालाई औषधि बिक्री गर्दै आएका छन् । साना व्यापारीहरूले यो सिण्डिकेट हटाउन दवाव दिँदै आएका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग र मन्त्रीहरूले नै औषधिको सिण्डिकेट हटाउन मान्दैनन् । आर्थिक लाभ हुने गरेकै कारण औषधिको सिण्डिकेटले जरो गाडेको आरोप छ ।

नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यले राज्यले बसको सिण्डिकेट तोडे पनि औषधि व्यवसायमा रहेको सिण्डिकेटलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाए । ‘राष्ट्रियताको नाममा औषधिमा सिण्डिकेट लगाइएको छ’, उनले भने, ‘गणस्तरीय र चारसय गुणा सस्तो औषधि ल्याउँछौँ भन्दा पनि राज्यकै अंगमा बसेकाहरूले औषधिमा सिण्डिकेट लगाएर बिरामीलाई महँगोमा औषधि किन्न बाध्य बनाइएको छ ।’

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सीमित औषधि व्यवसायीहरूको स्वार्थमा लागू गरेको सिण्डिकेटले अहिले पनि बिरामीहरूले महँगोमा औषधि किन्न बाध्य भएको बताए । ‘बाहिरी देशबाट औषधि ल्याएर नेपालमा प्याकिङ गर्दैमा राष्ट्रियता बच्दैन’, महासचिव आचार्यले भने, ‘राष्ट्रियताको त्यति नै माया छ भने बिरामी जनतालाई गुणस्तरीय र सस्तोमा औषधि दिन सक्नुपर्छ । औषधिको सिण्डिकेट हटाउने हो भने हामीले जनतालाई गुणस्तरीय र सस्तोमा औषधि दिन सक्छौँ ।’

महासचिव आचार्यले राष्ट्रियतासँग जोडेर बिरामीलाई महँगोमा औषधि बिक्री गरेर सीमित व्यवसायी, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व मोटाएको आरोप लगाए । ‘औषधिको मूल्य औषधि व्यवस्था विभागले तोकिदिन हाम्रो माग छ’, उनले भने, ‘स्वदेशी औषधिको नाममा विदेशबाट आयात हुने गुणस्तरीय र सस्तो औषधिमा रोक लगाएर राज्यले औषधिमा आफै सिण्डिकेट लगाएको छ ।’

व्यवसायीहरू एकजुट हुने बेला आइसकेको भन्दै आचार्यले भने, ‘हाम्रो कमजोरीमा टेकेर राज्यले जति बेला पनि आक्रमण गर्न सक्छ । एकजुट हुने बेला आइसकेको छ ।’

‘फानकन’का वरिष्ठ सल्लाहकार एवम् नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष अञ्जन पुडासैनीले औषधि व्यवस्था विभागको ‘आक्टोपस’ नीतिले गर्दा व्यवसायीहरूको अर्को संस्था ‘फानकन’ जन्मिएको बताए । भिटामिन लगायतका औषधि जन्य खाद्य बस्तुलाई औषधि व्यवस्था विभागले गलत रुपमा हेरेर व्यवसायीहरूलाई दुःख दिएका कारण ‘फुड, आयुर्वेद, न्युडसिटिकल, कस्मेटिकल एसोसिएसन अफ नेपाल (फानकान)’ स्थापना गरिएको उनले बताए ।

पुडासैनीले विभागको दमन रोक्न चेतावनी दिँदै भने, ‘औषधि व्यवस्था विभागको दमन रोकिएन भने विस्फोटको रुप लिनेछ । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनुपर्नेछ ।’

औषधि थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष शिवराज बास्कोटाले राज्यलाई कर तिर्ने व्यवसायीलाई सरकारी कर्मचारीहरूले ठूलो अन्याय गर्ने गरेको गुनासो गरे । औषधि व्यवस्था विभागले यो देशमा दुईवटा सरकार रहेको जस्तो गरेर व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने गरेको बताए । विभागको यस्तो खालको न्यायका कारण व्यावसायिक संघ संस्थाहरू खुल्ने क्रममा रहेको बताए ।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठले पनि औषधि व्यवस्था विभागले औषधिमा सिण्डिकेट लागू गरेको आरोप लगाए । ‘औषधिमा सरकारको सिण्डिकेट छ’, उनले भने, ‘सरकारी सिण्डिकेट नहट्दासम्म बिरामी र उपभोक्ताले सस्तो र गुणस्तरीय औषधि पाउँदैनन् ।’