माथिल्लो तामाकोसीमा फेरि विवाद, स्थानीयद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं, १४ चैत । दोलखाको उत्तरी दुई गाउँपालिकाले गरेको जनभावनाविपरीत निर्णय नै उचित भएको भन्दै त्यसलाई जिल्ला समन्वय समितिले अनुमोदन गरेपछि स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयलाई वितरण गर्ने १० प्रतिशत सेयरमा विवाद बढ्दै गएपछि समन्वय समितिले विवादलाई झन् मलजल गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले जनस्तरबाट संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

स्थानीयले माथिल्लो तामाकोसी बिगु–गौरीशंकर गाउँपालिका सेयर वितरण समन्वय समिति गठन गरेर विभिन्न चरणको संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका हुन् ।

पासाङ शेर्पा संयोजक र अमृत खड्का सहसंयोजक रहेको सो समितिले साधारण ढंगले उठाएको न्यायोचित मुद्दालाई सम्बोधन नगरी पुरानै निर्णयलाई प्रश्रय दिई जनभावनामा ठेस पु¥याएको भन्दै सडक आन्दोलनदेखि कानुनी ढोका ढकढक्याउनेसम्मको चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

समितिको बैठकले जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले गरेको गत ६ भदौ र ९ चैतको दुवै निर्णय अवैधानिक रहेकाले अस्वीकार गर्ने, केही दिनको अल्टिमेटमसहितको मागपत्र माथिल्लो तामाकोसीसमक्ष पेस गर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी, बिगु र गौरीशंकर गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उपस्थितिमा बृहत् विरोध भेला तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरे पनि समितिले जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिले गत ६ भदौमा स्थानीयले पाउने १० प्रतिशत सेयर वितरणका लागि आयोजनाको मुहान र संरचना रहेको साविकका लामाबगर र गौरीशंकर गाविसलाई अतिप्रभावित ‘क’ वर्ग, प्रसारण लाइन र सडकको प्रवेश मार्गले छोएको ठाउँलाई ‘ख’ वर्ग र अन्यलाई ‘ग’ वर्गमा राख्ने मोडालिटी बनाएको थियो । सोही मोडालिटीले आयोजना रहेको गाउँपालिकाकै अधिकांश वडावासीहरू ‘ग’ वर्गमा खुम्चिएका छन् ।

लामो समय समितिले गुपचुपमै राखेको सो निर्णय सरोकारवालाहरूले तामाकोसी हाइड्रोपावरको सहायतामा मात्र प्राप्त गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले यो मोडालिटीको विरोध गर्दै आएका छन् । समन्वय समितिले गरेको निर्णय पूर्णतः अवैधानिक भएको र नयाँ संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको अवस्थामा उक्त मोडालिटीलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने माग समितिले राख्दै आएको छ ।

राज्यको पुरानो संरचनाअनुसार तयार गरिएको सेयर वितरण संरचना अहिले फेरिएको अवस्थामा मान्य नहुने स्थानीयको भनाइ छ । आयोजनाको निर्माण कार्य जारी रहेको अवस्था, देशमा संविधान जारी भई लागू भएको र त्यसै आधारमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन भई अधिकारसम्पन्न सरकारसमेत निर्माण भइसकेको अवस्थामा पुरानै संरचनामा सेयर वितरण हुनु न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको स्थानीयले बताए ।