एनआइसी एशिया बैंकले मुद्दतिमा १२ प्रतिशत ब्याज दिन पाउने कि नपाउने ?

काठमाडौँ, २५ फागुन । एनआइसी एशिया बैंकले मुद्दति निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको विषयलाई लिएर यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ तरंग छाएको छ ।

गत साता बैंकर्स संघको पहलमा बैंकहरुबीच बचतको ८ प्रतिशत र मुद्दति निक्षेपको ११ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नबढाउने भद्र सहमति भएको बताइएको थियो । तर, यही बीचमा संघमै आबद्ध रहेको एनआईसी एशियाले बचतमा १० प्रतिशत र मुद्दतिमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी नयाँ मुद्दति योजना ल्यायो ।

संघको भद्र सहमति नमानेको भन्दै बैकर्स संघले यतिबेला एनआइसी एशिया बैंकविरुद्ध एक्सन लिने संकेत देखाएको छ । संघले शुक्रबार बिहान आकस्मिक बैठक बोलाएर संघसँग आबद्ध कुनै पनि बैंकलाई एनआइसी एशियासँग कारोबार नगर्न भनेको छ । संघले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आइतबार २७ वटै बाणिज्य बैंकका सिइओहरुको बैठक पनि बोलाएको छ ।

त्यसो भए एनआइसी एशिया र बैंकर्स संघको जुहारीलाई कसरी लिने त ? नेपाल बैंकर्स संघको निर्णय खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र बाफिया विपरीत देखिएको छ ।

वरिष्ठ अर्थविद् प्राध्यापक डाक्टर मदनकुमार दाहालले सैद्दान्तिक अवधारणा अनुसार बैंकको ब्याजदर पूर्ण प्रतिस्पर्धाका आधारमै हुनुपर्ने बताए ।

‘सैद्धान्तिक हिसाबमा म ब्याजदर खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आधारमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । बचत, मुद्दति र ऋणको ब्याजदर कति कायम गर्ने भन्ने कुरा बैंकहरुलाई स्वायत्तता हुन्छ । तर, बचत र मुद्दतिमा कति अन्तर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाँहि राष्ट्र बैंकको ऐन नियम पनि मान्नुपर्छ ।’ – उनले दैनिक नेपालसँग भने ।

खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, उदारीकरण, विश्व व्यापी मान्यता अनुसार पनि प्रतिस्पर्धामै ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने प्रा.डा. दाहालको तर्क छ । ‘तर, खुल्ला अर्थतन्त्र भन्दा पनि पूर्ण प्रतिस्पर्धामा हाम्रो अर्थतन्त्र नरहेकाले कहिलेकाँही केही उतारचढाव हुन सक्छ’ – उनले भने ।

बैंकर्स संघ र एनआइसीको विवादलाई आपसी समझदारीमा समाधान गर्न सकिने अर्थविद् प्रा.डा. दाहाल बताउँछन् ।

कानुनले के भन्छ ?

बैंकर्स संघ आफ्नो भद्र सहमति तोडिएकोमा असन्तुष्ट देखिएको छ । तर, संघको भद्र सहमति तोडिएको यो पहिलो होइन् । भद्र सहमति एकातिर भए पनि कानुनी रुपमा भने एनआईसी बलियो देखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले पनि बैंकहरुलाई निर्वाध रुपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रन छुट दिएको छ । अझ् राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न खोज्दा बैंकर्स संघले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको दुहाई दिँदै आएको कतिपय उदाहरणहरु पनि छन् । यस्तो अबस्थामा आफूले प्रतिस्पर्धामै ब्याजदर कायम गर्न पाउनुपर्ने अडानमा एनआईसी देखिएको छ ।

बैंकर्स संघको निर्णय बाफियाको ५० नम्बर बुँदा को विपरीत देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने काममा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास काम गर्न नपाउने’ उल्लेख छ ।

यस्तो छ कानुनमा, हेर्नुहोस्